सर्वोच्चले माग्यो महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको रिपोर्ट माग गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको निलम्बन निष्प्रभावित भएको भन्दै दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले कागजात मगाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले गत असोज १ गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनमाथि सापकोटाले लगाएको तोक आदेशको प्रमाणित प्रति पठाउन आदेश दिएको हो। लिखित आदेश भने बिहीबार मात्रै तयार हुनेछ।

महासचिव गौतमले राणालाई दिएको पत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले नै गत मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि बुधबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो।

सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ९ वटा आधार देखाउँदै राणामाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने ठहर गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई सापकोटाले संसदमा पेश गर्न तोक आदेश लगाएका थिए।

संसद महासचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ आधार कारण, अर्को संसदमा पेश गर्न सुझाव

महाअभियोगको ब्रह्मास्त्र : नेपालमा सत्ता दाउपेचको अस्त्र