नेपाली राजनीति, संविधान र संविधानवादको विरोध अत्यन्त सहज बनेको छ। त्यसको बचाउ त्यत्तिकै कठिन। संविधानवादका मूल्य, मर्म र मान्यतालाई कुल्चेर राज्यसत्ता, राजनीति र मुलुक हाँक्ने प्रयास गर्नु र कहीँ–कतै नेपालीप्रति जिम्मेवारी या जवाफदेही नबन्नु नै नेपाली राजनीतिको र निरन्तर मेरो मान्यतामा, १२–बुँदे लोकतन्त्रको मौलिक पक्ष हो।
मुलुकभित्रका झगडा, मिल्ती तथा राजनीतिक समीकरणको निर्माण, संशोधन या परिवर्तन त्यही ‘मौलिक पक्ष’को कथित मियोको वरिपरि घुमिरहेको छ।
सत्ताको लोभमा ती राजनीतिक प्राणी मियोको वरिपरि घुमिरहे पनि उनीहरू गल्दै ढल्दा कुनै नेपालीले कठै भन्ने अवस्थासमेत अब रहेको छैन। र, यही संविधानभित्र विकल्पको खोजी अर्थहीन र असान्दर्भिक बन्न पुगेको छ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावपछि निर्मित संघीय तथा प्रान्तीय संसद् र प्रान्तीय सभाहरूले आ–आफ्नो सरकार गठन गरी तिनीहरूलाई विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिले संविधानभित्रको विकल्पको राजनीतिको सान्दर्भिकता समाप्त या अर्थहीन भएको पुष्टि गरेको छ। मौजुदा वा स्थापित सत्ता र त्यससँग जोडिएका दलहरूको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, जनप्रिय र लोकहितअनुकूल नभएको अनि सत्ता जनताप्रति उत्तरदायी र चरम अवस्थामा ऊ मुलुकप्रति वफादार छ भन्ने विषयमा समेत शंका उत्पन्न हुन जाँदाको अवस्थामा या मुलुकले योभन्दा राम्रो राजनीति, राजनीतिज्ञ, नीति र सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा जनअनुमोदित खोज्नु विकल्पको खोजीको उचित प्रक्रिया हो।
विदेशी समर्थन, उक्साहट र उनीहरूसँगको साझेदारी या १७ हजारको हत्यापछि उनीहरूकै बुइँ चढेर सत्ता र नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा माओवादीलाई विकल्पकै राजनीतिका नाममा स्थापित गरिएको थियो, १६ वर्षपहिले। उनीहरूका बाह्य अभिभावक आ–आफ्नो मुलुकमा ओझेलमा छन् तर विकल्पको राजनीतिको अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि तेस्रो ठूलो दल माओवादी नेपाली राजनीतिलाई ‘कुरी कुरी’ गर्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। उसलाई सत्तामा राख्न र केही समयपछि फकाएर नेतृत्व लिने सहमतिमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रचण्डसँग गोप्य मितेरी लगायो।
अब त्यही च्याँखे दाउमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस लागिपरेको छ, विकल्पको खोजीको नाउँमा। मंसिर ४ को चुनावमा चौथो ठूलो आकार र युवा शक्ति तथा अनुहार बटुलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो, संसद्भित्र, मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा।
नागरिकतासम्बन्धी विवादमा छँदाछँदै पार्टीलाई त्यो हैसियत दिलाएकोमा त्यसका नेता रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत रोजे, खोसे जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका प्रचण्डबाट। कांग्रेससँगको समीकरणबाट बाँधेर सत्ताको चाबी बुझाउने क्रममा ओलीले पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेल्नु या गैरसंवैधानिक हैसियतबाट प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखी केही गर्नु, गराउनु अस्वाभाविक थिएन। प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले जे पनि गर्छन् भन्ने प्रायः सबैले बुझेको अवस्थामा ओलीले नबुझ्ने कुरै थिएन।
आफैँविरुद्ध छानबिन गर्ने निकायको हाकिम बन्ने रविको माग पूरा भयो। गृहमन्त्री बने।
