सरकार स्वयम नै समस्या हो? 

नेपालमा यतिखेर किसानले तरकारी बेच्न नपाएर ‘बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन’ भनेर लेखिएका तस्बिरसहित सडकभरि तरकारी फ्याँकेका दर्दनाक दृष्य सञ्चारभरि छाएका छन्। उखु किसानको समस्या त्यस्तै थियो, छ तर समाधान भएको छैन।

सिंहदरबारको शक्ति पदको लेखाजोखामा खेर गएको छ। किसानका समस्यालाई लिएर सिंहदरबारका बैठक र सरकार विरलै लगनशील देखिएका छन्। सम्भव हुने समस्याको समाधान पनि असम्भव देखिएको छ। समस्याप्रति सरकार लाचार छ!

नेपालका सामु खात लागेका असंख्य समस्याका बारेमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका सरकारले पनि सुधार गर्न सकेनन्। परिणामले त्यही देखाएको छ।

सम्बृद्धिका नारा छन् तर तथ्याङ्कमा उपलब्धि ओरालो दौडिन छाडेका छैनन्। जहाँ विकास भएको देखाइन्छ त्यहाँ समस्याको स्वरुपमात्रै बदलिएका छन्। समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा लिएर गणतन्त्रको राजनीति हाँकेको सरकार आफ्नै समस्याले फाले लागेर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छ।

बुझ्न जरुरी छ कि सरकार नै समस्याको मुख्य कारण हो भने कर र ऋणको भार बोकेर किन त्यस्तो समस्या पालेर राख्ने! सरकारको व्यवहारले प्रश्न उब्जाएको छ!

मुख्य समस्या

नोवेल पुरस्कारले सम्मानित अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले ‘सरकार समस्या हो’ भनेर सविस्तार लेखेका छन्। अझ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले थप्दै ‘हाम्रा समस्याको निम्ति सरकार समाधान होइन, बरू समस्या हो‘ भनेर आफ्नो कार्यावधि शुरू गरे।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रेगन ‘वासिङटन कन्सेन्सस’ का प्रवर्तक मानिन्छन्। ‘वासिङटन कन्सेन्सस’ का दश सूत्रीय नीतिमा उभिएको छ अहिलेको विश्वतन्त्र जसलाई नव उदारवादको नामले चिनिन्छ।

मिल्टन फ्राइडम्यानले सरकारलाई समस्या मान्नुको पछाडि केही कारणहरू देखाएका छन्। उनले गिर्दो शिक्षाको स्तर, कानूनको अभाव र अपराध, सुकुम्वासी समस्या, उजाडिएको परिवारिक मूल्य-मान्यता, पहूँच बाहिरको आवास र स्वास्थोपचार, वित्तीय कमिकमजोरी, भद्रगोल विमानस्थल लगायत सवारी आवागमनमा घुईँचो जस्ता सबै समस्यालाई सरकारी नीति नियम र भद्दा कामकाज कै परिणाम ठाने। यसमा सुधार आउनै पर्छ भन्ने उनको अभिष्ठ बुझ्न कठिन छैन।

लागू गरिएका र लागू गर्न नसकिएका नीतिनियमका कारण समस्या थपिएका छन्। तिनको एकमुष्ठ परिणाम हुन् आजका समस्याहरू! यस्ता सबै समस्याको जिम्मेवार निकाय भनेको सरकार नै हो। यसमा कुनै शंका रहनु हुन्न।

मिल्टन फ्राइडम्यानले अमेरिकाको शक्ति सुधार र विस्तारका लागि उक्त मान्यता अघि सारे। त्यसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपतिले सही थापे। यही आधारमा पूर्व राष्ट्रपति रेगनले आन्तरिक सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने कोशिस गरे। धेरै हदमा अमेरिकी शक्तिले विश्वलाई कजायो।

सिक्काको अर्को पाटो पनि हुन्छ! मिल्टन र रेगनहरूले अन्यत्रका सरकारलाई समस्याकै रुपमा रहन दिंदा आफूलाई फाइदा हुनसक्ने अर्को पाटो देखेका थिएनन भन्न सकिन्न। अरूको शक्ति कमजोर हुँदा आफ्नो शक्ति उदाउन सक्ने लालच मानवीय स्वभाव हो। हुनसक्छ, त्यसैका निम्ति ‘तयारी प्रजातन्त्र’ (इन्स्ट्यान्ट डीमोक्रेसी) अवलम्बन गर्न जोड दिइएको थियो! महान प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरूले नेपालको असफल पात्र र प्रवृत्तिलाई निरन्तर समर्थन गरेर जनतामा जुन निराशा थपिएको छ त्यसले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ।

