संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच अस्वाभाविक आरोप प्रत्यारोप
काठमाडौँ – बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुबीच चर्को दोहोरी चलेको छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर सरकारमै रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच वैचारिक मान्यतालाई लिएर छरपस्ट विवाद भएको हो।
एउटै क्याबिनेटमा रहेको हेक्का नै नराखी सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका हुन्। राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले संसदको विशेष समयमै आवाज उठाएपछि राप्रपाका सांसदहरुले प्रतिवाद गरे।
सामान्यतः सरकारमा रहेका दलहरुबीच सदनमा प्रस्तुत हुँदा समान धारणाका साथ उपस्थित हुने गर्छन्। फरक मान्यता भए पनि त्यसलाई हत्तपत्त प्रकट गर्दैनन् तर एमाले माअोवादी र राप्रपाबीच भने बुधबार प्रतिनिधिसभामा फरक दृश्य देखियो।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारमै बसेर संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाए।
उनले राजनीतिक रुपमा आफ्ना मान्यताहरुलाई राख्न सकिने भए पनि सरकारमा बसेर संविधान र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन उल्लंघन गर्नु अस्वभाविक भएको टिप्पणी गरे।
‘मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु हुँदैन। राप्रपाका साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसलाई रोक्नुहोस्। सरकार ३० बुँदे न्युनतम साझा कार्यक्रमअनुसार चलोस्। अनाआवश्यक विवादमा नपरोस्,’ पन्तले अगाडि भने, ‘संविधानका आभारभूत मूल्यमान्यता विपरीत नजान मन्त्री ज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई प्रष्टीकरण सोध्छु भनेकै भोलिपल्ट शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवन पुगेर आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको हुनाले त्यसलाई नमान्ने बताएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको र आफ्नो पार्टीले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो। मन्त्रीले पार्टीको अडानअनुसार नै अभिव्यक्ति राख्छौँ, संघीयता धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध बोल्छौँ भन्नुभएको छ। संविधान र कानुनको अधिनमा रही मन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा बाझिनु ठीक नभएको उल्लेख गर्दै फरक मान्यताका विषय मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्न सुझाव दिए। पन्तलगत्तै संसदमा धारणा राखेका माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि सरकारमा सहभागी भएर संविधानविपरीत कुरा गर्दै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्नत शासन व्यवस्था हो। व्यवस्था समस्याको कारण होइन, समस्या यसअनुसार हाम्रो व्यवहार विधि र पद्धति हो,’ उनले अगाडि भने, ‘संघीयताबारे बोध हुन सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस जानुपर्छ। राजधानी बसेर संघीयताको बोध हुँदैन। विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता आवश्यक परेको हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ।’
उनले सरकारमा बसेर संविधानविपरीत बोल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधानका मूल्यहरुलाई इमानदारीपूर्वक पालना गरौँ। त्यसले मात्रै व्यवस्थासँगै अवस्था पनि फेरिने छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्य संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने टिप्पणी स्वीकार्य हुन्न।’
बस्नेतको अभिव्यक्तिलगत्तै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले नामै किटेर पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। सामान्यतः संसदमा नाम नलिइ सभामुखमार्फत आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने भए पनि शाहीले भने नामै तोकेर पन्त र बस्नेतमाथि जाइलागे।
उनले भने, ‘संविधान बनाउने बेला संघीयता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा लिइएको सुझाव किन सार्वजनिक गरिएन? धारा २७४ ले भौगोलिक अण्खडता, सार्वभौमसत्ताबाहेकका विषय संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छ।’
शाहीले गणतन्त्र र धर्मका बारेमा संसदभित्र छलफल गर्न पाइन्छ भन्दै सरकारमा आफ्नो पार्टी रहेको बिर्से। ‘गणतन्त्र चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने कुरा, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा यही संसदमा बहस गर्न पाइन्छ,’ उनले भने।
शाही गैरसंसदीय शैलीमा प्रस्तुत भएपछि सांसदहरु पन्त र बस्नेतले उठेर नियम आपत्ति गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरुको कुरालाई वास्तै गरेनन्।
राप्रपाका धवल शमशेर जबराले आफ्नो पार्टीमाथि प्रहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘राप्रपामाथि प्रहार गर्नुभयो। हामी सानो होउँला तर राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दूराष्ट्र स्थापना गर्न आएका छौँ। व्यवस्थालाई नमान्ने भए हामी बन्दुक उठाउथ्यौँ। जंगल जान्थ्यौँ। आफ्ना कुरा उठाइरहन्छौँ।’