भर्चुअल बैठकले संसदमा पनि वैधानिकता पाउने

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – भर्चुअल माध्इमबाट पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक गर्न सकिने भएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलि मस्यौदा समितिले सभाको भर्चुअल बैठकले पनि वैधानिकता पाउनेगरी नियमावलिमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि प्रविधिबाट बैठक सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।

मस्यौदा समितिको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कम्तिमा एक चौथाई सदस्यको सहमतिमा भर्चुअल बैठक बस्न सकिने प्रावधान सहितको व्यवस्थालाई सर्वसम्मति पारित गरेको हो।

भर्चुअल बैठक अनुमतिको सम्पूर्ण विशेषाधिकार भने सभामुखमा निहित राखिएको छ। बैठकको कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था प्रश्तावित नियमावलिमा गरिएको हो।

एक चौथाई सदस्यको सहमति पछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलिमा गरिने भएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ ‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तिमा एक चौथाई सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णय अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी भौतिक अनुपस्थितिमा बैठक बस्न सकिनेछ।’

कोभिड महामारीको समयमा संसद बैठक बस्न सकेको थिएन। विश्वका कतिपय मुलुकले तत्काल संकटकालिन आवश्यक नियमावलि बनाएर संसदको बैठक सञ्चालन गरी महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आवश्यक ऐन नियम बनाएका थिए।

तर नेपालमा भर्चुअल संसद बैठक बस्नका लागि नियमावलिमा व्यवस्था नभएका कारण प्रविधिबाट बैठक सञ्चालन भएको थिएन। भर्चुअल बसेका समितिका बैठकहरुले पनि वैधानिकता पाएका थिएनन्।

नियमावलीमा गर्न लागिएको यो व्यवस्थाले भौतिक रुपमा संसद बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थितिमा पनि बैठक सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ।

नियमावलिले संसद र मिडियाबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदीय कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसाथ लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था मिलाउने किसिमको प्रावधान राखिएको छ।

मिट द प्रेस भनेर सभाभित्रै एउटा कक्ष बनाउने प्रस्ताव समितिमा उठेपनि भिन्नै कक्ष निर्माण गर्ने कुरा प्रश्तावित नियमावलीमा लेखिएको छैन। तर ‘सञ्चारकर्मीसंगको भेटघाट र लवि रिपोर्टिङको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिने भएको छ।

माघ २६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्