चार महिनाअघि आफैँले भाँडेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन एमाले तयार

काठमाडौँ- चार महिनाअघि आफैँले भाँडेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने एजेण्डा अघि बढाउन एमाले सैद्धान्तिक रुपमा तयार भएको छ।

माओवादीसहितको कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अघि सारेको कानुन संशोधन तत्कालीन विपक्षी एमालेका कारण भाँडिएको थियो।

गत भदौ २९ गते कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा एमालेले ‘हत्या’लाई परिभाषित गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई निस्तेज पारेको थियो।

सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने उल्लेख छ। साझा कार्यक्रम वाचन गर्दै एमालेका नेता समेत रहेका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ।’

मानव अधिकार समितिको बैठकमा एमालेले हत्यालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्नुपर्ने अडान राखे पनि माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। सबै खालका हत्यालाई गम्भीरको सूचीमा राख्न नहुने ‘स्वेच्छाचारी हत्या’लाई मात्रै गम्भीरको सूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले गरेको थियो। त्यसैमा कुरा नमिल्दा विधेयक समितिमै निष्क्रिय हुन पुग्यो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा पौडेलले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि अध्यक्ष ओलीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ। यसलाई कार्यान्वय गर्न ल्याइएको हो। यो सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्छ।’

ओलीले अहिलेको एमाले माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहितको गठबन्धन अस्थायी नभएर स्थायी किसिमको भएको उल्लेख गरे। ‘यो गठबन्धन टेम्पोररी म्यानेजम्याण्ट मात्रै होइन, पर्मामेण्ट एरेन्जमेण्ट हो।’

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि घोषित नीतिगत कार्यक्रम प्राथमिकतासाथ कार्यान्वन हुने उल्लेख गरे। दाहालले अघिल्लो गठबन्धनले पनि यस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै यसपटट त्यस्तो नहुने बताए।

‘अघिल्लो गठबन्धनमा प्रतिबद्धता गरिए पनि कार्यान्वनय नभएको तीतो अनुभव भयो। म प्रधानमन्त्री नभए पनि सत्ता गठबन्धनको जिम्मेवार नेता थिए,’ दाहालले अगाडि भने, ‘यसपटक म प्रधानमन्त्री भएको छु, यसलाई मैले नयाँ ठानेको छु। एक महिनाभित्र मन्त्रालगत रुपमा कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी गरेका छौँ। जे बनाएका छौँ। त्यसलाई लागू गर्छौै।’

उनले साझा कार्यक्रम लावारिस हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।

पुस २५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्