अर्थविद्हरू भन्छन्- अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ

बायाँबाट क्रमश: डिल्लीराज खनाल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र चीरञ्जीवी नेपाल।

काठमाडाैँ- अर्थविद्हरूले पूरक बजेट ल्याएर शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थविज्ञहरूले वर्तमान सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनको लागि औचित्य पुष्टि हुने गरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन्।

उनीहरूले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि पूरक बजेट जरुरी रहेको औंल्याएका छन्।

अर्थविद्हरूले सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्यनकोे लागि भए पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए।

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले अहिलको बजेटमा राखिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य समेट भेटाउन मुस्किल रहेकाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या रहेकाले सरकारले खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ भने बजेटको आकार घटाउनुपर्छ। वर्तमान सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारका साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्नुपर्छ। अहिलेको बजेटमा सबै कुराहरू छैनन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक छ। तर सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभावी, मनपरी ढंगले अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। अहिले पूरक बजेटको आवश्यकता हो। किनकि बजेटले लक्ष्य लिएको राजश्व संकलन नपुग्ने भयो। २ खर्ब बढीले राजश्व नभेटिन नसक्ने आंकलन आएको छ। खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक छ। वर्तमान सरकारले कानुनको शासन र त्यसभित्र सुशासन कायम गरी अहिलेको बेथिति र विकृति, भ्रष्टाचार हाबी छ त्यसलाई ब्रेक थ्रु गर्नेगरी सुशासनको परिपाटीलाई चुस्तदुरुस्त गर्नेगरी जानुपर्छ। अन्यथा सरकारले परिणाम ल्याउन सक्दैन।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकार भन्दा नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीहरूमा केही गर्न खोजेको देखिएको छ। वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागहरू सुनेको देखिन्छ। सरकारले जसरी सकिन्छ बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्छ। सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समिक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर,मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था छैन। मुद्रास्फिति लक्ष्य अनुसार कायम राख्ने अवस्था छैन। अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती दबाएर राखेको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएर मान्छेले चाहेर पनि लगानी गर्न पाएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षमता अनुसार गरिरहेको छ। त्यसैले सरकारले बजारमा पैसा पठाउनको लागि पूरक बजेट ल्याउनै पर्छ। सरकारले पूरक बजेट ल्याएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर अगाडि जान गाह्रो हुन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा पैसा नहुनु र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बजारमा चलायमान हुनाले अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएको छ। त्यसको लागि भए पनि पूरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाएर नयाँ परियोजना, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुनसक्छ।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वर्तमान सरकारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने बताए।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन गरेपश्चात एकताबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए। अब यो अपूर्व मौकालाई प्रधानमन्त्रीले पनि
चुकाउन दिनुहुँदैन उपयोग गर्नुपर्छ। अघिल्लो सरकार हुँदासँग मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो, भत्किहाल्यो भन्ने अवस्था थियो। तर अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन्। रेमिट्यान्स बढेको छ, व्यापार घाटा केही घटेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ। घाटामा गएको शोधनान्तर पनि ३६ अर्ब नाफामा गएको छ। यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २२ अर्ब घाटामा
रहेछ। अहिले सुधार भइरहेकाले सरकारले दिलो ज्यान दिएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति शून्य सहनशीलतामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च कसरी खर्च बढाउने भनेर ट्यास फोर्स नै बनाउनुपर्छ। अनुगमन गर्ने निकायले पनि रफ्तारमा काम गर्ने हो भने विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। सरकारका निकायले तिब्रताका साथ काम गरे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सरकारले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका निम्ति शुन्य सहनसिलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने गरी ट्यास फोर्स नै बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।

तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दाबी गर्दै बजेट समीक्षामार्फत् चालु खर्च अझै घटाइने संकेत गरेका छन्।

 

माघ २३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्