जबकि बोझिलो ‘तयारी प्रजातन्त्र’ (इन्स्ट्यान्ट डीमोक्रेसी) धान्न सक्ने ज्ञान, आर्थिक, सामाजिक अवस्था विश्वका धेरै मुलुकसँग थिएन भनेर ‘द बटम बिलियन’ पुस्तकका लेखक पोल कोलियरले भनेका छन्। जोसेफ स्टिग्लिट्जले यो परिपाटी नै निर्धाहरुमाथि निर्वाध शोषण गर्ने चाल थियो भनेका छन्।

आशा र भरोशा

निर्धाहरूका लागि सरकार आशा हो। भरोशा हो। सरकारले अन्याय हुन दिंदैन भन्ने मान्यता हो। समाजमा हरेक तह र तप्काका जनसमुदाय हुन्छन्। अमन चयन र सह-अस्तित्वको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। जनताले कर तिर्नुपर्छ र बदलामा सरकारले सुरक्षा (आर्थिक, सामाजिक आदि) दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ।

आशा भरोशा नै हरायो। धान चामल निर्यात गर्ने नेपाललाई समयको अन्तरालसँगै खरबौं रुपियाँको धान आयात गर्न बाद्य पारिएको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले कार्यालयको गमलामा धानको विऊ रोपेर विकृत धान दिवस मनाएका छन्। नेपालबाट कोदो लोपोन्मुख भयो भनेर कोदो बर्ष मनाउन केही दिन अघि तुल, ब्यानर टाँगिए! तरकारीमा बिषादि छ भनेर प्रमाणित भइसक्दा पनि दक्षिणको सीमानामा क्वारेन्टाइन चेक गराउन दिइएन। तत्कालीन सरकारको सत्तामा दाउ लाग्यो। सरकार पछि हट्यो! मुलुकलाई खाद्य असुरक्षाको उच्च कोटीमा पारिएको छ यतिखेर।

यातायातको समस्या बिकराल छ। भिडभाड, दुर्घटना, जाम, पार्किङ, असुरक्षा लगायत सबै समस्या थुप्रिंदै गएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, बजार, समाज, वातावरण, उत्पादन जता हेर्न पस्यो, समस्याकै चाङ देखिन्छ। सुधारका नाममा प्रतिवेदन भेटिन्छन् तर कार्यान्वयन कमै भएका छन्।

सबै बोल्छन् तर कामै गर्दैनन्। उदाहरणकालागि एमसीसी पास गराउन घर-घर चाहारेर मरिहत्ते गरेका राजनीतिकर्मीहरू नेपाली किसानको समस्यामा कता हराएका छन्। खै तिनको कार्यक्रम!?

निर्धाहरूका लागि सरकार आशा हो। भरोशा हो। सरकारले अन्याय हुन दिंदैन भन्ने मान्यता हो। समाजमा हरेक तह र तप्काका जनसमुदाय हुन्छन्। अमन चयन र सह-अस्तित्वको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। जनताले कर तिर्नुपर्छ र बदलामा सरकारले सुरक्षा (आर्थिक, सामाजिक आदि) दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ।

चुनौतीले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ! समस्या छन्। सरकार पनि त छ तर सकिने जति समस्याको समाधान पनि आएको छैन। यसका पछाडि धेरै त स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ। सरकार समाधान दिन असफल भएको अनुभूति सहित जनमानसमा विमोह जागेको छ। जब आश मर्छ; भरोसा मेटिन्छ तब अविश्वास मौलाउँछ। द्वन्दहरू बढछन्, सरकार झन् समस्याको केन्द्रमा तानिन पुग्छ। नेपाल र विस्तारै विश्वमै सरकारप्रतिको आशा हराएको छ। भरोसा टुटेको छ। विश्वास मरेको छ। समष्ठिमा सरकार कमजोर, लाचार देखिएको छ। सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी पनि छ।

कारण

सरकारको मान्यतालाई स्खलित बनाउनेमा केही कारणले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ। सरकारका प्रतिनिधिहरुको स्वार्थी चाल, छल र कपट यौटा कारण हो भने बलिया सरकारले कमजोर सरकारको क्षमता विस्तार गराउने नाममा झन् कमजोर बनाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने गिद्दे खेलले पनि त्यस्तै भएको छ। अनि जनतामा जे जसरी भए पनि छिटो कमाउने प्रवृत्तिले सरकारी संयन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम भएका छन्।

प्रजातन्त्रमा सबैले आफ्नो स्वार्थ, अस्तित्व रक्षाका लागि लबिङ, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। तर कमजोर वर्ग जहिले पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ र लाभहीन अवस्थामा सीमान्तकृत हुन पुग्छ। किसानको संगठीत आवाज कमजोर भएकै कारण उनीहरूलाई सुनिएको छैन। यो अर्को समस्या हो।

