राहदानी, राहदानी विभाग, भिडभाड र त्यसकाे कथाव्यथा

झापाकाे अनारमनी बस्ने २६ वर्षीया सुनिता शर्मा (नाम परिवर्तन) अहिले द्रुत गतिमा दोब्बर दस्तुर १२ हजार रुपैयाँ बुझाएर तेस्रो राहदानी लिन राहदानी विभागमा धाइरहेकी छन्। यसअघि दुईपटक थर परिवर्तन गरी फरक जिल्लाको नयाँ नागरिकता लिएर नयाँ राहदानी बनएकी सुनिता तेस्रो राहदानी लिन आएकी हुन्।

जापान, क्यानडामा विवाहित आशृत भिषा अश्वीकृत भएपछि अहिले अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत युवासँग विवाह भएकाे कानुनी प्रमाणसहित त्यहाँ जाने तरखरमा छन् उनी। तर राहदानी विभागको सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय पारिचयपत्रको सूचना प्रणाली छल्न त्यत्ति सहज छैन। अचेल त्यसरी छल्दै नयाँ राहदानी खोज्नेहरू सूचना प्रणालीले गर्दा दिनहुँ अस्वीकृत भई फर्कँदै छन्। जसरी पनि विदेश पुग्ने दृढ अठोट राखेकी सुनिता आफ्नो प्रयास जारी रहने कुरा बताउँछिन्।

ओखलढुङ्गाका २४ वर्षीय कृष्णकुमार राई (नाम परिवर्तन) तत्काल राहदानी चाहन्छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि राई अहिले जिल्लाको नेताको विदेश पठाइदिने आश्वाशन पाएपछि राहदानी बनाउने चटारोमा छन्। सांसद् पदको शपथ पछि भनसुन गर्दिने आश्वासन दिइएको राई बताउँछन्।

राजधानी काठमाडाैँ नै घर भएका २३ वर्षीय रोशन थापालाई यो महिनाभरिमा जसरी पनि राहदानी चहिएको छ। तर, आवश्यक काम तत्काल जानुपर्ने यथेष्ट प्रमाण भए पनि रोशन भीडमा लडिरहेका छन्। रोशन भन्छन्, ‘मसँग सबै प्रमाण छन् तर एक हप्तादेखि म झुलिरहेको छु।’

पोखराका २५ वर्षीय रेशम गुरुङ १२ हजार रुपैयाँ दोब्बर दस्तुर बुझाएर तीन दिनभित्रै राहदानी पाएकोमा खुसी छन्। आफ्नी श्रीमतीसँग राहदानी लिन लाइनमा बसेका रेशमकाे अनुभव भने पृथक छ। उनी यहाँको प्रक्रिया चुस्त रहेको बताउँछन्।

सुनिता, राई, थापा र गुरुङ जस्ता युवा, युवती र अन्य उमेर समूहका हजारौँको भीड दिनहुँ राहदानी विभाग अगाडि हुन्छ। नियमित प्रक्रियाबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्कमा घरदैलोमा नै प्राप्त गर्न सकिने राहदानी दोब्बर दस्तुरसहित अन्य थप खर्चसमेत गरेर धाउनेको भीड तत्काल घट्ने सम्भावना पनि छैन। विदेश जाने सपना बोक्नेहरूको भीडमा पासपोर्टको खोल बेचेर, चिया बेचेर दिनहुँ सरदर १५०० रुपैयाँ सम्म कमाउने पनि छन्।

सरदर दैनिक २ हजार जना फोटो खिचाउन र अर्को २ हजार राहदानी संकलन गर्न विभागको परिसरमा भेला हुन्छन्। यो बाहेक तमासे र राहदानी लिन आउने र फोटो खिचाउन आउनेसमेत जोड्दा थप अन्दाजी दुई हजार र प्रक्रिया नमिलेर धाउनेको संख्या जोड्ने हो भने राहदानी विभागका परिसर मा दैनिक सात- आठ हजारको जमघट हुन्छ। तर यो भीडलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा त्यहाँ रहेका एक दर्जन प्रहरी र सेवा प्रदान गर्ने दायित्व १ सय ७ जना राहदानी विभागका कर्मचारीरूमा रहेकाे छ। यो संख्या करारमा कार्यरत प्राबिधिक, सबारी चालक र कार्यालय सहयोगी पनि हो। उर्लिदो भीडभाडले यति सानो संख्यामा रहेको राहदानी विभागका कर्मचारीहरू दबाब र तनावमा काम गर्छन्।

