नेपालको परराष्ट्र नीति, भूराजनीति कूटनीति र आर्थिक विकासमा भारत, चीन र अमेरिका

नेपाल बलिया शक्तिशाली राष्ट्र भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत आदिको राजनीतिक, सैन्य र रणनीतिक स्वार्थको खेल वा युद्ध मैदान बन्नु हुँदैन। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भूराजनीतिक स्थितिका कारण विश्वका सबै ठूला शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। भविष्यमा आर्थिक विकास, स्थायित्व, शान्ति र प्रगतिका लागि यी देशहरूबाट उच्च कूटनीतिक, आर्थिक, बहुपक्षीय र शान्तिपूर्ण सहयोग र लाभ लिन आवश्यक छ। यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा स्वस्थ र उत्पादक प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा संलग्न हुनुपर्छ। बलियो र शक्तिशाली देशहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न र जबर्जस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन।

नेपालले आफ्नो आर्थिक वृद्धिका लागि प्रचूर लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरूमा प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेका भारत र चीनबाट पनि व्यापारिक र आर्थिक लाभ लिन आवश्यक छ। भारतले नेपाललगायत दक्षिण एसियामा राजनीतिक, क्षेत्रीय र आर्थिक मामिलामा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नीतिलाई विस्तार गर्न खोजेमा त्यसको यस क्षेत्रमा विरोध र अस्वीकार गरिनेछ। केहीअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि विश्वमा राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै आएको चीनले पनि आफ्नो सक्रिय भूमिका र सहभागिता देखाउँदै आएको प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले यी दुई ठूला छिमेकीबीच स्वस्थ, शान्तिपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिद्वन्द्वी र सम्बन्ध छ भने नेपालले आफ्नो आर्थिक समृद्धि र कालापानी एवम् लिपुलेकका यी विवादित क्षेत्रहरूको उचित समाधानका लागि ठूलो फाइदा लिन सक्छ। यतिबेला नेपाललाई यी दुई देशसँग बलियो त्रिपक्षीय र रणनीतिक सम्बन्धको खाँचो छ। उनीहरूलाई आर्थिक प्रभाव, स्थायित्व र विकासका क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ र नेपालका लागि यो नै उपयुक्त समय र उच्च अवसर हो। नेपालले एउटा शान्ति र विकासप्रिय देशका रूपमा प्रस्तुत र प्रस्ताव गर्नु पर्दछ। प्रकृति र जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै र विद्युतको प्रचुर विकास र प्रयोगसँगै भारत, बंगलादेश र अरू छिमेकी देशहरूलाई बिजुली बेचेर आर्थिक विकासतिर लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

नदी, वनजंगल, जडिबुटीहरूको अधिकतम सदुपयोग र विकाससँग जोड्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट यी देशको आर्थिक प्रगति गर्नु नै उत्तम अवसर हो। यी देशबाट भौतिक पूर्वाधारमा अधिकतम सहयोग, सडक सञ्जाल, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू जनताको प्रमुख आवश्यकतामा सहयोग नै आर्थिक उन्नतिका आधार हुन्। विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पतालहरूको सुधार र स्तरोन्नति एवम् सबै जनताले सहज र कम खर्चमा सुविधा लिन पाउनु सही रूपमा लोकतन्त्र हुनेछ। भारत जनसङ्ख्याका दृष्टिले विश्वकै दोस्रो ठूलो र सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। चीन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या र द्रुत रूपमा बढ्दो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो। दुवैले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्छन्।

नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत र पर्यटन हुन्। तर जलविद्युत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्च लगानी, राजनीतिक अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको र दीर्घकालीन नीति अभाव छन। सरकारले विभिन्न देशका जनताका लागि उपयुक्त र आकर्षक प्याकेज,पर्यटन योजना राजनीतिक स्थायित्वको दिएमा पर्यटन लाभदायक र फलदायी हुन सक्छ। यदि सरकारले सुरक्षित र सुनिश्चित विमानस्थल र हवाई यात्रा, सडक यातायात, उचित आवास, होटेल खानपान, मार्गदर्शनको व्यवस्था, होटेल र व्यवसायहरूका लागि प्रभावकारी सेवा र निजी पर्यटन क्षेत्रहरू पनि फस्टाउन सक्छन्। पर्यटनलाई बृहत र बहुआयामिक उद्योगका रूपमा विकास गरी ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने, खर्च गर्ने बनाए, युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्। अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।