मिल्टन फ्राइडम्यानले त्यतिखेरका समस्याको आधारमा सरकारलाई जिम्मेवार मानेर निजी क्षेत्रलाई सुधारको विकल्प ठानेका थिए। केही हदमा यो विकल्प सफल पनि भयो। उनले उदाहरण दिंदै लेखेका छन्- सरकारी तहमा महँगो, भद्दा र असम्भव देखिएको कामकाज निजी क्षेत्रले सहजै गर्न सक्छ। त्यसो हुनुमा जिम्मेवारी बोध र कठोर अनुशासनको पालना हो। निजी स्कुल, अस्पताल यसैका उदाहरण हुन्।

बत्तीमुनि अँध्यारो भएझैं निजी क्षेत्र पनि नाफाकेन्द्रित हुने देखियो। छल, कपट (रोवर्ट शीलर समेत) र एकातर्फी सूचना (जोसेफ स्टीगलिट्ज) प्रवाहलाई व्यापार नीति मान्न थालियो। सरकारी लुच्चा मानिस र निजी क्षेत्र मिलेर सरकारको कर छल्ने काममा बाजी मारेका छन्। सरकारमै बसेर सरकारलाई कमजोर गराउने काममा सरकारका मानिस अहोरात्र लाग्दै आएको दोखियो।

यसरी बलियो हुँदै गएको निजी क्षेत्रले आफ्नो फाइदाका लागि कमजोर सरकारको चाहना राख्नु स्वभाविक छ। परन्तु आजसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रका सीमित धुर्तहरुका कारण आर्थिक असमानता चुलिएको छ। स्रोतमाथिको तीब्र दोहन र जलवायु संकटसम्ममा यो समूहको संलग्नतालाई जिम्मेवार ठान्ने गरिएको छ।

कतिसम्म भने, बर्षौंदेखि सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकारलाई दवाव दिन औचित्य नदेख्ने ‘पाल्तु जमात’ म्यानमारको द्वन्द, रसिया-युक्रेन युद्धमा ब्यानर बोकेर देखापर्छ। यो जमातलाई माओवादी द्वन्द पिडित, अधिकारको खोजीमा आमरण अनसनबाट ज्यान गुमाएका नन्दप्रसाद अधिकारी र तिनको लाशबारे हेक्का हुँदैन! तिनै अधिकारीकी श्रीमती गंगामाया अधिकारीको पुत्र शोकबारे महिला अधिकारकर्मीहरूअनविज्ञजस्तै देखिएका छन्! राजनीती लाजनीति बनेको छ। राज्य उल्टो गतिमा चलेको छ, चलाइएको छ! बाटो देखाउने सञ्चार, नागरिक समाजको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ। मुखमा बुझो कोचिएको छ!

निरीह अवस्थामा सहयोग पाउन सकियोस भनेर नागरिकले कर र ऋणको भार बोकेर, मत दान गरेर सरकार नामको संगठन बनाएका हुन्छन्। तर सरकार वा त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने मनुवाहरू केवल समस्या सिर्जना गरेर अलमल गराउने, जनशक्ति समय र श्रोतको दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिगत वा समुहको स्वार्थका निम्ति राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता गतिविधिमा निर्लिप्त देखिए। सबैमा आफूमात्रै ठीक अरू सबै बेठीक भन्ने भावना देखियो।

समाधान

आज जति पनि समस्या सतहमा तैरिएका छन् ती सबैको मुख्य कारण विगतमा गरिएका र गर्न नसकिएका काम, नीति नियमहुन्। त्यसको सूत्रधार सरकार नै हो। विगतमा चुकेकै कारण सरकारलाई समस्याको मुख्य कारणका रुपमा हेर्नु परेको हो।

विद्यमान समस्याको जड सरकार भए पनि जवाफदेही करार गर्न वा कारवाही गर्न वा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने, मिल्ने प्रावधान स्वयम प्रजातन्त्रमा निम्छरो देखिएको छ। त्यो अर्को निराशा हो। जनताले आवाज उठाएका छन् तर हुनुपर्ने जति कारवाही भएको छैन! यो घोर निराशा हो।

जबसम्म सरकार आफै बदलिएर जनताबिच आउँदैन, आशा देखाउन सक्दैन तबसम्म सरकार स्वयम समस्या हो।चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बन्न, बनाउन नसक्नेहरूका लागि सरकार नै मुख्य समस्या हो। यसको विकल्प फ्राइड्म्यान र रेगनका निजी क्षेत्र पनि होइनन्, जुन कारणले फ्राइड्म्यानलाई सरकारप्रति वितृष्णा जाग्यो। ती कारणहरू नेपालमा अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन्।

@simantablog