हप्तामा काम गर्ने अवधि घटाइए नेपालले के गर्ला?

कर्मचारीको सेवा सुविधामा कटौती नगरीकन चार दिन काम तीन दिन छुट्टी दिने चलनलाई विश्व श्रम बजारले प्रचलनमा ल्याउने तयारी थालेको छ। हालै दुबईस्थित बहुराष्ट्रिय एलपीएम रेष्टुरेन्ट एन्ड बारले पनि हप्तामा चार दिनमात्र काम लगाउने चलनलाई कामदारको सुविधामा कटौती नगरी लागु गरेको छ। बेलायतमा सरकार र धेरै कर्पोरेट हाउसहरू मिलेर यो नियमलाई प्रभावकारी बनाउन परीक्षण गरिरहेका छन्।

विश्वले हप्तामा चार दिनको कार्य तालिका अघि सारिरहँदा नेपालले पाँच दिनको कार्यदिन बनाउन गरेको रहर कहर बनिरहेको छ। यस्ताअनिर्णयलेनेपालका योजना, व्यवस्थापक, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरकार के गर्छन् भन्ने गम्भिर प्रश्न दोहोरिएको छ।

चार दिन काम
हप्ताका सात दिन मध्ये चार दिन काम र तीन दिन छुट्टी दिने गरी अघि सारिएको नयाँ अवधारणा हो- ‘चार दिनको हप्ता (फोर डे वीक) अवधारणा। विश्वमा प्रचलित विद्यमान चालीस घण्टाको साप्ताहिक कार्यावधिलाई घटाएर बत्तीस घण्टाको गराउने गरी यो प्रस्ताव सन् २०१७ मा सार्वजनिक बहसका लागि खपत भएको हो। स्वीडेनले सन् २०१५ मै एउटा अस्पतालको अर्थोपेडीक विभागबाट चार दिनमा ६ घण्टाको दैनिक समय अवधि मानेर परिक्षण गरेको पनि देखिन्छ।

चार दिनको हप्ता लागु गरिनु अघि परिक्षणका लागि लगतै सन् २०१८ देखि काम शुरु भएको देखिन्छ। सन् २०१९ मा अमेरिका, रुस, जापान, आयरल्याण्डले आआफ्नै तरिकाबाट यो अवधारणालाई अघि सार्न तयारी शुरू गरे। यही वर्ष २०१९ देखि नै विश्वभर श्रम शक्ति र व्यापार व्यवस्थापनका लागि ‘फोर डे विक ग्लोबल’ साझा अभियानको रुपमा आयो। धेरै मुलुक र कर्पोरेटहाउसहरूले सकारात्मक परिणामको आधारमायस अवधारणालाई अगाडि बढाएका छन्।

काम र जीवनको सन्तुलन (वर्कलाइफ ब्यालेन्स) का लागि राम्रो हुन सक्ने यो अवधारणा कोरोना महामारीको कहर पछि अझ लोकप्रिय बनेको बताइन्छ। त्यसका धेरै कारणहरू छन्।

एउटा अनुसन्धानमा करिव ६३ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान र ७८ प्रतिशत कामकाजी मानिसले यो अवधारणालाई राम्रो ठानेको बताइएको छ। त्यसैले लाभ लागतका आधारमा धेरै लगानी र लामो परीक्षण पछि ‘फोर डे विक’ विश्वभर कार्यान्वयनको नजिक तानिँदै छ।

तीन दिन विदा
हप्ताभरको काममा तीन दिन विदा पाउँदा कर्मचारीले चार दिनमा ३२ घण्टा (८ घण्टा गुणा ४ दिन) मात्र काम गर्ने छन्। कामको अवधि घटे पनि हाल खाइपाई आएको सेवा सुविधा भने यथावत रहने छ। अनिर्वार्य कार्य अवधि कम गराउँदा कामकाजी मानिसहरूले आआफ्ना व्यावसायिक, रुचि, शोख, पारिवारिक जिम्मेवारीका बिषयमा समय दिन सक्ने देखिएको छ।

उदाहारणका लागि, गाउने शोख र कला भएको मानिस स्थायी खर्च धान्न कुनै कार्यालयमा काम गरिरहेको छ भने अतिरिक्त समय पाए पछि उसले गायन कलालाई व्यावसायमा परिणत गर्न सक्ने अबसर पाउने छ। साना नानीहरूले स्याहार सुसार पाउने छन्। खेतबारीमा काम गरेर शहरिया जिवनलाई खाद्य प्रणालीसँग जोडन सकिने छ। नेपालको कृषि श्रमिकमा देखिएको अभावलाई यस्तो प्रावधानले सघाउने देखिन्छ। दैनिक कामको अवधि घटने, थकान, तनाव र हतारो कम हुन गई कामदारको मानसिक स्वास्थ्य पनि सन्तुलित, स्वस्थ राख्न सकिन्छ। यातायात खर्च घटने छ। जलवायुमा सकारात्मक प्रभाव (सिनर्जिक इफेक्ट) पर्नेछ। प्रति व्यक्ति उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने छ।

तर यदि देशको नियम कानून रवातावरण यस मान्यता अनुकुल परिवर्तन गर्न सकिएन भने श्रम शक्ति खेर जाने, मानिसमा दुर्ब्यसनी प्रवृत्ति, खर्च, अपराध बढनेदेखि राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत मलजल पुग्ने देखिन्छ।सेवा प्रवाहमा र उपभोगमा पनि समस्या आउने छ। राष्ट्रको जनशक्तिमा निराशा बढने, उत्पादकत्व घटने जस्ता कठोर, दिर्घकालिन समस्या पनि आउन सक्छ।

सेवा प्रवाह
नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान कार्यालय संचालनको अवधिलाई कटौती गर्दा सबैभन्दा ठूलो मार सेवाग्राहीलाई पर्न जाने देखिन्छ। सेवाग्राहीले राज्यलाई कर तिरेपछि गुणस्तरिय सेवा सुविधाको अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ। करदाताको अहित सोच्न सकिने कुरा होइन।

पूर्णतः अनलाईन सेवा विस्तार भएको, सुरक्षित हुलाक डिलेभरीको माध्यमबाट गन्तब्यमा कागजपत्र, सामान ओसार पसार गर्न सकिने, पूर्णतः विकेन्द्रित सेवा सुबिधा उपलब्ध भएको अवस्थामा कार्यालय संचालनको अवधि कटौतीले खासै असर नगर्न सक्छ।

जब जग्गा रजिष्ट्रशन, मालपोत, तिरो, पासपोर्ट, लाइसेन्स, इन्धनको महशूल तिर्ने जस्ता सेवालाई घरबाटै अनलाईन निवेदन गर्न पाइयो र डाँकहुलाक मार्फत घर घरमा कागजात उपलब्ध हुने हो भने विद्यमान कार्यालय संचालनको अवधिलाई कटौति गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई समस्या हुने देखिन्न। बेलायत लगायतका मुलुकमा यस्ता कुनै पनि कामका लागि कार्यालय धाउन पर्दैन। अनलाईन फर्म र दस्तुर बुझाए पछि पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स आदि घरमै डिलेभरी हुनेगर्छ।

तर नेपालको ‘ईगभर्नेन्स’ भर्खर बामे सर्न थालेको छ। यातायात, हुलाक, सुरक्षाको प्रवन्ध राम्रो छैन। यस्तो अवस्थामा सेवा अवधि कटौती गरिनु निक्कै चुनौतिपूर्ण हुन्छ।

सर्कुलर इकोनेमी
जलवायु परिवर्तन र बढदो खतराका संकेतहरूले गर्दा अगामी दिनमा वातावरण मैत्री व्यवहार अपनाउनु प्रतेक नागरिकको दायित्वहुन जाने निर्णयहरू आउने छन्। यसकालागि सर्कुलर इकोनेमीको अवधारणा पनि अगाडी आएको छ। सर्कुलर इकोनेमीले उत्पादनलाई पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने मान्यता राख्दछ। प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रिसाइकल गरिने छ।

यस मान्यता अनुसार भवन, पूर्वाधारको प्रयोग पनि बहुउद्देश्यीय हुनेछ। उदहारणका लागि, एउटा विद्यालय भवनलाई दिनमा स्कुल, कलेज र रातमा उद्योग संचालन गर्न सकिने गरी बहुउद्देश्यीय हुने बताइन्छ। यातायातका साधन कम प्रयोग गर्ने, स्थानिय उत्पादन र सेवालाई प्राथमिकता दिने अवधारणा प्रयोगमा आइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनसँगै बदलिंदो विकास मान्यताले पनि कामको स्थान ९परबाट, घरबाट पनि गर्न सकिने०, समय र दिनमा परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले नेपाल रिजिलियन्ट हुनुको विकल्प देखिदैन।

देशको नियम कानून र वातावरण यस मान्यता अनुकुल परिवर्तन गर्न सकिएन भने श्रम शक्ति खेर जाने, मानिसमा दुर्ब्यसनी प्रवृत्ति, खर्च, अपराध बढ्नेदेखि राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत मलजल पुग्ने देखिन्छ। सेवा प्रवाहमा र उपभोगमा पनि समस्या आउने छ। राष्ट्रको जनशक्तिमा निराशा बढने, उत्पादकत्व घटने जस्ता कठोर, दिर्घकालीन समस्या पनि आउन सक्छ।

तयारीको विकल्प छैन
विश्वभर चार दिनको हप्ता मानेर ३२ घण्टामात्र काम गर्ने गराउने अवधारणा कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा नेपाल भने पाँच दिनको हप्ता र दुई दिन विदा दिने प्रचलन लागु गर्न समेत सकिरहेको छैन। दुई दिन विदा दिने निर्णय लागु गरिसके पछि पनि सरकारबाटैपटक पटक रोक्ने निर्णय आउनुसहज होइन। सत्य के पनि हो भने विश्वले हप्तामा ३२ घण्टामात्र काम लगाउने गरी पारित गर्न सक्ने अन्तराष्ट्रिय ‘ग्लोबल’ नियमलाई नेपालले उपेक्षा गर्न सक्दैन। गरे श्रम शोषणको आरोप लाग्ने छ।