नेपालमा पर्यटन उद्योगको प्रचूर सम्भावना छ। विश्वका ठूला र धेरै जनसंख्या भएका देशबाट लाखौं पर्यटक नेपाल आउनेछन्। सबैभन्दा ठूलो हिन्दू जनसंख्या भएको मुलुक भारतबाट भारतीयहरू हिन्दू परम्परा, संस्कृति, मन्दिर, रीतिरिवाज र देवताहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको अर्को राष्ट्र हेर्न तीर्थयात्रीका रूपमा नेपाल आउनेछन्। हाल हिन्दू राष्ट्रिय पार्टी भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन्। मोदीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा दस वर्षमा गुजरातको विकासमा आफ्नो योगदान दिए। यसरी भारतसँगको मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले नेपालको धार्मिक पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने छ।

बुद्ध नेपालमा जन्मिएकाले लुम्बिनी र अन्य बौद्धस्थलको भ्रमण गर्न चाहने चिनियाँहरूको उपस्थिति निश्चित रूपमा उच्च हुनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो समयमा सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

अमेरिका र चीन दुवैलाई व्यापार र अर्थतन्त्रबाट उल्लेख्य फाइदा भएको छ। चीनले अमेरिका र अन्य विदेशी देशहरूलाई धेरै कम लागतमा जनशक्ति र उत्पादनहरू उपलब्ध गराउँछ र यसको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। यदि अमेरिकाले यी सामग्रीहरू निर्माण र उत्पादन गर्नुप¥यो भने लागत धेरै हुन्थ्यो तर चीनलाई जनशक्ति र उत्पादन लागत कम भएको छ। अर्कोतर्फ चीनले आफ्नो ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन र आफ्नो उत्पादनलाई कम मूल्यमा निर्यात गरेर उच्च प्रतिफल दिने गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्षम भएको छ। तसर्थ यो अमेरिका र चीन दुवैका लागि सकारात्मक अवस्था हो। अमेरिकाबाट भारतमा रोजगारीको आउटसोर्सिङका साथ, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ग्राहक सेवामा भारतलाई मद्दत गर्दै आएका छन्। उनीहरूले धेरै ठूला कम्पनीहरू स्थापना गरेका छन् र भारतीय शिक्षित जनशक्तिमार्फत आम्दानी र समग्र भारतीय अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिइरहेका छन्।

नेपालमा सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली, महाकाली र दक्षिणी नदीहरूले कुल मिलाएर ४२ हजार मेगावाट भन्दा बढी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। यो विशाल सम्भावनाले नेपालको बिजुलीको आवश्यकता र छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न पर्याप्त हुनेछ। भारतले नेपालमा धेरै ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ। अर्कोतर्फ, चीन र अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षमता पहिचान गरेका छन् र बिआरआइ र एमसिसीअन्तर्गतको ठूलो लगानी त्यसका लागि प्रतिबद्ध छन्। धेरै जलविद्युत् परियोजना दक्षिणी नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतसँगको खुला सिमानामा छ।

ताइवान संकटमा नेपालले चीनको साथ लिओस् वा तटस्थ बसोस् भन्ने चीन चाहन्छ। यो नेपाललाई चीनविरुद्ध अडान लिनबाट रोक्न निर्देशित भएको देखिन्छ। ताइवान मुद्दालाई रुस–युक्रेन युद्धसँग तुलना नगर्न यदि ताइवानलाई लिएर वासिङटन–बेइजिङ तनाव बढ्दै गएमा र नेपाल सरकारलाई चीनका पक्ष लिन चीन सल्लाह दिन्छ। चीन नेपालमा बढ्दो अमेरिकी संलग्नताबाट चिन्तित छ। प्रारम्भमा, यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन थियो, ५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदान। अनुदान दिएकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै यो सम्झौतालाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको बुझेको छ।

