आफ्नो वेबसाइटमा नागरिक बडापत्रसमेत राख्दैनन् पर्साका स्थानीय तह

वीरगञ्ज – पर्सामा रहेका स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा सामान्य जानकारीसमेत नराख्ने गरेको पाइएको छ।
जिल्लाका १४ स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा सामान्यभन्दा सामान्य जानकारीसमेत नराखेको तथा अपडेट नगरेको पाइन्छ।

जनतालाई सुसूचित गराउन हरेक स्थानीय तहले आफ्नै वेबसाइट बनाएका छन्। उनीहरूले उक्त वेबसाइट अपडेट गर्न तथा जानकारी साइटमा अपलोड गर्न आइटी अफिसरसमेत नियुक्त गरेका छन्। तर, पर्साका स्थानीय तहको वेबसाइट खोलेर हेर्दा त्यहाँ सामान्य जानकारीसमेत पाउन सकिँदैन।

पर्साका स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका साइटमा सामान्यभन्दा सामान्य जानकारीसमेत नराखिदिँदा आमनागरिकले घरमै बसी प्रविधिमार्फत सूचना पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

पर्सागढी नगरपालिकाको वेबसाइटमा नगरपालिकाको नागरिक बडापत्र भेटिँदैन। नगरपालिकाका आइटी अफिसर ऋषि दासलाई यसबारे सोध्दा उनले नागरिक बडापत्र तयार भएको तर त्यसको पिडिएफ फाइल तयार नभएकाले राख्न नसकिएको बताए।

‘नगरपालिकाको बडापत्र छापेर आएको छ पिडिएफ माग्नुपर्छ त्यसपछि अपलोड गरिदिन्छु,’ उनले भने, ‘अन्य कुरा पनि अपलोड गरेकै छु तर माथिका हाकिम सरहरूले सूचना नदिँदा मात्रै अपलोड गर्न सकिएको छैन, मैले सूचना पाएपछि त अपलोड गरिहाल्छु।’

त्यस्तै, बहुदरमाई नगरपालिकाको वेबसाइटमा पनि नागरिक बडापत्र छैन। यो नगरपालिकाको साइटमा विद्युतीय सुशासन सेवामा वार्षिक रुपमा अपलोड गर्नुपर्ने घटना दर्ता पनि अपलोड गरिएको छैन।
त्यसमा ०७३/७४ देखि ०८०/८१ सालसम्मको कोलम बनाइएको तर ती कोलममा कुनै पनि आर्थिक वर्षको घटना दर्ताको फाइल अपलोड गरिएको छैन।

नगरपालिकाका आइटी अफिसर ई भाष्करकुमार पाण्डे भने आफूले वेबसाइट सधँै अपडेट गरिरहेको दाबी गर्छन्। सूचना भनेको धेरै प्रकारको हो, तपाईंलाई कुन सूचना साइटमा पाउनुभएन भने पाण्डेयले उल्टै प्रश्नसमेत गरे। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि नागरिक बडापत्र अपलोड भएको छैन।

गाउँपालिकाको साइटमा रहेको विद्युतीय सुशासन सेवा कोलममा बनाइएको घटना दर्ता कोलममा भने ०७३/७४ देखि ०८०/८१ सम्मको समूह बनाइएको छ।
तर, त्यसभित्र भने ०७४/७५ बाहेक अन्य वर्षको घटना दर्ताको फाइल अपलोड गरिएको छैन। गाउँपालिकाका आइटी अफिसर प्रमानन्द रायले भने नागरिक बडापत्र अब अपलोड गर्ने जानकारी दिए।

उनले आइतबारसम्म बडापत्र साइटमा अपलोड गरिदिने तथा घटना दर्ताको फाइल पनि अपलोड गर्ने बताए।

‘नागरिक बडापत्र राख्न सकिएको छैन म बाहिर पनि छु आएपछि राखिदिन्छु,’ उनले भने, ‘भोलि त होइन होला आइतबारसम्म बडापत्र अपलोड गर्छु, घटना दर्ता पनि हालिदिनेछु।’

शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ।

विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ। तर स्थानीय तहले भने विद्युतीय सुशासन सेवाबारे ध्यान नदिँदा वेबसाइटमा सामान्य जानकारीसमेत पाउन नसकिने अवस्था छ।