कर्मचारीको बैयक्तिक अधिकार हनन् भएको आरोप लाग्नेछ। ढिलोचाँडो विश्वले अवलम्वन गरेको नियमलाई नेपालले उपेक्षा गर्न सक्दैन। त्यसैले तयारी गर्नु को विकल्प छैन। कमसेकम दुई दिनसम्म सप्ताहन्त लागु गर्न सक्दा त्योभन्दा अगाडी जान सजिलो होला तर नेपाल अलमल छ।

अलमलमा नेपाल
नेपालमा हप्तामा छ दिन काम गरेर एक दिन छुट्टी बस्ने चलन पनि परिवर्तन गर्न सकस परिरहेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मन्त्रीमण्डलले नेपालमा शनिवार र आइतबार दुई दिन विदा दिने भनेर कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। दुई दिन छुट्टी पाउँदा पनि कामकाजी नागरिक, विद्यार्थी लगायत व्यावसायी सबैले झन् असहज अनुभव गरे१ कार्यक्रम असफल भयो। केही महिना अघि शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले पनि हप्तामा दुई दिन विदा दिने मान्यता अघि बढायो। यद्यपि दुई दिन विदा दिइने भनिएको भए पनि हप्ताभरी गरिने कुल घण्टाअवधि भने यथावत थियो। बिना तयारीको यो सुविधाले कामकाजी जन समुदायलाई झन् हस्याङ्गफस्याङ्ग बनायो। पूर्व तयारी नभएकोले बिचैमा सरकारले खुट्टा कमायो।

पूर्व तयारी विना संक्रमण (ट्रान्जिसन) ब्यवस्थापन गर्न सकिदैन भन्ने सत्य नबुझ्दा यस्तो भएको हो। कुनै नियम कानुन लागु गर्नु भनेको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक लगानि पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ। नयाँ नियमबाट पर्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे अनुसन्धान र तयारी पनि गरेको हुनुपर्छ। नेपालमा यस्तो इभिडेन्स देखिदैन।

पछिल्लो समय तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले दुई दिन विदा दिने चलनलाई ब्युँतायो तर कायम राख्न सकेन। कर्मचारीलाई समयमा कार्यालय पुग्नका लागि चाहिने सहज, सरल, सुलभ यातायात प्रणालीको अपेक्षा राखिएन। सुविधायुक्त चमेना गृह (क्यान्टिन, माइक्रो ओभन, फ्रिज) लगायतका पूर्वाधार पनि काम गर्ने ठाउँको आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने सोचिएकै छैन। सेवा प्रवाह कसरी सुचारू राख्ने भन्ने पनि अनुत्तरित रहे।

देउवाको मन्त्रिमण्डले गरेको निर्णयबाट साना नानीहरूलाई स्कुल छाड्ने समय प्रभावित भयो। समय घटेपछि, बर्षभरी पढाइ हुने त्यही कोर्स कन्टेन्टस् सक्न गाह्रो हुन्छ। शिक्षकलाई विकल्प दिएको हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन कम कोर्स र समयकालागि अविभावकले विद्यालयलाई किन पुरानै फी तिर्नुपर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठन सक्छ। चाडै स्कुल जाने नानीहरुको खानपिनको प्रवन्ध यसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा झल्किएको हुनुपर्ने थियो। विकल्प नहुँदा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई कार्यक्रमले कतै पनि सम्बोधन गरेको देखिएन। धेरै कुरा अनुत्तरित थिए। समस्या झन् थपिएको महशुस गरियो।

निचोड
चार वा पाँच कति दिनको कार्य दिन मान्ने भन्ने बिषयमा नेपालको परिपक्व तयारी देखिएन। कामकाजको अवधि पाँच दिन बनाउन नसकेको नेपालसँग चार दिन गराउन सक्ने ‘रिजिलियन्ट सिष्टम’ तयार छैन। त्यसैले लाभभन्दा नोक्सान धेरै हुने देखिएको छ। यसले पनि नेपाल सरकारको निर्णय क्षमता घडीको पेण्डुलम जस्तै हुने गरेको प्रतित हुन्छ।

नेपालले काम र जिवनको सन्तुलनलाई कायम राख्न धेरै फराकिलो आयतनमा तयारी गर्न जरुरी छ। नेपाल लामो समयदेखि समस्याको समाधानमा भन्दा उत्पादनमा धेरै समय विताउँदै आएको देश हो। राज्य संयन्त्र निकास ननिस्कने राजनीतिमा अलमली रहँदा पाँच दिन काम गर्ने हप्ता समेत लागु गर्न नसक्नु यसैको प्रमाण हो।
यसै सन्दर्भमा समय अनुसार समस्याको पहिचान गरेर समाधान दिन नसक्ने राज्य ब्यवस्था र त्यसको संयन्त्र नै मुलुकका लागि समस्याको कारण हो भन्ने तथ्य सरकारका उक्त विवादित निर्णयहरूले देखाएको छ।

twitter: @Simantablog

माघ ३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्