हालै चीनमा नेपाली परराष्ट्र मन्त्री र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीबीच भेटमा चीनले नेपाललाई आर्थिक सहयोग र अरू भौतिक क्षेत्रमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बेइजिङ तटस्थ र असंलग्न नेपाल चाहन्छ।

चिनियाँ पक्षले स्पष्ट रूपमा ऋण कोषमार्फत बिआरआईलाई जोड दियो, जब कि नेपाल सरकारले अत्यन्त न्यून ब्याज दरमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण चाहन्छ। वाङले भ्रमणका क्रममा आश्वासनबाहेक केही दिन सकेनन्। साथै वाङले चीनले नेपालमा भूराजनीतिक खेल सहन नहुने टिप्पणी गरे। यो नेपाली राजनैतिक वर्गलाई आफ्नो विशाल छिमेकी चीनले सहयोगका लागि दिने सबै सुविधालाई जोखिमका रूपमा लिन नहुने एउटा सन्देशजस्तो देखिन्थ्यो।

चीनको गल्तीले सम्बन्धलाई धेरै बिगार्ने छैन, किनकि नेपालमा भारतको प्रभावलाई रोक्न चीनको आकार, राष्ट्रिय शक्ति र भौगोलिक महत्व चाहिन्छ। तर नेपाली राजनीतिको जटिल लेनदेन प्रकृति र चीनले आफ्नो स्वार्थ जोगाउन नेपाली राजनीतिमा ठूलो हदसम्म हस्तक्षेप गर्दा चीनले सकारात्मक छवि निर्माण गर्न भोग्ने व्यावहारिक कठिनाइबारे बेइजिङ बढी सचेत बन्दै गएको छ।

बेइजिङबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक लगानीका बाबजुद वासिङटन स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता एमसिसी अनुदानमार्फत देशमा नयाँ रूपमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। नेपाली संसद्ले एमसिसी अनुदान पारित गरेपछि आक्रोशित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वासिङटनले ‘जबरजस्त कूटनीति’ मार्फत अन्य देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याएको आरोप लगाए।

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक र पार्टीगत मामिलामा मात्रै अल्झिएको छ, तर नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सम्बन्ध र अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्ने र जोड दिने समय र अवसर आएको छ। नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा परराष्ट्र मामिलामा खुला बजार र उदारवादी नीति अपनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवउदारवाद, नवयथार्थवाद जुन उदारवाद र यथार्थवादका उन्नत रूपहरू हुन् र निर्माणवादका तीन पक्ष र सर्तहरू महत्वपूर्ण भएकाले नेपालको परराष्ट्र र आर्थिक नीतिलाई ती परिप्रेक्ष्यमा मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको उच्चस्तरीय एकपछि अर्को र हालै अमेरिकी उच्च विदेश अधिकारीको नेपाल भ्रमणका पछाडि उद्देश्य के छ ? विदेश अधिकारी लिउ जियानचाओले जुलाई १३ मा नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले गरेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमध्ये लिउको भ्रमण पनि एक हो। अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको लहर पनि चलेको थियो। यद्यपि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भ्रमण अमेरिकी सेना प्यासिफिकका कमान्डिङ जनरल चाल्र्स फ्लिनको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयी केही महिनाअघि र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ३ वर्षअघि नेपाल भ्रमण गरेका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले २०१८ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न र सफलतापूर्वक सत्तामा ल्याउन कडा मेहनत गरेको थियो। केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वमा तीन दलमा विभाजित नेकपालाई बेइजिङको प्रयासले रोक्न सकेन। चिनियाँ राजदूत होउ यान्चीले पार्टीका नेताहरूलाई सक्रिय रूपमा भेटेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ चासोको स्तरलाई बढाइन्।

यस सन्दर्भमा नेपालले भारत र चीनसँग बलियो परराष्ट्र सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र कूटनीतिसहितको त्रिपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुपर्छ। बेइजिङले ताइवान र तिब्बतजस्ता शीर्ष चिनियाँ चासोहरूमा नेपाल सरकारले चीनलाई समर्थन गर्ने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई मा नेपालको सहभागिताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने बाध्यकारी आश्वासन प्राप्त गर्‍यो। भर्खरै बनाइएको रणनीतिक साझेदारी नेपाललाई भारतको अतिप्रभावी मुलुकबाट मुक्त गर्न चीनको सफलताको प्रमाण थियो। नयाँ कनेक्टिभिटी र आर्थिक बृद्धिको चिनियाँ प्रतिज्ञाले भारतमाथिको परम्परागत निर्भरता धेरै कम् हुन सक्छ ।

