नेकपा एसका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासँग अन्तर्वार्ता

‘एमालेले हामीलाई शत्रुकै व्यवहार गरेको छ, तत्काल पार्टी एकीकरण हुँदैन’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा। फाइल फोटो।

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बाहिर चर्चा भएजस्तो नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको लागि पहल नगरेको प्रष्ट पारेको छ। एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच झण्डै १६ महिनापछि पार्टी एकताको विषयले चर्चा पाएपछि नेकपा एसले एमालेमा पार्टी विलय नगर्ने भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ।

पार्टीका उपमहासविच एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्।

सरकारमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने, सरकारलाई सर्मथन गर्न आलटाल गर्नुको कारण, अध्यक्ष माधव नेपालसँग एमाले शीर्ष नेताहरुको अनौपचारिक छलफलको संकेतलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर जगन्नाथ खतिवडासँग देश सञ्चारका लागि ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आम निर्वाचनमा पार्टीलाई प्राप्त भएको मत र हैसियतबारे पार्टीभित्र कस्तो समीक्षा भएको छ?

हाम्रो पार्टीले प्राप्त गरेको मतले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिन सकेन। यसमा हाम्रा आन्तरिक व्यवस्थापनका धेरै विषयवस्तुहरु छन् भनेर प्रारम्भिक समीक्षा गरेका छौँ।

चुनावमा प्राप्त मतपरिणाम कम हुँदैमा हाम्रो सम्पूर्ण शाख र नीति परिर्वतन हुन्छ भन्ने हुँदैन। पार्टीको हैसियत राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ।

हामी भर्खरै पार्टी स्थापना गराएर यसलाई संस्थागत बनाउन नपाउँदै चुनावमा होमिन परेको अवस्था हो। संस्थागत क्षमता बढाउने कुरामा हाम्रो कमजोरी नै रहेको बेलामा चुनावमा होमिनु पर्दा प्रचार र व्यवस्थानमा चुक्यौँ।

एमालेसँग छुट्टिएर बलियो हैसियत देखाउन खोज्नुभएको थियो तर जनमतले कमजोर देखाइदियो। एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने चर्चा पनि सुनिएको छ, राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेपछि नेकपा एसले एमालेमा फर्किन आवश्यक ठानेको हो?

राजनीतिक दलहरुले दुई प्रकारको माहोलमा मत संकलन गर्छन्। ती हुन्, एजेन्डा र सिद्धान्त। सैद्धान्तिक रुपमा अघि बढ्नेहरुलाई प्रगति गर्न समय लाग्छ भने एजेन्डा मात्रै उठाएर राजनीति गर्नेहरुको प्रगति छिटो भएकोजस्तो देखिन्छ।

अहिले केही नयाँ पार्टीहरु आएका छन्। तिनीहरुले एजेन्डा देखाएर जनताको मत संकलन गरेका छन्। ती दलहरुको छिनभरमै उदय भएजस्तै दिगो भविष्य नहुन पनि सक्छ। लामो समय रहन कहीँ न कहीँ विचारमा बाँधिएको हुनुपर्छ।

हामी मार्क्सवादी, लेलिनवादी विचारमा बाधिएको दल हौँ। नेकपा एमालेसँग हामीले जुन–जुन कुरामा विमति राखेर छुट्टियौँ, ती कारणहरु समाप्त भइसकेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिको कारण समाप्त भए पनि पार्टी राजनीति र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्वीकार गर्नेमा हाम्रो विमति नै छ।

प्रतिगमनलाई अगुवाइ गरेको, संविधानलाई मास्न खोजेको आदिजस्ता कुराहरु केपी ओलीको टाउकोमा लागेको थियो। सत्ता अर्कैले चलाउने भएपछि त्यो खतरा टर्‍यो। अहिलेको सरकार सञ्चालनमा ओली प्रमुख पात्र हुनुहुन्न। तर ओलीसँगका असन्तुष्टिहरु भने यथावत नै छन्।

पार्टी विधिसम्मत ढंगले नचलाएको, कार्यकर्तामाथि पक्षपात गरेको, पार्टीको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिप्रधान बनाएको, पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिनुभन्दा एकल निर्णय लिनेजस्ता कारणले पार्टीको मूल्य मान्यता र कार्यकर्तामाथि चरम असन्तुष्टि बढेको हो।

जुन हामीसँग उक्त विद्रोह अहिले पनि यथावत नै छ। हामी एमालेसँग मिल्न जाने कुरामा कुनै सत्यता छैन। संसद विघटनको कुरामा त हामीसहित सिंगो राजनीति नै लागेको सबैलाई थाहा छ। एमालेसँगको आन्तरिक संर्घषमा आधारभूत सुधार आएको छैन।

ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध नेकपा एस केही नरम भएको छ, पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग आन्तरिक संवाद गरिरहेका छन्, नेकपा एस एमालेमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्ने शंकालाई बल त पुगेको छ नि?

