थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – थारु समुदायलाई सरकारी नियुक्तिमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।

थारु समुदायलाई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु, प्रहरी, सेनालगायतका सरकारी नियुक्तिमा आरक्षण दिन ४२ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो।

विभिन्न निकायका लागि भएको विज्ञापनलाई थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा उठाइएको थियो। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चालु आर्थिक वर्षमा भएका विज्ञापनहरुलाई अघि बढ्न दिँदै अर्को आर्थिक वर्षदेखि थारु समुदायलाई पनि आरक्षण दिन भनेको हो।

निवेदकहरुले थारु समुदायले कम्तिमा ६.६५ प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सर्वोच्चले चालु आर्थिक वर्षमा भएका विज्ञापन रोक्दा सरकार सञ्चालनमै असर पर्ने हुँदा यसपटकमा हुन आउने आरक्षणसमेत गरेर अर्को वर्ष विज्ञापन गर्न परमादेश दिएको हो।

मंगलबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो वर्ष वर्ष २०७९/८० मा आरक्षण नगरिएबाट बास्तविकरूपमा गुम्न गएकाहरु समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय सेना नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।’

यस्तो छ सर्वोच्चबाट जारी भएको संक्षिप्त फैसलाः