नेपालले एमसिसी अनुमोदन गरेपछि बेइजिङले विशेष परियोजनाका लागि बिआरआई कोष स्वीकार गर्न नेपाललाई मनाउने प्रयास गर्‍यो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले ऋण नभई चिनियाँ अनुदान मात्रै चाहेको स्पष्ट पारे। श्रीलङ्काको जस्तो चरम राजनीतिक र आर्थिक संकटको अवस्थाबाट नेपाल एकदम सचेत हुन आवश्यक छ।

अमेरिका र चीनबीचको तनाव बढ्दै गएपछि विश्वका सबै क्षेत्रमा प्रतिद्वन्द्वी देखा पर्न सक्छन्। नेपालले यथास्थिति कायम राखेको छ तर चिनियाँ डर कायम छ। नेपालमाथि चीनको दबाब रणनीति बढ्न सक्छ। अमेरिकाले सन् २०१५ देखि नेपाललाई एसपिपीमा सामेल हुन आग्रह गर्दै आएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई दिने भ्रमण गरे। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले लु यस क्षेत्रको नियमित भ्रमणमा रहेको जनायो। लुले आफ्नो दुई दिने भ्रमणका क्रममा व्यापारी, नागरिक समाज र सरकारी अगुवाहरूसँग पनि भेटघाट गरे। लु उनै अधिकारी हुन्, जसले फेब्रुअरीमा नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसअघि उनले नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण गरी एमसिसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि फेब्रुअरी ८ सम्मको समयसीमा तोकेका थिए।

नेपाल सरकारले अमेरिकाको कार्यक्रम एसपिपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको पाँच सातापछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो उच्च पदस्थ कूटनीतिज्ञ अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु हुन्। यस सन्दर्भमा लुको भ्रमण ‘सार्थक’ मानिएको छ।

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक र पार्टीगत मामिलामा मात्रै अल्झिएको छ, तर नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सम्बन्ध र अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्ने र जोड दिने समय र अवसर आएको छ। नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा परराष्ट्र मामिलामा खुला बजार र उदारवादी नीति अपनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवउदारवाद, नवयथार्थवाद जुन उदारवाद र यथार्थवादका उन्नत रूपहरू हुन् र निर्माणवादका तीन पक्ष र सर्तहरू महत्वपूर्ण भएकाले नेपालको परराष्ट्र र आर्थिक नीतिलाई ती परिप्रेक्ष्यमा मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, योजनाकार र नीति निर्माता, विदेश सम्बन्धका विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले यो द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको विश्वमा व्यापक उदारवादी, विश्वव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यतर्फ सोच्नुपर्छ। युवा जनशक्तिलाई तालिम र भर्ना गर्न अमेरिका, युरोपेली मुलुक र अन्य विकसित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा शाखा स्थापना गरी युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्नेछन्। कम्पनीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई आय आर्जन गर्न र बाहिरी बजारमा सामान निर्यातका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूले नेपालको विशाल छिमेकी चीन र भारतसँग मिलेर काम गर्न सक्छन्, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध विकासको अर्को चरणमा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ। यी राष्ट्रहरूको सहयोगमा नेपालले आफ्नो पर्यटन उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आर्थिक विकास र रोजगारीलाई प्रबर्द्धन गर्न काम गर्नुपर्छ। विदेशनीति, सम्बन्ध र कूटनीति ज्यादै महत्वपूर्ण र संवेदनशील राष्ट्रिय बिषय भएकोले प्रम, सरकार र परराष्ट्र अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ । यसखाले नीति र कार्यहरुको गोप्यता र सूचनाहरुको बिशेष ध्यान दिनुपर्छ।

(लेखक अधिवक्ता, अध्यापक र परराष्ट्र, कूटनीति र कानुनका अध्ययनकर्ता हुन्।)

nishesh.dhungana@gmail.com

माघ ७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्