सत्ताका लागि होइन, मुलुकका लागि राष्ट्रिय मुद्दा बोक्नु आवश्यक

विश्वको ‘सर्वोत्कृष्ट’ संविधान अन्तर्गत भएको दोस्रो आम निर्वाचनपछिका सात हप्ता मुलुकको स्थिति विश्लेषण गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र संविधानवादका हिसाबले मुलकले के पायो र के गुमायो, त्यो हेर्नु जरूरी हुन्छ। त्यसपछि, त्यसका अन्य पक्ष ‘नेपाली दासहरु’ कुन पदका लागि कता लम्पसार परिरहेका छन् र कतातिर कोल्टे फेर्दैछन्, त्यो पनि हेर्नु आवश्यक छ।

शेरबहादुर देउवा सवैभन्दा ठूलो दल र गठवन्धनका नेताका रुपमा स्थापित भए चुनावी नतिजाका आधारमा। स्वभाविक रुपमा गठवन्धनका अङ्गहरु, खासगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले धर्म नछाडेको भए प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आज देउवा या सहमतिका कुनै व्यक्ति हुने थिए, यद्यपि मुलुकको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रगतिका लागि त्यसले कुनै सकारात्मक अर्थ राख्थ्यो भन्न कठिन छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले सत्ता या प्रधानमन्त्रीको पद हासिल गर्न एउटा गठवन्धन छाड्नु आफैँमा पहिलो हैन। मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिएका छन् र प्रचण्ड स्वंयले त्यो चरित्र प्रदर्शनबाट अनेकौँपटक फाइदा लिएका छन्।

देउवाको सम्भावना बढ्दा र प्रचण्डले केपी ओलीसमक्ष समर्पण गरी कुर्सी नओगट्दाका बीचका  दृश्य र घटना अझ रोचक र तिरस्कारयोग्य दुवै छन्। भारत र अमेरिकी राजदूतले अघोषित रुपमा के गरे, बुझ्न कठीन छैन। सहकार्य, साझेदारी र सबै खालका सहयोग दिने वाचा गरे। आन्तरिक राजनीतिमा थुप्रै ‘पूर्व भावी राष्ट्रपति’हरु बने। खासगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी, एकीकृत समाजवादी नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, समानुपातिक मार्फत प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाउन असफल गोपालमान श्रेष्ठ, अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पश्चिमा दाताहरुसँग निकट मानिने कल्याण श्रेष्ठ आदि सबै त्यो सूचीमा अटाए। कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनवाट प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ‘चयन’ पनि अनौपचारिक रुपमा सम्पन्न भयो।

अँध्यारो कोठामा जुँगा मुसार्दै प्रचण्डलाई सत्ताको मोहनी पासामा बाँधेर उनको बचेखुचेको राजनीतिक विश्वसनीयता धराशायी वनाउन सफल केपी ओलीले आफ्ना सवै दाउ गोप्य राखे। पासा पल्टिएर देउवाको भाग्यमा ग्रहण लागेपछि सबै सहमति उल्टिए। यद्यपि सास रहुन्जेल आस भनेझैँ सत्ताका लागि प्रयास कुनै पक्षले छाडेको छैन।

ओली नेतृत्वको एमाले लगायत स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन तथा सरकारमा सहभागिताबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मुख्य परीक्षण अर्थात संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने दिन पुस २६ गते तोकिएको छ। १४ सदस्यि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार लगायतका केही महत्वपूर्ण विषयलाई आफ्नो समर्थनका सर्तका रुपमा प्रचण्ड र उनका हालका राजनीतिक अभिभावक ओली समक्ष बुझाएका छन्।

दौरासुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाकको हैसियतवाट बञ्चित गरी अहिलेसम्म सूट टाई आदि पहिरनलाई नै ‘अग्रगमन’ र आधुनिकताको आवरण मान्दै आएको दलका नेता दाहाल पहिलोपल्ट दौरा सुरुवालमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरे। पृथ्वीनारायण शाहको ‘राष्ट्र निर्माता’ को हैसियत खोसेर पुस २७ गते लाई राष्ट्रिय क्यालेण्डरबाट हटाउँदै नेपालको इतिहास १२ बुँदे निर्देशित ०६२-०६३ को परिवर्तनपछि मात्र सुरु भएको हो भन्ने सन्देश दिंदै आएका ‘अग्रगामी’ का लागि सहज होला, एकता दिवसको हैसियत पुन: स्थापित गर्न। तर नेपालको राष्ट्रिय आन्दोलन र राष्ट्रियतालाई अपमानित गरी  विदेशी एजेण्डाको पृष्ठपोषण गर्दै आएका शक्तिहरुका लागि गल्ती सुधार्ने अन्तिम मौका पनि हो। त्यो निर्णय यस वर्षको सान्दर्भिक अवधि या पुस २७ पूर्व नभएमा अन्तत: निर्णय जनताले गर्नेछन्। राप्रपा सत्तामा जान्छ या जाँदैन, गएमा कुन शर्तमा जान्छ, यो उसको आन्तरिक विषय हो, तर पृथ्वी जयन्तीको विषयलाई सरकार प्रवेशको पूर्व शर्त बनाउँछ भने त्यसलाई पक्कै पनि राष्ट्रियस्तरको अनुमोदन प्राप्त हुने छ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा नीतिगत र व्यवहारमा १२ बुँदे लोकतन्त्रका नेताहरुले खोसेको या उपभोग गरेको उन्मुक्ति उनीहरुको सामूहिक राष्ट्रदोहको प्रमाण हो। देश लुटेर सत्तामा बस्नु देशद्रोहको पहिलो उदाहरण हो। ‘घुस लिन्या र दिन्या’ दुवै अपराधी हुन् भन्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय हैसियत र मान्यताबाट बाहिर धकेल्ने क्षणिक प्रयास नियोजित थियो। त्यसपछि एक-एक गर्दै अनेकौं राष्ट्रघातका निर्णयहरु भएका छन्। धर्म परिवर्तनको केन्द्रीयता रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’ लादिनु पनि त्यही षड्यन्त्रको पाटो थियो। धर्म परिवर्तनबाट हिन्दूधर्मलाई तेजोबध गर्ने धर्म परिवर्तनमा लिप्त इशाई पादरीलाई दण्डित गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई नै उनको १० पुस्तापछि दण्डित गर्नमा १२ बुँदेको अभिभावकीय शक्ति ‘भारतीय बाबुहरु’ सँगै उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपका लागि ल्याएको युरोपेली संघ र अमेरिका सामेल हुनुको अर्थ बुझ्न किन नेपालीहरुले ढिलो गरिरहेका छन्? धर्म निरपेक्षता सकारात्मक अवधारणा र राजकीय चरित्र हुन सक्छ तर त्यसको निर्णय र अपनत्व नेपाली जनताको हुनुपर्छ, वाह्य शक्तिबाट हैन। नेपालमा २०६३ सालमा त्यही भएको हो।

अहिले नेकपा एमालेले अनौपचारिक रुपमा सुभाष नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको रुपमा अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। तर, एमालेको एउटा ठूलो पंक्ति त्यत्तिकै अनौपचारिक रुपमा नेम्वाङलाई अनुचित रुपमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरेकाले त्यो पदका लागि ‘उपयुक्त नभएको’ प्रचार पनि गरिरहेको छ। १२ बुँदे लोकतन्त्रका शक्तिहरुले खुलारुपमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारे द्वैध मान्यता र चरित्र अपनाएकाले यो दोहोरो गतिविधि चलिरहेको हो। बाहिरी षड्यन्त्र, आन्तरिक खिचातानी, लालच देशबेचुवा संस्कारमा ज्यादा सफल हुनेगर्छ।

प्रचण्ड सरकार टिक्ने या नटिक्ने कुरा विश्वास मतपछि स्पष्ट होला तत्कालका लागि तर ‘ग्यारेन्टी’ गर्ने अवस्था छैन। किनकि आन्तरिक समीकरणमा जहिले पनि परिवर्तन आउन सक्छ र बाह्य ‘फ्याक्टर’ कुन रुपमा कहिले फेरि सक्रिय हुन्छ, अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन्। जनताको हातमा राजनीति र निर्णयको अधिकार पुगेर टिकेमात्र राजनीतिका दिशा र गणतन्त्रबारे अनुमान गर्न सकिन्छ, सहीरुपमा।

यस्तै, भारतको राष्ट्रिय स्वंय सेवक संघले नेपालको राष्ट्रपति को हुने भन्नेबारे कुनै औपचारिक धारणा बाहिर नल्याए पनि यो संस्थासँग आबद्व केही व्यक्तिहरु नेपालबाट खिलराज रेग्मीको पक्षमा लबिङ गर्न व्यस्त छ  दिल्लीमा भने दिल्लीका केही पुराना कर्मचारी माधव नेपालको नाम अघि सार्न व्यस्त छन्। वास्तवमा ०६३ यताको नेपाली राजनीति र भारतीय कूटनीतिमा यो अनुचित भएपनि नौलो कुरा हैन। यही नाजायज हस्तक्षेप रोक्न ‘१२ वुँदे लोकतन्त्र ढल्नु’ आवश्यक छ।

पक्कै पनि भारत र अमेरिकाले सहकार्यको तयारी र समर्थन जनाएका शेरबहादुर देउवा जति अप्रत्याशित तरिकाले विस्थापित भए, ओलीले बोकेका प्रचण्डलाई क्षणिक रुपमै भए पनि पराजित गर्नु भारतको चाहना हुन्छ।आफ्नो कित्तामा नआएकालाई प्रतिष्पर्धी चीनका मान्छे देख्ने भारतीय दोषी चश्मा नेपालमा परिचित बनिसकेको छ, निकै हदसम्म। फेरि पनि सांकेतिक विजयका रुपमा आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा देख्ने भारतीय चाहना उसका हिसाबले स्वभाविक कुरा हो। नेपालमा आफ्नो नीति र आचरणलाई भन्दा आफूले समर्थन गरेका व्यक्तिलाई दोष दिनु भारतीय कूटनीतिको खोट हो भन्ने उसले बुझ्नै चाहेको छैन।

