सरकारका २० बिहानी, सपना र षड्यन्त्रका तानाबुना

सिद्धान्तको राजनीतिको पतनमा नेपाल अपवाद होइन। यो विश्वव्यापी व्यथा र यथार्थ हो। त्यसैबाट सत्ता प्रधानताको राजनीति जन्मिन्छ। सत्ता प्रधानताको राजनीति कि त जनमत निर्देशित लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै गरिन्छ या विदेशीको खटनमा या जवाफदेहीताको सिद्धान्त र व्यवहारलाई कुल्चँदै। त्यसको तानाबुना या त बाह्य शक्तिकेन्द्रको निगरानी वा मुलुकभित्रका अँध्यारा कोठामा तयार गरिन्छ।

नेपालले १८ वर्षमा यी सबैखाले पतनको अनुभव गरेको छ। मुलुक निर्लज्ज राजनीतिक पात्रहरूको नायकत्वको प्रयोगशाला बनेको छ।

सरकार गठन र सञ्चालनको शैलीले यसलाई पुष्टि गरेका छन्। यसपल्ट चुनावी गठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्रले धोका दिँदैन भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अड्कल या विश्वास २४ डिसेम्बरको रात्रिकालमा मात्र टुट्यो। केपी ओली र प्रचण्डको राजनीतिक लगनगाँठो यसअघि उनीहरूको पारपाचुकेको १६ महिनापछि कसिएको समाचारलाई अथवा राष्ट्रपति कार्यालयमा एमाले–माओवादीसँगै अन्य चार दलका १ सय ६६ जना सांसदहरूले संयुक्तपत्र बुझाएपछि उनको महत्वाकांक्षामा ‘ब्रेक’ लागेको देउवाले बुझे।

अनौपचारिक रुपमा बधाई खाइसकेका देउवाले अंग्रेजी उक्ति ‘कहिलेकाँही कप ओठनेरबाट चिप्लिन्छ’ भन्ने अनुभव गरे। उता, प्रचण्डले फेरि एकपल्ट सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिमा विश्वासघात जायज हुन्छ भन्ने आफ्नो मान्यता स्पष्ट पारे।

१८ महिनाअघि राष्ट्रपतिसँगको, मिलेमतोमा दोस्रोपल्ट संसद् विघटनपछि पनि कामचलाउ सरकार प्रमुखका रूपमा निर्वाचनसम्म टिक्ने, ओलीको सपना यथार्थमा परिणत हुन सकेको थिएन। तर, ओलीले त्यो चोट बिर्सिएका थिएनन्। बदलाको अवसर अहिले पाए। प्रचण्डलाई च्यापेर देउवालाई ढाल बनाए यसपल्ट।

कूटनीतिमा हाम्रो माटोले चिनेको विदुर नीति सिद्धान्त राजनीतिको अवसानसँगै अस्तित्वविहीन भइसकेको छ। चाणक्यनीतिमा बृहत् अर्थात् राष्ट्रिय लाभका लागि ‘भेद’ नीति अपनाइन्छ। शकुनी नीतिमा कुनै पनि परिस्थितिमा निजी लाभका लागि जसरी पनि विश्वासघातको छुट हुन्छ। प्रचण्डलाई सरकार नेतृत्वको लोभमा चाणक्य र शकुनी नीतिको प्रयोगबाट फसाए ओलीले। पहिलोपल्ट आलोपालो सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेर वाम गठबन्धन तोडेका ओलीका लागि उनी सत्तालोलुप हैनन् भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि जुर्‍यो यसपटक। तर, सिद्धान्तको या सिद्धान्तवादको राजनीति अन्त्य भएको मुलुक र परिस्थितिमा ओलीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको ओठमा पुगेको सत्ताको कप चिप्ल्याइदिए। त्यो नै ठूलो उपलब्धि या जित बनेको छ उनको। भावी राजनीतिको लक्ष्य नै तिकडम, लेनदेन र अर्को पक्षलाई सत्ताच्युत गर्नेमा सीमित रहनेछ। नीतिभन्दा गोप्य खेलले राजनीतिमाथि वर्चस्व कायम गर्नेछ।

