वीरगञ्ज – सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अहिलेसम्म चाहेजतिको काम गर्न सकेको छैन। देशभरिका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो।

पर्सा जिल्लामा पनि गठन गरिएको भूमि आयोगले हालसम्म जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहको भूमिहीनको निवेदनसमेत लिन सकेको छैन।

चितवन, सिन्धुली, कैलालीलगायत देशका अन्य जिल्लामा आयोगले भूमिहीनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा पर्सामा भने भूमिहीनको निवेदनसमेत राम्रोसित संकलन हुन सकेको छैन।

पर्साका अधिकांश भूमिहीनलाई आयोगको सूचनाबारे समेत थाहा छैन। उनीहरूलाई भूमि आयोगले भूमिहीनको निवेदन लिएर जग्गा उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा सुनेको मात्रै तर कसैले पनि निवेदन दिनुपर्छ भनेर सूचनासमेत नदिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१९ बिन्दबासिनीका भूमिहीन दलित दीपेन्द रामले बताए।

उनले वडा कार्यालय समेतबाट भूमिहीनले फर्म भर्न सक्ने कुराको जानकारी नपाएको जिकिर गरे।

‘केही महिनापहिले भूमिहीनलाई जग्गा दिन्छन् भनेर सुनेको थिएँ, वडामा फर्म पनि आएको थियो वडाध्यक्षाई तर खै उहाँले भर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे केही खुलाउनुभएन,’ उनले भने, ‘म लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको छु, मेरो नाउँमा जग्गासमेत छैन, जग्गा हामीलाई सरकारले दिए राम्रो हुन्थ्यो।’ आफूजस्तै अरु भूमिहीनलाई समेत आयोगको फर्म भर्नेबारे थाहा नभएको रामको भनाइ छ।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि एक वर्षअघि नै गठन भएको आयोगले पर्सामा रहेका सबै भूमिहीनको निवेदनसमेत संकलन गर्न नसक्नु भन्ने कुरा नौलो नभएको तथा सम्बन्धित भूमिहीनसम्म सूचनासमेत पुग्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको दलित फाउन्डेसन पर्साका अध्यक्ष मनोज रामले बताए।

उनले पहिले पनि सरकारले यस्ता आयोग गठन गरे पनि वास्तविक भूमिहीनसम्म जग्गा उपलब्धको सूचनासमेत पुग्न नसकेकाले आयोग मात्रै गठन गरेर नहुने तथा त्यसका लागि सम्बन्धित सेवाग्राहीसम्म पनि पुगेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
‘पहिले पनि भूमि आयोग गठन गरिएको थियो तर भूमिहीनले त जग्गा पाएनन्, मलाई यो आयोगले काम गर्छ जस्तो पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘वास्तविक भूमिहीनकहाँ सूचनासमेत त पुर् याउन सक्दैन भने जग्गा दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?’

भूमि आयोग पर्साले भने गत वर्षको फागुन र चैतमा निकालेको सूचना थाहा पाएर हालसम्म पर्सामा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट १ सय ५१, बहुदरमाई नगरपालिकाबाट १ सय ६८, पर्सागढी नगरपालिकाबाट १६ सय ८३ र ठोरी गाउँपालिकाबाट १९०६ वटा भूमिहीनको निवेदन संकलन गरेको छ।

भूमि आयोग पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमदले भने आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको तर जिल्लाका स्थानीय तहले भने आयोगलाई अहिलेसम्म असहयोग गर्दै आएकाले जनताले चाहेजस्तो प्रगति गर्न नसकिएको जानकारी दिए।

उनले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा स्थानीय तहले समेत आयोगसित मिलेर काम गर्न सके चाहेजत्तिको काम गर्न सजिलो हुने बताए।

‘स्थानीय तहले हामीलाई चाहेजत्तिको सहयोग गरिरहेका छैनन्, अन्य विकासक कार्यमा उनीहरू जति ध्यान दिन्छन् त्यति भूमि आयोगको काममा ध्यान दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘किन उनीहरू यस्तो गर्दै छन् यो हाम्रा लागि पनि चिन्ताको विषय हो तर हामी काम भने निरन्तर गर्दै आएका छौँ।’ भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको भूमिका मुख्य हुने भएकाले स्थानीय तहले आयोगको समन्वयमा सूचना प्रकाशन, लगत संकलन, कम्प्युटर इन्ट्रीजस्ता कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने आयोगको केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का बताउँछन्।

माघ १४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्