संक्रमणकालीन न्यायः ६ महिनाअघि विफल विधेयक फेरि संसदमा

काठमाडौँ – सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि बिहीबार फेरि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ महिनाअघि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विमतिका कारण विफल भएको विधेयक बिहीबार जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, पीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राखेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले गत असारमा पनि विधेयक ल्याएको थियो। त्यसबेलला प्रतिनिधिसभाको आखिरी दिनमा विधेयकलाई अघि बढाउन खोेजे पनि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आममाफी दिने विषयमा कुरा नमिल्दा विधेयक संसदको कार्यकालसँगै निष्क्रिय भएको थियो।

विधेयकमा ‘हत्या’लाई परिभाषित गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच कुरा नमिल्दा समितिको बैठक नै भाँडिएको हो।

एमालेले हत्यालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्नुपर्ने अडान राखे पनि माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। सबै खालका हत्यालाई गम्भीरको सूचीमा राख्न नहुने ‘स्वेच्छाचारी हत्या’लाई मात्रै गम्भीरको सूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको छ।

विधेयककमा ऐनमा भएको भन्दा फरक ढंगले हत्यालाई परिभाषित गरी ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना’मा आममाफी दिन सकिने र ‘स्वेच्छाचारी हत्या’लाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

आममाफीका घटनाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने माओेवादी पक्षको अडान त्यसलाई अस्वीकार गर्ने एमालेको मत थियो। बिहीबार उही प्रावधानको विधेयक सरकारले संसदमा लगेको हो।

तीन वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच हजार जनाको मृत्युको जिम्मा लिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनीमाथि हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सरकारले फेरि विधेयक अघि बढाएको हो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायलाई ६ महिनाभित्र टुंगोमा पुर्याउने उल्लेख भए पनि माओवादीकै उदासिनताका कारण १६ वर्षदेखि यो विषय अघि बढ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

के के छन् विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था?

यसअघि जस्तै पछिल्लोे विधेयकमा पनि सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाविपरीतका प्रावधान राखेको छ।

सर्वोच्चले माओवादीकाल भएका घटनाका मुद्दामा स्थापित गरेका न्यायिक मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

माओवादीले नृशंस हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित पाँच जनाको इजलासले नृशंस हत्या वा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनमा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो।

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रुपमा गरिएका हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारिरीक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपिट, अंगभंग वा अपांग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन वा मानवीय कानुन विपरीतका गतिविधिलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ को वर्गमा नराखी ‘मानव अधिकार उल्लंघन’को वर्गमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यी घटनामा क्षमादान दिन पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यो प्रावधान जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बाँदरमुढे घटना वा त्यस्ता आपराधिक घटनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन बाटो खुल्छ। विधेयकमा ‘क्षतिपूर्ति’ दिएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सल्टाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

पीडकको पहिचान नभएको, पीडक र पीडितबीत मेलमिलाप नभएको वा पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई ‘परिपूरण’ दिएर माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी आपराधिक घटनामा उन्मुक्ति दिने प्रावधान पनि विधेयकमा गरिएको छ।

आयोगले महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठन गरिएको विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

फाल्गुन २६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्