त्यसको पहिलो नमूना कांग्रेसले प्रस्तुत गर्‍यो संसद्मा सरकारलाई विश्वासको मतमा समर्थन गरेर। प्रतिपक्षले सरकारलाई अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय मामिला, वैदेशिक र सुरक्षा मामिला, सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता तथा सीमा र प्राकृतिक प्रकोपसँग जोडिएका विषयमा सरकारप्रति सकारात्मक भाव र समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, संसद्‌मा विश्वास या अविश्वास मतमा सरकारसँग मिल्नुलाई षड्यन्त्र र समर्पणमा प्रतिपक्ष लिप्त भएको प्रमाण मानिन्छ।

राजनीतिक नैतिकता जनताको र संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत प्रतिपक्षले काम गरेको उदाहरण हो यो। सत्ताको आचरण र कार्य सन्तोषजनक नभएको या नहुने आशंका हुँदा प्रधानमन्त्री या कुनै मन्त्रीका आचरण निम्न प्रकृतिका हुँदा उनीहरूविरुद्ध अविश्वास या ‘सेन्सर’ मोसन या प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक दायित्व प्रतिपक्षीको हुन्छ। तर, कुरूक्षेत्रमा पुगेर समर्पण गरी आफ्नो दायित्वबाट भागेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नो प्रतिपक्षी धर्मबाट विचलित भएको देखिन्छ। त्यसका लागि उसलाई कुन स्वार्थले, कुन शक्ति या जमातले प्रेरित गर्‍यो, यो आगामी दिनमा अड्कलबाजी र खोजीको विषय रहिरहनेछ। कर्तव्यपथबाट नांगे पनि कांग्रेस नेतृत्वले यसको जवाफ नदिई अन्ततः भाग्न पाउने छैन।

सिद्धान्तको या सिद्धान्तवादको राजनीति अन्त्य भएको मुलुक र परिस्थितिमा ओलीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको ओठमा पुगेको सत्ताको कप चिप्ल्याइदिए। त्यो नै ठूलो उपलब्धि या जित बनेको छ उनको। भावी राजनीतिको लक्ष्य नै तिकडम, लेनदेन र अर्को पक्षलाई सत्ताच्युत गर्नेमा सीमित रहनेछ। नीतिभन्दा गोप्य खेलले राजनीतिमाथि वर्चस्व कायम गर्नेछ।

यो स्तम्भमा अक्सर उठाइने १२ बुँदे कथित सहमतिले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्दासम्म त्यसका हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थकर्ता विदेशी प्रभुको हातमा नेपाली राजनीतको लगाम रहिरहनेछ। त्यैलेले कांग्रेसको यो गतिछाडा कार्यको पछाडि को छ, स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। सत्ता र त्यसको नेतृत्वमा जुन दल भए पनि १२ बुँदे शक्तिको हालीमुहाली हुँदासम्म राष्ट्रिय हित सम्बर्धन कठिन हुनेछ।

तर, अहिलेको निर्वाचनमा १२ बुँदेप्रति उदासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा त्यसको सशक्त विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थितिले त्यो प्रभावलाई निस्तेज नै नपारे पनि चुनौती दिने संकेत स्पष्ट देखिएका छन्। त्यसका प्रभाव र वर्चस्व तत्काल समाप्त नभएसम्म नेपालको राजनीति स्वायत्त हुने छैन। लोकाचार र १२ बुँदे दलका हस्ताक्षरकर्ता नेता र दलको ‘इज्जत’ का लागि सरकारले साझा कार्यक्रममा ‘१२ बुँदे सहमति’ लाई स्थान दिए पनि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता’ दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेर प्रचण्डले एउटा संकेत दिने प्रयास गरेका छन्।

