विपक्षी दलको नेतामा केसी र सुवालको सिधा दाबी, देउवाको घुमाउरो

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेताको सुविधा माग गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले निवेदन दिएका छन्।

अरु सबै दलले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले आफूले विपक्षी दलको नेताको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन्।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार विपक्षी दलको मान्यता र सुविधा पाउन संसदमा दश प्रतिशत सदस्य भएको दलले सरकारलाई समर्थन गरेको हुनु हुँदैन।

८९ सदस्य भएको कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासको पक्षमा मत दिएपछि दश प्रतिशत भन्दा कम सदस्य भए पनि आफूहरुले सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी केसी र सुवालले गरेका हुन्।

सुवालले पटकपटक संसद बैठकमै आफूलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गरिरहेका छन्। शनिबारको बैठकमा उनले विपक्षी दलको मान्यता र सुविधा नपाए अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।

सुवाल र केसीले विपक्षी दलको मान्यता माग गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेको कांग्रेसले सुविधाका बारेमा संसदीय दलको कार्यालयमार्फत सोधिखोजी गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयका उपसचिव होमनाथ पहाडीले महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्राचार गर्दै विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधाबारे जानकारी गराइ दिन भनेको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘विपक्षी दलको सुविधाका लागि जनमोर्चा र नेमकिपाबाट निवेदन परेको छ। कांग्रेसले प्राप्त हुने सुविधाबारे जानकारी गराइ दिन अनुरोध गरेको छ।’

यसअघि पटक पटक विपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गएको पत्रमा ऐनमै भएको सुविधाबारे जानकारी माग्नुलाई सचिवालयले घुमाउरो रुपमा विपक्षी दलको सुविधा माग गरेको रुपमा बुझेको छ।

कांग्रेस नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफूहरु विपक्षी दल नै भएको जिकिर गरिरहेका छन्। तर सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले कांग्रेसको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्छ।

संसदका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘कानुनमै भएको कुरा जानकारी गराइदिन भनेर पत्र लेख्नुको आशय हामीलाई नै विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्‍यो भन्ने नै होला।’

सुविधा सम्बन्धी ऐनले दश प्रतिशत भन्दा कम सदस्य भएको दल मात्रै सरकारलाई समर्थन नगरेमा सकेसम्म सहमतिमा विपक्षी दलको नेता तय गर्नुपर्ने अन्यथा सभामुखले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बिहीबार सभामुखमा निर्वाचित भएका देवराज घिमिरले यसबारेमा छलफल नै नगरेको उनको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘उहाँ भर्खर आउनुभएको छ। कसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन वा नदिने भन्नेबारे कुनै छलफल परामर्श गर्नुभएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने।

विपक्षी दलको नेताले ६ जना कर्मचारीसहित पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता बाहेक सञ्चार सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय खर्च, गार्ड घर, सवारी इन्धन, मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन्। उसले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतसमेत पाउनेछ।

माघ ८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्