भ्रष्टाचारविरुद्धका पुराना ‘फाइल’ खोले चेतावनी दिएर उनले सबैलाई तर्साए। गृहमन्त्रीका रूपमा यो बीचमा उनले कस्ता फाइल खोले, कुन–कुन संवेदनशील दस्तावेजमा पहुँच पाए, यो अर्को पक्ष हो। तर, उनी मन्त्री बन्ने प्रथम सिँढी अर्थात् सांसद बन्दा संविधानले परिभाषित गरेको नागरिकता उनीसँग थिएन। ‘अनागरिक’ सांसद र मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा स्पष्ट पारेको छ, यद्यपि यसको पूर्ण रूप आउन बाँकी छ तर त्यो फैसलालाई विचरा बनाउने हिसाबले जसरी नेपाली प्रशासन लाग्यो भोलिपल्टै त्यसले स्पष्ट पारेको छ कि कथित अग्रगामी र गणतन्त्रमा जनताले जमिन्दार या मालिक चुन्छ, सांसद प्रतिनिधि या नेता चुन्दैन।
सारा प्रशासन लाग्यो उनलाई एकक्षणमै पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचय पत्र र नयाँ पासपोर्ट दिलाउन। केही दिनअघि अछामका ७० कटेका एक व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पहिचान पत्र लिनका लागि श्रीमती लिएर आउने आदेशका साथ राजधानीको एउटा जिल्ला कार्यालयबाट फर्काइएको थियो। श्रीमतीसँग नाता प्रमाणितको लागि त्यो मौखिक आदेश दिएको थियो। आफ्ना छोराछोरी अमेरिकामा रहेको र श्रीमती अछाममा रहेको उनको दलिलले काम गरेन। तर, यदि एउटा पूर्वमन्त्रीका लागि समग्र प्रशासन जुटेजस्तै नागरिकले सम्मानजनक सहयोग र आवश्यक कागजात सही रूपमा पाउन थाले भने त्यो प्रशासन जनमुखी मानिनेछ। विकल्पको राजनीतिसम्बन्धी बहसको प्रक्रियागत थालनी त भएकै छैन।
गैरजवाफदेहीको सट्टा जवाफदेही राजनीति या व्यक्तित्वको प्रक्षेपण आयातीत एजेन्डाको ठाउँमा संदिग्ध राजनीति लादिनु विकल्पको खोजीको स्विकार्य शैली हैन। रवि प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला र त्यसपछिको राजनीतिक गतिविधिबाट यसलाई नियाल्नु र बुझ्नु आवश्यक छ।
विकल्पको राजनीतिका रूपमा उदाएको भनिएको रास्वपामा जसरी उनले नागरिकतापछि पार्टी सदस्यता र अध्यक्षता खोजे, त्यसको नीतिगत, नैतिकतागत र राजनीतिक पक्षबारे एउटा पनि सदस्यले प्रश्न उठाएनन्। कुनै बहस र छलफल भएन। अरनिको पाण्डे या सुमना श्रेष्ठ या सोविता गौतम या कसैको कुनै उपस्थिति देखिएन।
समर्पण र नेताप्रतिको वफादारीमा नीति र प्रक्रिया अस्ताउँदा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथि चोट बज्रिन पुग्छ। नेपालमा सरोकार राख्ने बाह्य शक्तिले सहजै बुझ्छन् सत्ताको विलासितालाई सर्वोपरी मान्ने नेतालाई कसरी आफ्नो प्रभावमा लिन सकिन्छ। १२–बुँदेका आठ हस्तीहरूले यसरी नै मुलुकभन्दा आफूलाई माथि राखेका थिए र जनताको सहभागितामा अनुमोदनमा लिनुपर्ने निर्णय अपवित्र हिसाबले आफैँले लिएका थिए। नेतालाई नीति र पद्धतिमा बाँध्न नसक्ने दलको र सत्तालाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने संसद्को हैसियत कसैले स्विकार्दैन। त्यस अर्थमा राजनीतिक दलको सुदृढ र प्रजातान्त्रिक हैसियत स्थापित गर्न रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग अझै पनि अवसर छ। तर, त्याग र नाजायज सत्ताबीचको संघर्षमा, पद्धतिलाई पारदर्शी किसिमले स्थापित गर्ने कि थिचेर नेतृत्वको चरणमुनि दबाउने, यसबारे उनीहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
रविलाई तत्काल अर्थात् नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म स्वीकार नगर्ने या नभित्र्याउने प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको निर्णयलाई अनुचित मान्न सकिन्न। यद्यपि, प्रतिबद्धताभन्दा प्राविधिक कारणले, अझ स्पष्टसँग भन्दा ओलीको अवज्ञा गरेर शेरबहादुर देउवासँग राजनीतिक समीकरण बनाउने आसमा प्रचण्डले यो राजनीतिक दाउ अपनाएका हुन्। हिजो जुन १२– बुँदे लोकतन्त्रका अभिभावकहरूकाे सहारा नेपाली राजनीतिमा आएका हुन्। उनीहरूप्रतिको वफादारी स्थापित गर्नु, देखाउनु उनको पहिलो बाध्यता हुनेछ।
नेपालको राजनीतिको यो अस्थिरताको कारण के त ? नीति? सिद्धान्त? नेताहरूको चरित्रहीनता? ओली, देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक कुस्तीमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँगै नेपालको सार्वभौम हैसियत मडारिनु राम्रो र स्वीकार्य कुरा हैन।
