क्रसरमा ताल्चा लागेपछि व्यवसायी नै भन्छन्- वैधभन्दा अवैध क्रसरको दवदवा छ
पोखरा- सरकारी मापदण्डअनुसार देशका एकाधबाहेक कुनै पनि क्रसर उद्योग वैध छैनन्। न घरेलु उद्योगमा दर्ता छ, न स्थानीय तहमा सूचीकृत छन्। सार्वजनिक स्रोत दोहन गर्छन्, तर राजस्व बुझाउँदैनन्।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अवैध रूपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगको २०७३ सालपछि नवीकरण भएको छैन। अनुगमनमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २४ घण्टामै सरुवा गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् भन्ने कुरा २ वर्ष अगाडि तनहुँको एक क्रसर उद्योगले प्रमाणित गरिसकेको छ।
तिनै पहुँचवालाले मापदण्ड मिचेर सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग पुस २० गते गृहमन्त्रालय सचिवस्तरीय बैठकले बन्द गराउने निर्णय गर्याे। त्यसपछि प्रशासनले क्रसर उद्योगमा ताल्चा ठोकेको छ। कतै बिजुलीको लाइन नै काटिदिएको छ।
यसअगाडि पनि प्रशासनले ताला लगाउने काम नगरेको होइन। तर केही समयपछि मन्त्रालय निर्णयबाट ब्याक हुने र फेरि निर्वाध रूपमा क्रसर सञ्चालन हुने क्रम चलिरहेकै हो।
गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि देशभरका क्रसर उद्योगहरू २ हप्तादेखि बन्द छन्। उद्योगमा प्रशासनले ताल्चा ठोक्नुलाई ‘छापामार शैली’ को संज्ञा दिँदै क्रसर सञ्चालक विरोधमा उत्रिएका छन्।
परियोजनाका क्रसर उद्योगलाई खुलेआम सञ्चालन गर्न दिने, अन्यलाई बन्द गराउँदा प्रशासनीक निकाय नै प्रलोभनमा परेको क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूको आरोप छ।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैधानिक अवैधानिक नछुट्याई प्रशासनले क्रसर बन्द गराएकाले विभेदकारी नीतिको विरोधमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दियो।
हाललाई दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बन्द गरेको सम्झेर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले बताए।
संघमा गण्डकीका ४९ क्रसर उद्योग संगठित छन्। २०७० साल अगाडि स्थापना भएका क्रसर उद्योग सबै वैध भएको उनले जिकिर गरे।
‘तत्कालीन मापदण्डहरू पूरा गरेर खुलेका उद्योग हुन्, हामी वैधानिक हौँ। तर अहिले आएर मसला उद्योगको नाममा खुलेका उद्योगहरूलाई कसरी वैधानिक भन्ने? नियमन गर्नुपर्ने राज्य चुप लागेर बस्यो’, उनले भने।
अवैध क्रसर उद्योगलाई त राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको उनको आरोप छ।
संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले राज्यले समस्या समाधानको निकास निकाले महिनौँ बन्द गर्न तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘राज्यले निकासका लागि गरेको हो भने बन्द महिनौँ गर्न तयार छौँ। तर निकास निक्लियोस्। मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न सक्ने बनाइयोस्।’
सचिव आत्रेयले राज्यले मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्थान देखाए उद्योग स्थान्तरण गर्न तयार रहेको सुनाए।
‘हामी राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ। पूरा गर्न नसकिने मापदण्ड ब्युरोक्रेसीले क्रसर उद्योगसँग पैसाको मोलमोलाइ गर्ने बाटो भएको आत्रेयले संकेत गरे।
परियोजनाको नाममा सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै क्रसर बन्द गराएको प्रशासन कार्यालयले विभिन्न योजनाको नाममा ढुंगा-गिट्टी-बालुवा उपलब्ध गरादिन भन्दै सिफारिस बनाउन थालेको आत्रेयले जानकारी दिए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष टंकराज बरालले निर्माण कार्यले गति लिने बेलामा क्रसर उद्योग बन्द गराउनु गलत भएको बताए।
‘क्रसर बन्दले निर्माणयन्त्र र मजदुर बिना काम भएका छन्। त्यसले निर्माण व्यवसायीमा दायित्व थपिएको छ’, उनले भने।
क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर बन्द गराउनलाई साउनदेखि कात्तिकसम्मको समयमा गृह मन्त्रालयले के हेरेर बसेको थियो भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘काम गर्ने बेला बन्द गराइदिने अनि काम भएन भन्ने? यो अवस्थामा कसरी काम गर्ने?’, उनले भने।
नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवासायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाधर पराजुलीले वैधानिकभन्दा अवैधानिक क्रसर बढी भएको स्विकारे। उनले ताला लगाएको उद्योगलाई सिडियोले माल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्दै दोहोरो चरित्र देखाएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले डन पारा देखाएको बताए।
‘उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्दैन? गृह मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गरेर हुने? गृह मन्त्रालय आफैँ ठेगानमा हुनुपर्नेछ’, उनले भने।
गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै नदी दोहन र अवैध क्रसरको समस्या नवलपुरमा छ। नवलपुरमा मात्रै झण्डै २ दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जामा पनि पहुँच र राजनीतिक शक्तिको आडमा मापदण्ड पूरा नगरीकन सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले नदी दोहन गरिरहेका छन्।
ढुंगा-गिट्टी-बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डले राजमार्ग, नदी, पक्की पुल, ताल, तलैया, पोखरीबाट ५ सय मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ।
शिक्षण संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन, निकुञ्ज तथा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर पर उद्योग हुनुपर्नेछ। चुरे पहाडको फेदीबाट १.५ किलोमिटर र हाइटेन्स लाइनबाट २०० मिटर क्रसर उद्योग हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि पालना भएकै छैन।