त्यो संकेत प्रतिबद्धतामा आधारित छ या सत्ताको रणनीतिमा हेर्न बाँकी नै छ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्ने उद्दण्डतासाथ सत्तामा आएका माओवादीका अगुवा तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखामा यसपल्ट पृथ्वीनारायण शाहको चरणमा फूल चढाउनु प्रायश्चित या ०६३ यताको राजनीतिक समीक्षा र सुधारको प्रमाण बनेमा नेपालको राजनीतिले सुखद कोल्टे फेरेको अर्थ लाग्नेछ। तर, प्रचण्ड या नेपालका कुनै पनि १२ बुँदे कारिन्दालाई विश्वास गरिहाल्ने समय आएको छैन। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई त्यो रुपमा समर्थन गर्ने बाध्यतालाई पनि १२ बुँदे तितरवितर भएमा यो व्यवस्था जान्छ भन्ने डर कतैबाट पैदा गरिएको रुपमा हेर्न सकिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकृत र अखण्डित नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विधिवत् प्रारम्भ उनकै अपमानबाट सुरु हुनु आश्चर्य थिएन। त्यो अपमानका एउटा, षड्यन्त्रकारी अगुवा थिए कृष्णप्रसाद सिटौला। अहिले उनको निर्णय उल्टेपछि १२ बुँदेका नाममा फेरि कांग्रेस–माओवादी (प्रमुख दुई हस्ताक्षरकर्ता) लाई अघि बढाएर राष्ट्रपतिका लागि संयुक्त उम्मेदवारी बन्ने तरखरमा छन् उनी। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्दा र उनको मूल मर्मलाई चुनौती दिन अनि बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरी विदेशीद्वारा परिचालित शक्तिसँग मिलेर सत्ता बाँड्न सकिन्छ भन्ने सिटौलाले बुझेका छन्। अझ कांग्रेस उनको यो अपवित्र चाहनामा अघि बढ्ला या प्रचण्डले सांकेतिक रुपमा देखाएको समीक्षा र सुधारको मार्गमा गम्भीर रुपले अगाडि बढ्ला हेर्न बाँकी नै छ। सिटौला नेपाली कांग्रेसभित्रका आङ्‌काजी शेर्पा हुन्।

राष्ट्रपति पदमा आफ्नो सम्भावना बढाउन नै कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यागी विश्वासको मतमा प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जनाएको बुझ्न सकिन्छ। त्यो सन्देश या मन्त्र कहाँबाट आएको थियो भन्न सकिन्न तर यसमा माधवकुमार नेपालदेखि सिटौलासम्मको संलग्नताले १२ बुँदे गोटीहरू सलवलाएको बुझ्न कठिन छैन। यो समग्र खेलमा ओलीले आफूलाई कसरी अलग्याउलान्, हेर्न बाँकी छ। लिपुलेकलगायत बाह्य नियन्त्रित नेपाली भूभाग ल्याउने कुरा गर्दा आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिनु विपरीत मान्यता अँगाल्नु हो। त्यसबारे उनको के रबैया रहला र नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न नेपाली दासहरूलाई मात्र प्रयोग गरी जनताको संलग्नताबिना र विधि, प्रक्रियाबिना उन्मूलन गरिएको राजसंस्थाका प्रतिनिधिसँग कसरी मेलमिलापको बाटो अघि बढाउलान्, त्यो उनका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्नेछ। र, त्यो नै ओलीको राष्ट्रवादको अन्तिम परीक्षण पनि।

