प्रधानमन्त्री सचिवालयको दाबीः बिहानको सुझाव अवज्ञा हुँदा दिउँसो हस्तक्षेप गर्नुपर्‍याे

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुझाव अवज्ञा गर्दा उनको जेनेभा भ्रमण अस्वाभाविक रूपमा रोक्नु परेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व गर्दै आइतबार साँझ जेनेभा जान लागेकी पौड्याललाई बिहानै प्रधानमन्त्री दाहालले नजान भने पनि उनले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै अघि बढ्न खोजेपछि दिउँसो हस्तक्षेप नै गर्नु परेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निकटस्रोतका अनुसार उनलाई आइतबार बिहानै जेनेभा नजान भनिएको थियो। तर त्यसको अवज्ञा गर्दै प्रेस मिट नै गरेपछि कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु परेको दाबी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको छ।

निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई देशको आन्तरिक राजनीतिका कारण जेनेभा नजान बिहानै प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनुभएको हो। तर त्यसलाई अवज्ञा गर्दै मन्त्रालयबाट प्रेस मिट गराउनुभयो। त्यसपछि भ्रमण रोक्न बाध्य भइयो।’

मन्त्री पौड्यालसहितको प्रतिनिधि मण्डल आइतबार साँझ ६ बजेको फ्लाइटमा जेनेभा प्रस्थान गर्न लागेको थियो। तर साढे तीन बजे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन गरेर अघि नबढ्न निर्देशन आएपछि रोकिनु परेको पौडेलकी सञ्चार संयोजक यशोदा अधिकारीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार फोनमा नजान भनिएको कारण नबताइएको जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रोकेर उनको ठाउँमा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई पठाएका छन्। बन्दीलाई मन्त्रीसरहको वरीयता दिने गरी एकाएक प्रधानमन्त्रीको शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार नियुक्त गरेर पठाइएको हो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा बन्दी गैरसांसदका रूपमा ६ महिना मन्त्री भएका थिए।

राष्ट्रपति चुनावले फेरिन लागेको सत्ता गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले पौड्याललाई रोकेका हुन्। एमालेबाट मन्त्री भएकी पौड्याललाई पठाउनुभन्दा बन्दीलाई पठाउँदा आफ्नो पक्षमा कुरा राख्न सक्ने भएकाले दाहालले भ्रमण रोकिदिएको माओवादीका एक नेताले बताए।

तत्कालीन गठबन्धन निर्माणमा भूमिका खेलेका बन्दीलाई देउवा र दाहालको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सर्तमा उनलाई मन्त्री बनाइएको थियो। बन्दीले सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरीत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याएका थिए।

संसदको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आएको उक्त विधेयक प्रतिपक्षी एमालेका कारण अघि बढ्न सकेन। मानव अधिकार उल्लंघनका जस्तासुकै घटनालाई पनि आममाफी दिने प्रावधान राखेर ल्याइएको विधेयकको एमालेले विरोध जनाएको थियो।

फेरिन लागेको सत्ता गठबन्धको असर परराष्ट्र मामिलाजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि देखिएको छ। मन्त्री पौड्यालले आफ्नो भ्रमण रोकिएको प्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएकी छन्।