पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बजेट रकामन्तर गर्ने बाटो खुलेको छ। शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकबाट विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई बजेट रकमान्तरको बाटो खुलेको हो।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ योजना थप्नलाई ऐन संशोधन नै गरिएको छ। दफावार छलफलपछि शुक्रबार संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएकोमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तटस्थ बस्यो। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे।

आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले गएको माघ २० गतेको प्रदेश सभा बैठकमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। माघ २४ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।

विधयेकका ७ बुँदामा संशोधन गरिएको छ। यसअगाडि ऐनबमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गर्न सकिने व्यवस्था थिएन। अहिले संशोधन गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रालय घटाइएकाले व्यवस्थापकीय कार्यका लागि संशोधन विधेयक आवश्यक भएको आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दासले बताइन्। विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम लक्ष्यअनुरुप खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा राम्रो नहुने भएकाले बजेत तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संशोधन विधयेक प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। ‘विनियोजन ऐन २०७९ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुका कारण बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा केही कठिनाइ भएको हुँदा त्यस्ता विषयहरु मात्र संशोधन गर्न लागिएको छ’, संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्।

३४ ऐन पनि संशोधन हुँदै

गण्डकीमा यसअगाडि नै बनेका ३४ ऐनलाई एकै पटक संशोधन गरिने भएको छ। शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसअगाडिका अधिकांश ऐनमा प्रदेश भन्ने शब्द भएकाले त्यसलाई हटाएर गण्डकी शब्द राख्न लागिएको हो। संशोधन गर्न लागिएको ३४ ऐनमा प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ पनि छ। ऐनमा उमेर हदको व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलको जागिर लम्बाउनलाई ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ।

उक्त ऐनको दफा १० (ग)मा प्रदेश सभा सचिवको उमेर हदलाई ६५ वर्ष बनाउने तयारी छ। हाल उमेर हद ६० वर्ष छ। ऐन संशोधन नभएमा पोखरेल उमेरहदका कारण निवृत्त हुनुपर्ने भएपछि अघिल्लो सरकारले नै पोखरेलको जोडबलमा संशोधन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको थियो।

आगामी बैठकमा ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल हुनेछ। माघ २९ गते दिउँसो १ बजे गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ।

माघ २७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्