राणाकालमा विदेशी पाहुँनाको लागि अतिथिगृह रहेको यो स्थानमा लामो समय सम्म कान्ति ईश्वरी विद्यालय थियो। गणतन्त्रको घोषणाले राजसंस्थाको स‌ंरक्षणको विद्यालय बन्द भयो। भुइँचालोले पुरानो भवन भत्कियो। नवनिर्मित राहदानी विभागको यो भवन क्षेत्र अहिले काठमाडाैँकाे ठूलो भीड जम्मा हुने सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालय बनेको छ।

यो बाहेक विभागले देशका ७७ जिल्लाहरू र नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा राहदानी जारी गर्छ। कूटनीति सेवाको दक्षता हासिल गर्नुपर्ने परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरु अहिले राहदानी वितरण वितरण जस्तो प्रशासनिक काममा ब्यस्त छन्। बिहानदेखि साँझसम्म एकनासले शारीरिक दवाबमा काम गर्नुपर्ने यहाँका कर्माचारीहरूले बेलाबखतमा आग्रह र पूर्वाग्रहामा सामाजिक सञ्जाल र प्रेसमा आउने व्यक्तिगत लाञ्छना युक्त समाचारहरूले दिने मानसिक तनाव पनि खेप्ने गर्छन्।

यसको नेतृत्व गर्ने राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवको कार्यकक्षमा समस्या लिएर पुग्ने को संख्या पनि ठूलो छ। तर राहदानी वितरणका लागि प्रबिधियुक्त संरचनागत प्रणाली रहेकोले महानिर्देशक यादव पनि त्यसैमा बाँधिएका छन्। महानिर्देशक यादव भन्छन्- यहाँ सबै काम प्रक्रिया र प्राबिधिक संरचनाले गर्ने हुँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ। भनसुन होइन प्रणालीले सबै काम निर्धारण गर्छ। प्रत्येक तीन दिनमा राहदानी वितरण हुन्छ। नेताहरुको दवाब लिएर आउनेको संख्या पनि रहन्छ। तर जवाफ एकै हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरु महानिर्देशक यादवलाई भेटेर सबै कुरा राखेपछि समस्या समधान हुने आशा पनि राख्छन् । त्यसैले महानिर्देशक यादव र उनका सहकर्मीहरु सम्भब भए सम्म व्यक्तिगत रुपमा समस्या लिएर आउने सेवाग्राहीको कुरा सुन्छन् अनि नियम संगत र सम्भव भए सुल्झाइ पनि दिन्छन्।

विभिन्न राजनितिक नेताहरुको आग्रह र अनुग्रहमा आउने व्यक्तिहरु र अन्य सर्बसाधारणको समस्याहरु महानिर्देशक यादव सम्भब भएसम्म र व्यक्तिको आवश्यकता मनन गरी समाधान पनि गरिदिन्छन्। तर बिभागको परिसरबाट हुल हटाउन यो भने समाधान होइन।

सीमित जनशक्ति र साधनमार्फत निरन्तर निष्पक्ष र स्तरीय सेवा प्रदान गर्दा पनि यादव लगायत विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरुले दबाब र धम्की खेप्नुपर्छ । सामजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत पनि व्यक्तिगत तहमा लाञ्छनायुक्त, तल्लो स्तरको गाली खानुपर्छ। संसद सुचारु भएपछि त विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संसद्को समितिहरुमा सहभागी हुँदैमा दिन बित्न थाल्छ।

राहदानीको समस्याप्रति नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले पनि आफ्नो प्राथमिकता तोकेको छ। मन्त्रीमण्डलले आफ्नो पहिलो निर्णयमा भनेको छ- जनताले राहदानीसम्बन्धी वा लाइसेन्ससम्बन्धी ठाउँठाउँमा पाइराखेका सास्ती र दुःखलाई कम गराउने विषयमा केन्द्रित भएर समयभित्रै प्रभावकारी ढंगले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ।’

तर, यो निर्णय गरेजस्तो समाधान सजिलो छैन। छिटो र सजिलो वितरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति दुवै अभाब छ। दैनिक ४००० प्रति राहदानी वितरण गर्दै आएको विभागले ६५०० सम्म राहदानी दिनहुँ छाप्न सक्छ। तर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न यथेष्ट जनशक्ति र थप प्राविधिक सहायोग चाहिन्छ। अहिले विभागले त्रिपुरेश्वरबाट दैनिक १८५० प्रति राहदानी बितरण गर्छ भने बाकी २२०० सय जति ७७ जिल्ला कार्यालयहरु र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत। तर, राहदानीको माग त्रिपुरेश्वरमा मात्रै ३००० भन्दा बढी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले महिनौँदेखि विभागको लागि अत्यावश्यक थप जनशक्तिको माग गरिराखेको छ। प्राबिधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आबश्यक बजेटको माग पनि भइराखेको छ। तर, त्यसको व्यवस्थापन अझै हुन् सकेको छैन।