एमालेसँग आज हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक संवाद छैन। एमालेले हामीलाई लगभग शत्रुकै कोटीमा राखेर व्यवहार गरेको छ। हामी त सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहारले हेर्छौँ, उचित सम्मान दिएका छौँ।

एमालेले हाम्रो राजनीति स्वीकार नगरेको, हाम्रो वैधानिकताको प्रश्न उठाएको मुद्दा अझै अदालतमै छ। सामान्य राजनीति बोलचाल र राजनीतिक सहकार्यको पनि सम्बन्ध नभएको अवस्था छ।  यस्तो अवस्थामा एमालेसँग तत्काल नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम हुनेवाला छैन। एकताको लागि वार्ता सुरु भएको छैन, हुनेवाला पनि छैन।

अध्यक्ष नेपाल र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच भएको भनिएको छलफल चाहिँ के हो त?

गलत हो। झुठो प्रचार भएको हो। एमालेले प्रायोजित समाचारहरु बाहिर ल्याएको छ।

बजारमा उठेका धेरै चर्चाहरु बजारमै सीमित छन्। यो हाम्रो हात र वशको कुरा छैन। हामीसँग आइपुगेका केही विषयहरु छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरुले सँगै मिलेर जाउँ भनेका छन्।

कुन–कुन राजनीतिक दलले राजनीतिक सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेका छन्, सिद्धान्त मिल्छ त?

त्यो सुरुवात र प्रस्तावमा छलफल गर्न बाँकी छ। अहिले नै सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन।

आन्तरिक रुपमा संवादमा छौँ, समय आएपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ। प्रारम्भिक अवस्थामा नै कुरा मिलेन भने त्यो अगाडि बढ्दैन। व्यवस्थित ढंगले मोर्चाबन्दी गर्ने गरी एकताको प्रयास कुनै राजनीतिक दलसँग पनि भएको छैन।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा चुनाव सम्पन्न भयो, तपाईंहरु पनि सरकारमा सहभागी हुने बेला अकस्मात प्रतिपक्षी बन्नु पर्‍यो, प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता समीकरणबारे तपाईंको धारणा के हो?

यो गठबन्धन नभएर पुरानै गठबन्धन भएको भए हामी सरकारमा जान्थ्यौँ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई सफल बनाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि थियो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आएपछि यसलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने, सहभागी हुने कि नहुने भन्ने सोचको विषय बनेको छ। दुविधामा छौँ।

धेरै राजनीतिक कोणमा तर्क गरेका छौँ, यो हाम्रो प्रिय वातावरण होइन। जाने नजाने निर्णय त गरौँला नै तर सरकारमा सहभागी हुनेभन्दा नहुनेतर्फ धकेल्नेहरु बढी छन् पार्टीमा।

प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गर्नु नै छ, सहभागी हुनु नै छ भने अलमल र ढिलाइ चाहिँ के को लागि गर्नुभएको हो?

प्रचण्डलाई समर्थन गरेका सात दल त सरकारमा सहभागी भइसके। हाम्रो दलको निर्णयलाई धेरैले चासो दिएका छन्। प्रतिक्षा गरेर बसेका छन्।

हामी सरकारमा जाँदा र नजाँदा हुने लाभ हानीबारे विश्लेषण गर्दैछौँ। नयाँ बनेको गठबन्धन हाम्रो इच्छा र रुचिको विषय होइन।

प्रचण्डले गठबन्धन बनाउँदा हामीसँग सरसल्लाह गर्नुभएको होइन। एमालेसँग पनि हाम्रो फराकिलो राजनीतिक दूरी छ।

यसअघिको गठबन्धनमा एउटै छातामुनि हुनुहुन्थ्यो, नयाँ गठबन्धन बनाउनेबेला तपाईंहरुसँग सल्लाह गर्नुभएनछ, अहिले प्रचण्डसँगको निकटता चाहिँ कस्तो छ?

प्रचण्डसँग पहिले राम्रो निकटता थियो। नयाँ गठबन्धन बनेपछि छैन।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रचण्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। उहाँले चाल्ने पाइला उहाँ चाल्दै जानुहुन्छ। हामीले चाल्ने पाइला हामी चाल्दै जानेछौँ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तपाईंको पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर सहभागी हुने कुरामा कति सत्यता छ?

त्यो बाहिरी हल्ला हो। कुनै सत्यता छैन। अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव कुनै पनि राजनीतिक दलबाट आएको छैन।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अघिल्लो गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग नेकपा एसको के सल्लाह भयो?

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी बन्न पुग्यो। कांग्रेसको पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। केही धारणा बनाउला। त्यसले निर्धारण गर्ला। हामीसँग छुट्टै छलफल भएको छैन।

पुस १६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्