‘सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ – सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए।

सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनसके मात्रै सुशासन कायम हुने बताए।

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले खर्च कटौती गर्ने मात्रै नभइ पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रुपमा लागू गर्न जरुरी रहेको औंल्याए।

सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यकभन्दा अन्य आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएइ।

सरकारले पुँजीगत खर्च, विकास बजेटभित्र व्यापक पुनःसंरचना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसाबमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने, मापदण्ड नै नबनाइ संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै छुट्याउने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने, कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने, गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्ने सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले थोरै भए पनि खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेर आयोगले खर्च कटौतीका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको बताए। सरकारले २४ अर्ब बराबरको खर्च कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए।