शून्य समय

कांग्रेसको च्याँखे दाउ र गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि

मुलुकको कार्यकारिणी या मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेको तीन सातामा।

सत्तामा सहभागी प्रायः सबै दलमा आ–आफ्नै खालका असन्तुष्टि छन्। जो मन्त्री बन्न सफल भए, उनीहरूमा आफूले अझ राम्रो मन्त्रालय पाउनुपर्ने धारणा देखिन्छ भने जसले पाएनन्, उनीहरू नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन्। त्यो असन्तुष्टिले सम्बन्धित दलहरूलाई विभाजनकै बिन्दुसम्म पुर्‍याउलान् या त्यसलाई अर्को खालको लेनदेनमा सम्बोधन गरिएला, हेर्न बाँकी छ।

त्यस्तै, सत्ता निर्माणका क्रममा दलबीच खासगरी एमाले र माओवादी नेतृत्वबीच भएका खुला या लिखित तथा कथित भद्र सहमतिको कार्यान्वयन होला या नहोला, अबको अड्कलवाजीको विषय बनेको छ।

अभद्र र अविश्वसनीय राजनीतिक वातावरणमा भद्र र विश्वसनीय राजनीति तथा आचरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विश्वासको मतमा प्रतिपक्षको मुख्य दायित्व र धर्म नै भ्रष्ट र नष्ट हुने गरी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक च्याँखे थापेपछि राजनीति र सत्ता षड्यन्त्रको सञ्जाल बन्न पुगेको छ अझ बढी देखिने गरी।

यसअघिको चुनावमा एक भई सत्ता सम्हाल्ने क्रममा आलोपालो नेतृत्वको ‘भद्र सहमति’ गरेका केपी ओली र प्रचण्ड त्यही रूपमा नभए पनि अहिले एउटै गठबन्धनमा छन्। तर, फेरि आलोपालो नेतृत्वको सहमति गरेका छन्। १० साल मुलुकलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रही समृद्ध बनाउने प्रण गरेका प्रचण्डले ओलीसँगको भद्र सहमतिको सम्मान गर्लान् या ओलीले जसरी नै त्यसलाई बेवास्ता गर्लान्, हेर्न बाँकी नै छ। तर, अहिले नै दुईबीचको सम्बन्धमा सर्वोच्चतालाई लिएर झगडा देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद् गठनको तेस्रो दिनमै जनमत पार्टीका नेता सीके राउतले आफू सत्ताबाट बाहिरिने मात्र हैन, फेरि एकपल्ट तराई क्षेत्रका विविध जातजाति र त्यस पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा संगठित दलहरूलाई ‘पहाडी नश्लवाद’ विरुद्ध गोलबद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। आफ्नो सांसदले राउतको चाहनाअनुसारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्रिपरिषद् विरुद्धको विद्रोहको संकेत उनले दिएका छन्। यसबीचमा राउतले उनलाई समर्थन गर्दै आएका केही पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। हुन त राउत मात्र हैनन्, सत्ता र त्यसका महत्वपूर्ण दलहरूको नेतृत्व र प्रतिपक्षसमेत कुनै न कुनै विदेशी अभिभावककै सहारा राजनीतिमा छन्।

राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिकामा फिर्ता ल्याउने मागका साथ संसद्‌मा १४ स्थान हासिल गर्न सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत यो मन्त्रिपरिषदमा सामेल भएपछि विदेशी हैकम नै सर्वोपरी रहेको मान्यता राप्रपाले पनि बोकेको हो त? भन्ने प्रश्न पार्टीभित्र र बाहिर उठ्न थालेको छ। यसको उत्तर आगामी दिनमा लिङ्देन र पार्टीले वाणी र कार्यद्वारा दिनुपर्ने हुन्छ निश्चय नै!

राउतकै आग्रहमा कति दल र सांसदले आफ्नो राजनीतिक अडान बनाउलान्, भन्न कठिन छ तर कांग्रेसले थापेको राजनीतिक च्याँखेपछि सत्ता चरमराउने खतरा बढेको छ। त्योसँग सत्ता हाँक्ने दुई पाइलटबीच र उनीहरूका दलहरूले अर्कोलाई सम्मान दिन नसकेको घटना ती पार्टीभित्रै चिन्ताको विषय बनेको छ।

सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम निर्माण समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नबुझाएर आफ्ना नेता केपी ओलीलाई बुझाउँदा प्रचण्डको स्तब्ध अनुहार अर्थहीन थिएन। पौडेलको सो कार्य पनि आफैँमा अर्थहीन थिएन अर्थात् मन्त्रिपरिषद्‌मा सबभन्दा ठूलो भाग पाएको एमालेका लागि नेता र पहिलो जवाफदेही ओलीप्रति नै हुनेछ।

त्यसले गाडेको अविश्वासलगत्तै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाट र भावी सहकार्यको संकेत दिँदै नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतमा आधिकारिक रूपमा नमागिएको समर्थन दिएको थियो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई। त्यसपछि सम्पन्न सभामुखको निर्वाचनमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई समर्थन गरेर तत्कालका लागि ‘हामी एक छौं’ भन्ने सन्देश आए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यो सत्ता गठबन्धनको अल्पायुको स्पष्ट संकेत हुन सक्छ।

राजनीतिक ‘चेसबोर्ड’ मा गोटी सार्ने हैसियत बोकेका नेपाली हातहरूले पक्कै केही सावधानी अपनाएको देखिन्छ। ओलीलाई थाहा छ कि कुनै पनि सत्ता समीकरण निर्माणमा ३४ सदस्य भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको निर्णायक हैसियत हुन्छ, त्यसैले यी दुई पार्टीलाई आफूनिकट खिच्ने उनको प्रयास बुझ्न सकिन्छ।

स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह र श्रमलगायत मन्त्रालय दिनमा ओलीको बेहिचक भूमिका रह्यो। राप्रपाले चाहेको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय माओवादीले हत्याए पनि ऊर्जा, जलस्रोत र अहिलेको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण कानुन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय राप्रपाले पाएको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा ओलीको भूमिका प्रचण्डको भन्दा महत्वपूर्ण र निर्णायक थियो भन्ने त्यसका लागि छलफलमा जुटेका पार्टी नेताहरू नै बताउँछन्।

सर्वसत्ता तीनवटै ठूला दलको चरित्र हो, त्यसमा पनि केपी ओलीले पटक–पटक राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी आफूलाई सर्वाधिक शक्तिशाली र न्यूनतम जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेका छन् यसअघि। त्यसका लागि प्रचण्डको समर्थन नपाउने अवस्थामा उनलाई अपमानित गर्ने र परिआएमा कांग्रेससँग मिल्ने सम्भावनालाई पनि उनले अस्वीकार गर्न सक्ने छैनन्। तर, नेपाली कांग्रेस र उसको दक्षिणी अभिभावकले देउवा र प्रचण्डलाई नै एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्नेछ।

सीके राउतको चेतावनी, स्वतन्त्र र राप्रपाको एक ‘ब्लक’ बन्ने र ओली–प्रचण्ड दूरी बढ्दै जाने सम्भावना जीवित रहँदा अब सरकारले आफ्नो बचाउमा ज्यादा र नियमित तथा विकास कार्यमा कम समय दिनुपर्ने छ। किनकि सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर सत्तामा जाँदा सत्ता नछाड्ने प्रवृत्ति नै राजनीतिको मूल चरित्र बन्न जान्छ।

न्युजिल्यान्डमा ६ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पदमा रहेकी जसिन्डा आर्डेनले पदले माग्ने समय र गम्भीरता अब आफूअनुकूल नभएको बताउँदै आगामी दुई साता अर्थात् फेब्रुअरी ७ बाट पदमुक्त हुने र अर्को चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा पनि सत्ता, सिद्धान्त र जिम्मेवारीको अन्तरसम्बन्धबारे विश्वमा सम्मानजनक उदाहरण बनेकी छन्। तर, ७० काटेका हाम्रा नेताहरू ४० को हाराहारीकी जसिन्डाबाट सिक्न सक्दैनन्। नेपालीहरूको सार्वभौम मत पाए पनि विदेशी आशीर्वादबाट भए पनि सत्ताको लोभबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। नेता मगन्ते र सत्तालोलुप हुँदा मुलुकको छवि उकासिन सक्दैन।