नेपालले हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपीबाट विस्थापन गर्दा शुरुका केही वर्ष अहिलेभन्दा भयावह थियो। वर्तमान परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले तत्कालीन राहदानी विभागको महानिर्देशकको रुपपा एमआरपी वितरण सजिलो र सुलभ गराई उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। एमआरपी राहदानी वितरण सजिलो र सुलभ रुपमा देशका ७७ जिल्लाबाट वितरण हुँदै थियो। अकस्मात इ-राहदानी ल्याई एमआरपी विस्थापनको निर्णयले समस्या एकाएक जन्मियो। चिप प्रविधिमा आधारित इ-पासपोर्ट वितरण नेपालमा शुरु भएसँगै संसारभरि चिपको अभाव देखियो। यी सबैको मार अहिले जनता, राहदानी बिभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले भोगिराखेको छ।

इ-पासपोर्ट कसको आवश्यकता

संसारभरि अझै पनि एमआरपी राहदानी नै व्यापक प्रयोगमा छ। विकसित देशहरु पनि यही प्रविधिमा छन्। तर नेपालले कुनै प्राविधिक र जनशक्तिको तयारी र योजनाबिना नै इ-राहदानी प्रयोग गर्ने मन्त्रीमण्डलले निर्णय लियो। एउटा व्यापारिक समूहको स्वार्थमा आएको इ-राहदानी अहिले सबैको टाउको दुखाइ भएको छ। यत्रो ठूलो निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी बिभागको भूमिका रहेन। विवादास्पद सेक्युरिटी प्रेससँग इ-राहदानी गाँजिएर आएको थियो। सेक्युरिटी प्रेस असफल भए पनि ब्यापारीको चलखेल मा इ-राहदानी को प्रवेश गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले लियो। यसको कार्यान्वयन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले शुरु गर्‍यो। निर्णय गर्ने नेताहरु र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व फेरिए तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विभाग र मन्त्रालयको टाउकोमा बजारिएको छ। नयाँ सरकारको काँधमा यो समस्या सरेको छ।

कोभिड-१९ को महामारी अन्त्य पछि अध्ययन र रोजगारीको लागि बिदेशिन राहदानी लिनेको भिड बढ्दो छ। तर न्यून प्राबिधिक क्षमता र जनशक्ति रहेको राहदानी विभागले चौतर्फी आक्रमण ब्यहोरिरहेको छ। विभागले भिड नियन्त्रण गर्न विगतमा केही सफलता पनि पाएको थियो। प्रयोग बिहीनजस्तो अबस्थामा रहेको आफ्नो भूमिगत पार्किङबाट ब्यबस्थित रुपमा वितरण गर्दै गरेको व्यवस्थाले केही राहत पुगेको थियो। तर काठमान्डू महानगर पालिकाले भूमिगत पार्किङको बचेको स्थानबाट प्रदान गर्दै आएको ब्यबस्थित सेवा बन्द गरी दिएपछि अहिले सडकमा छताछुल्ल भएको छ।

समाधान के त?
इ-राहदानी बाट अब नेपाल पछि फर्किन सक्दैन। तर यसको वितरण सहज र सरल गराउन नसकिने पनि होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपकरण र जनशक्ति थप गर्न आबश्यक बजेट पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो आबश्यकता भनेको ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशाशन कार्यालयलाई थप प्रभाकारी बनाई राहदानी वितरण थालनी गर्नुपर्छ। हुन त विगत केही महिनामा पराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागको सहयोगले गर्दा जिल्लाबाट राहदानी छिटो समयमा नै उपलब्ध हुन् थालेको छ। तर, त्रिपुरेश्वरस्थित राहादानी विभागको भिड घट्न राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमान्डू आउनबाट दुरुत्साहित गर्नु पर्छ।

सीमित र निरीह परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका राष्ट्रसेवकहरुलाई गाली गर्नु र लान्छना लगाउनुभन्दा विभागलाई थप जनशक्ति र साधन जुटाइ दिनुपर्छ। योसँगै विदेशिने प्रवृति रोकिन राज्यले दीर्घकालीन नीति र योजना बनाई पहल गर्नुपर्छ। राज्यको अहिलेको नीति स्वदेशमा होइन, बिदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने छ। नेपालको बिदेशी मुद्राको मुख्य श्रोत वैदेशिक रोजगारमा केही उथलपुथल आयो भने देश को अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने र श्रीलंकाको बाटोमा पुग्ने सम्भावना छ। त्यसैले तत्कालका लागि राहदानी वितरण सरल र सहज बनाउनुपर्छ।