त्यो कूटनीतिक संस्कार परिवर्तन भई नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालीकै हातमा नआएसम्म राष्ट्र र सरकार प्रमुखको मुलुकप्रतिको वफादारीमा शंका उठी नै रहने छ, आमजनताको नजरमा।

अहिले मुलुकको राजनीति तरल छ, र अनिश्चितताको निरन्तरता त्यत्तिकै निश्चित छ। गठबन्धनभित्र अविश्वास व्याप्त छ। के ओली एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य दलहरुलाई एमालेमा विलय गराई नेपाली कांग्रेसको भन्दा ठूलो दल बनेर ७६ (३) अन्तर्गतको सरकारको नेतृत्व लिने प्रयासमा त छैनन्? के त्यो विकल्प सम्भव नहुँदा प्रचण्डलाई समर्थन गरी गैर-संवैधानिक हैसियत आर्जन गरेर जवाफदेहीबिनाका शासक बन्न उनी उद्यत नहोलान् ? आखिर ओलीले त्यो प्रवृत्ति पहिले पनि प्रदर्शन गरिसकेका छन्।

राप्रपाको मागबारे त प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुअघि नै निर्णय लिनुपर्ने छ, तर स्वतन्त्र पार्टीको नीति तथा सिद्वान्त के होला? भ्रष्टाचार र वैदेशिक मामिलामा उसले कस्तो नीति लेला? त्यस्तै सत्ता र महत्वपूर्ण पदको बाडफाँटपछि माओवादी, एमाले, अन्य गठबन्धनसँगै अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुबीचको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य कति नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र सम्बृद्धिका लागि अनि कति बाह्य शक्तिका लागि होला, त्यो अर्को चिन्ताको विषय हुनेछ। तर, खासगरी सत्ता गठबन्धनले महत्वपूर्ण पदमा आउने व्यक्ति नेपालीहरुकै रोजाई हुन् र उनीहरु यो मुलुकप्रति बफादार र समर्पित छन् भन्ने देखाउन पनि आवश्यक हुनेछ।

उता, अर्को प्रभावशाली छिमेकी चीन वर्तमान सत्ताको नेतृत्वमा रहेको एमाले र माओवादी दुवै उसका मित्रशक्ति भएको मान्छ, उनीहरुमा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ कै लेबल भएको आधारमा। उसलाई हिजो महाकाली लगायतका विषयमा एमालेले बोकेको भारत पक्षीय नीति र माओवादीको हुर्काइ, बढाइ र नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा उसलाई स्थापित गर्नमा भारतको निर्णायक भूमिकाबारे चीनलाई खासै चासो छैन। कूटनीति तथ्यभन्दा बढी अवधारणाबाट निर्देशित हुन्छ। चीनको अवधारणा ‘कम्युनिस्ट’ लेबल बोक्ने हामी निकट छन् भन्ने त्रुटिपूर्ण समझदारीमा आधारित छ। भारत २०६३ यता एकएक गरी नेपालमा संस्थागत रुपमा आफ्ना मित्र शक्तिहरु गुमाएकाले अब ऊ विश्वासी व्यक्तिहरुको खोजीमा छ र स्वभाविक रुपमा ती व्यक्तिहरुको संस्थागत हैसियत नभएर ‘निजी व्यक्तिगत’ हैसियत हुने छ।विगत १६ वर्षको अनुभवपछि ती व्यक्तिहरु परिचालित रुपमा हेरिएका छन्। अहिलेको सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरुमध्ये स्वतन्त्र र राप्रपाबाहेक अन्य कथित राष्ट्रिय दलहरुबारे आम धारणा शंकास्पद देखिनुको कारण त्यही हो। ती कारणहरुबारे सम्बन्धित दलहरुले छानबिन र समीक्षा नगर्नुले उनीहरु आफ्नो कमिकमजोरी अथवा जनविरोधी नीतिबारे आम आशंका निर्मुल गरी नेपाली मनका साथ राजनीति बढाउने हिम्मत गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

प्रचण्ड सरकार टिक्ने या नटिक्ने कुरा विश्वास मतपछि स्पष्ट होला तत्कालका लागि तर ‘ग्यारेन्टी’ गर्ने अवस्था छैन। किनकि आन्तरिक समीकरणमा जहिले पनि परिवर्तन आउन सक्छ र बाह्य ‘फ्याक्टर’ कुन रुपमा कहिले फेरि सक्रिय हुन्छ, अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन्। जनताको हातमा राजनीति र निर्णयको अधिकार पुगेर टिकेमात्र राजनीतिका दिशा र गणतन्त्रबारे अनुमान गर्न सकिन्छ, सहीरुपमा। तर, बाहिरी शक्ति पक्कै पनि कमजोर बनिरहेको अवस्था छ।

पुस २२, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्