सत्ताको प्रधानतामा शक्तिशाली पदहरूमाथि नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। अस्थिरता, सिद्धान्तविहीन तथा पदीय बाँडफाँडबाट निर्देशित राजनीतिको यो चरणमा प्रधानमन्त्रीको अधिकतम आयु २.५ वर्षभन्दा बढी हुँदैन भन्ने निश्चित छ। किनकि आलोपालोको भद्र सहमति भइसकेको छ। त्यो २.५ वर्ष टिक्न पनि सबै गठबन्धन दलहरूलाई खुसी बनाउनु र उनीहरूका हरेक जायज नाजायज माग पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ। र, त्यस्तो अवस्थामा महाभियोगबाट हटाउन कठिन मानिने राष्ट्रपतिको पद सर्वाधिक महत्वको हुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस माओवादीसँग मिलेर राष्ट्रपति पद खोस्ने, खोस्न नसके कुनै पनि हालतमा एमालेलाई रोक्ने राजनीतिक अभ्यासमा छ।

सर्वसत्ता तीनवटै ठूला दलको चरित्र हो, त्यसमा पनि केपी ओलीले पटक–पटक राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी आफूलाई सर्वाधिक शक्तिशाली र न्यूनतम जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेका छन् यसअघि। त्यसका लागि प्रचण्डको समर्थन नपाउने अवस्थामा उनलाई अपमानित गर्ने र परिआएमा कांग्रेससँग मिल्ने सम्भावनालाई पनि उनले अस्वीकार गर्न सक्ने छैनन्। तर, नेपाली कांग्रेस र उसको दक्षिणी अभिभावकले देउवा र प्रचण्डलाई नै एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्नेछ।

महाकालीबाट मुलुकलाई बर्सेनि एक खर्ब २६ अर्ब दिलाउने नाउँमा त्यसबेला पार्टी तोड्न सफल सबै ठूला नेताहरू– ओली, विद्या भण्डारी र सभामुख देवराज घिमिरेलगायत अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन्। पार्टीमा हालीमुहाली जमाएको त्यो समूहलाई परिस्थितिले महाकालीभन्दा फरक प्रकरणमा र भारतबाट टाढा उभ्याएको छ। उता देउवा भारतीय जनता पार्टीसँग नजिक बनेका छन् र प्रचण्ड भारतले लगाएको गुणप्रति नतमस्तक छन्। दुई ‘कमरेड’ बीचको रोजाइमा पहिलोमा प्रचण्ड नै पर्नेछन्।

भारतको नेपाल बुझाइसम्बन्धी अवधारणा खोटो छ। ऊ आफूसँग टाढा भएका या नेपालको हितमा काम गर्ने नेताहरूलाई समेत चीन समर्थकको टोपी ओढाउने गर्छ। पूर्वराजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले हालैको आफ्नो एक लेखमा नेपालमा अमेरिका या पश्चिमी शक्तिको वर्चस्व बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् तर भारतीय नीति निर्धारण प्रशासनिक यन्त्रको ठूलो हिस्सा स्वयं नै महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त छैन। तर, भारतले नेपाली नेताहरूप्रतिको रवैयालाई प्रायः ठूलो संख्याका नेपालीहरूले ‘हेपाहा’ ’हस्तक्षेपकारी’ चरित्र भन्ने गर्छन्।

त्यो ‘सेन्टिमेन्ट’ को फाइदा ओलीले लिने गरेका छन्। अहिले भारतको नजरमा उनी चीन समर्थक र आमनेपालीको नजरमा ‘राष्ट्रवादी’ देखिए पनि उनलाई अमेरिका या युरोपेली या पश्चिमा शक्तिबाट लाभ हासिल गर्ने दाताआबद्ध नागरिक समाज तथा एनजिओकर्मीको समर्थन पनि हासिल छ। तर, नेपालमा परम्परावादी शक्तिहरूको ठूलो उपस्थिति भएको र तिनीहरूको समर्थन ‘भारतीय हस्तक्षेप’लाई चुनौती दिन आवश्यक बुझेकाले त्यो पक्षको एउटा हिस्सा अर्थात् राप्रपासँग सहकार्य सुरु गरेका हुन् ओलीले।

त्यसैले आगामी लडाइँ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचन त्यस अर्थमा निर्णायक बने पनि यो संविधानको ‘मृत्यु’ भइसकेको जुन पक्षले पहिले स्विकार्छ, त्यो नेपाली जनताको निकट हुनेछ र त्यसको नेतृत्वमा कोर्स करेक्सन हुनेछ।

माघ ६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्