स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पृथ्वीजयन्तीलाई ‘भौगोलिक एकता’ को कुव्याख्यामा सीमित गर्ने प्रपञ्चलाई पराजित गरेका छन्। १२ बुँदे नियन्त्रित र निर्देशित राजनीतिलाई उनीहरूले पराजित गर्नमा भूमिका खेल्ने आशा पनि पलाएको छ। त्यो नगर्नु उनीहरूको असफलता र राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाहमा कमी पनि मानिनेछ । अर्को शब्दमा देउवा, ओली या प्रचण्डप्रति समर्पित हुँदै उनीहरूकै परिचालित पदचिह्नमा चल्ने कि उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थ, मेलमिलाप राष्ट्रिय सम्मान र आर्थिक समृद्विको मार्गमा फर्किन बाध्य पाने। त्यसले मात्र स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको सान्दर्भिकता स्थापित गर्नेछ।

राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति र उपसभामुख छनोटमा पनि यी दुईसँगै उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले उपयुक्त भूमिका खेल्नु आवश्यक हुनेछ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा १५ ‍औँ चरणको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ सभामुख चुनिएका छन्। सभामुखको अनुपस्थितिमा त्यहाँ नयाँ सदस्यको शपथ हुन सकेन् र उनीहरूलाई सरकारका विभिन्न निकायले आवश्यक ‘ब्रिफिङ’ गर्ने कार्य हुन सकेन। शपथको अर्थ अन्यत्र अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पटक–पटक शपथ नलिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को पहिलो संविधानसभा तथा संसद्‌मा अनधिकृत प्रवेश र त्यसमा पनि नेपाली जनताले अस्वीकार गरी निर्वाचनमा पराजित कृष्ण सिटौला, गृहमन्त्रीकै रुपमा ०६८ जेठ २८ को राति पहिलो संविधानसभामा राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव पेस गर्नु, अपराध हो र त्यसलाई पुनरावलोकन र सच्याउनै पर्छ। यदि, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई विधि, विधानसम्मत बनाउने हो भने।

तर, सिटौलाको मालिकको चाहनालई नै विधि, विधान र पद्धतिभन्दा माथि राख्ने हो भने अहिलेको पद्धति र त्यसका नेताको अन्त्य पनि कसैको सनकका भरमा हुन सक्छ। स्वतन्त्र र राप्रपाले त्यो प्रक्रियाविहीन निर्णयलाई स्विकार्ने छुट पनि छ तर मुलुक यहाँको प्रजातान्त्रिक र मर्यादित प्रक्रिया र जनचाहनाको घेराबाहिर गएर पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गरेकाले त्यसमा उनीहरूलाई छानबिन गराउन सके भने यसले ठूलो अर्थ राख्नेछ।

नेपाली राजनीति नेपालीहरूको निर्णायक क्षेत्राधिकारभित्र आउनेछ। भ्रष्टाचारको छानबिनसँगै राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नेलाई र दण्डित विधि प्रक्रियाभन्दा विदेशी प्रभुको आदेशलाई सर्वोपरी ठानेर ल्याइएको व्यवस्थालाई मान्न किन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू बाध्य हुने? मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो निर्णय लिने, आधिकार र दायित्व पूरा नगर्ने सांसद उपनिवेशमा मात्र जन्मन्छन् । राज्यका अंगहरूको दलीयकरण र सेनाको माथिल्लो तहमा समेत प्रतिस्पर्धाको राजनीति घुसेको वर्तमान अवस्थामा राजनीति संग्लिन नसक्नु अझ ठूलो खतराको संकेत हुनेछ।

ठूला बाह्य शक्तिको भिडन्त सुरु भइसकेको छ नेपालमा। यो परिस्थितिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र १२ बुँदे लोकतन्त्र पक्षधरलाई थप सचेत र जवाफदेही बनाउन सक्ने छैन पक्कै पनि तर उनीहरूलाई किनारा लगाएर, दण्डित गरेर भए पनि तत्काल मुलुकलाई बाह्य शक्तिको खेलभूमि बन्नबाट रोकिएन भने नेपाल अफगानिस्तान बन्ने सम्भावना बढेको छ। आन्तरिक रूपमा दलाल शक्तिको पराजय पूर्व सर्त हो, त्यो सम्भावनालाई समाप्त गर्न।

पुस २९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्