नेपाली कांग्रेस, खासगरी शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवाले प्रचण्डलाई निर्वाचन नतिजालगत्तै प्रधानमन्त्री नबनाउनु भूल भएको मान्दै उनलाई पुरानै समीकरणमा फर्कन आग्रह गरिरहेका छन्। त्यस्तै, १२–बुँदेको मुख्य शक्ति भारत प्रचण्ड र ओली सहकार्य भोलि एकतामा परिणत हुने र चीनको वर्चस्व बढ्ने खतराबाट चिन्तित छ। त्यससँगै प्रचण्डलाई आफ्नो पोल्टाबाट बाहिर जानबाट रोक्न सकिनेमा पनि ऊ आश्वस्त देखिन्छ।
ओलीको अहिलेको भारतविरोधी छविले उनी चीननिकट भएको अवधारणा दिल्लीमा बनेको कुरा उनले बुझेका छन्। तर, नेपालको ‘आयातित’ एजेन्डाबारे स्पष्ट धारणासहित १२– बुँदेविरुद्ध उभिने हैसियत र चरित्र उनले देखाउन नसकेमा उनी बाह्य अवधारणाको तालमा कहिले यता र कहिले उता फर्केर नाचिरहन बाध्य हुनेछन्।
एमाले-माओवादी समीकरण सम्भवतः राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रियासम्म मात्र जीवित रहनेछ। त्यससँगै अहिलेका प्रान्तीय सरकारहरू पनि ढल्ने देखिन्छ।
नेपालको राजनीतिको यो अस्थिरताको कारण के त ? नीति? सिद्धान्त? नेताहरूको चरित्रहीनता? ओली, देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक कुस्तीमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँगै नेपालको सार्वभौम हैसियत मडारिनु राम्रो र स्वीकार्य कुरा हैन।
यसलाई सम्बोधन गर्न योगदान पुर्याउन सक्ने हैसियत पाएको रास्वपा र त्यसको नेतृत्वले आफ्नो हैसियत बुझेन। ऊ माउते बन्ने हैसियतमा थियो तर ठूलो आकारको हात्ती बन्नमै ऊ रमायो। सत्तामा गए पनि कमल थापाभन्दा फरक बन्ने आश्वासन दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेतृत्वले त्यस्तो कुनै आश्वासन या उत्साह प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। के राप्रपा नेतृत्व ओलीको कठपुतली त नबन्ला भन्ने भय अब राजनीतिक चुनौतीको विषय बनेको छ। ओलीले कूटिल मौनता अपनाएका छन् तर केका लागि ? रविलाई बोकेर प्रचण्डल तर्साउन? विकल्पको राजनीति सत्ताको विकल्पको अल्पकालीन महत्व रहन्छ। वा नीति, सिद्धान्त र एजेन्डाको महत्व दीर्घकालीन हुन्छ। बाह्य चलखेलको विरासत र प्रभावलाई नामेट नगरेसम्म स्वतन्त्र रूपमा मुलुकको राजनीति हाँक्न सकिन्न। ओलीले नबुझेको या आफ्नो सम्भाव्यतालाई तत्कालको स्वार्थमा सीमित गरेकाले यो पद्धति र संविधान बचेजस्तो भ्रम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जीवित रहेको हो।
नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा ठूलो पंक्ति उसको नेतृत्वको अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध छटपटीमा छ। तेस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनी उनीहरूलाई पाल्नुभन्दा मर्यादित प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राष्ट्रिय अभिभावकका रुपमा ‘राजसंस्था’ अर्थात् एउटा राजालाई किन स्थापित नगर्ने? भन्ने बहसमा उनीहरू छन्।
हिजो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र र आन्तरिक राजनीति र दासत्वका कारण र केही हदसम्म आफ्नै कमजोरी र मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण हटाइएका राजा ज्ञानेन्द्रसँग उनीहरूको वार्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा भइरहेको छ। त्यो प्रसंगमा अमेरिका, चीन र भारतको नजर त्यता छैन भन्न सकिन्न।
नेपालको कूटनीतिमा पराजित भारत नेपालमा चीनको उपस्थितिबाट त्रस्त हुँदा बरु ऊ अमेरिका नै बसोस् चीनलाई पराजित गर्न भन्ने पराजित मनोविज्ञानमा हुन सक्छ। तर, जी–२० को नेतृत्वमा रहेको भारत छिमेकमा पराजित या उदासीन कूटनीतिक परस्पर विरोधात्मक चरित्र र त्यसको सम्भावित प्रभावबाट अनभिज्ञ छ भन्न मिल्दैन।
तर, यी बाह्य कुशक्तिबाट देशलाई जोगाउन पुराना नेता र पद्धतिको औपचारिक पतन पहिलो आवश्यक सर्त हो। वैकल्पिक र सबै पक्षको सक्रिय सहभागितामा निर्मित एजेन्डा त्यसको पहिलो पूर्व सर्त हो।