आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र सुदृढ लोकतन्त्रको पक्षधरका रुपमा नेपाली राजनीतिको रथ हाँक्न बाह्य मध्यस्थताबाट भित्रिएको माओवादीले शान्ति प्रक्रियायताका १६ वर्षमा चारपल्ट सत्ताको नेतृत्व गरेको छ। तीनपल्ट प्रचण्ड र एकपल्ट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका छन्। र, योबीचका ७० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारमा उनीहरु सहभागी रहेका छन्। जुन सरकारमा उनीहरु सहभागी भएनन्, त्यसमा पनि उनीहरुको प्रभाव कम रहेन।
सामाजिक न्याय, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीसँगै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने ‘अग्रगामी समूह’ या गठबन्धनले सयौं राजा–रजौटा स्थापित गर्यो, संघीयताका नाममा केन्द्रीय तहको नेतृत्वमा शक्तिको अति केन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु गर्यो, धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तनप्रति उदार भाव देखायो, समावेशीका नाममा लक्षित वर्गको उपेक्षा गर्दै आफ्नालाई अघि बढायो अनि सामाजिक न्यायका नारा जति घन्काए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्यायबाट पूर्णरुपमा बञ्चित गर्ने षड्यन्त्रमा ऊ लिप्त रह्यो।
द्वन्द्व समाधानका नाममा द्वन्द्वको एक पक्ष राजसंस्थालाई निषेध गर्न नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलहरुलाई आफ्नो पछाडि हिँडाउन सफल माओवादी अब आफै न्यायपालिकाको कठघरामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ। पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न हैन, कानुनभन्दा आफ्नो हैसियत माथि नै रहनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई अनुमोदन गर्न माओवादी नेपाली कांग्रेसलाई गुहार्दै छ र न्यायपालिकामाथि दबाब दिँदै छ। नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली महामन्त्रीसहित पार्टी सभापतिनिकट नेताहरु द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको अभियानमा तगारो बनेका छन्।
न्यायको गला थिच्ने या पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने राजनीतिक संस्कारमा सामाजिक न्याय फस्टाउन सक्दैन। बिहीबार सर्वोच्च न्यायालयमा ज्ञानेन्द्र आरणलगायत २६ जना अन्यको याचिका, अर्थात उनीहरुका आफन्त १७ जनाको हत्याका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि मुद्दा चलाउन दिएको आवेदनमाथि सुनुवाइ हुनलाग्दा सर्वोच्चको वरिपरि अभूतपूर्व सुरक्षा तैनाथि देख्न सकिन्थ्यो। त्योभन्दा ठूलो असुरक्षा, आतंक या निराशा सिर्जना गर्ने अर्को कारक थियो कि मुलुकको प्रधानमन्त्री ‘म न्यायपालिकामा आस्था र विश्वास राख्छु र त्यसको निर्णयलाई निसर्त स्वीकार गर्छु’ भन्ने अवस्थामा नहुनु। यसले मुलुकमा प्रजातन्त्रको विद्यमान स्तर देखाउँछ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण अर्थात बढी दुःखद् विषय हो, १७ जना आफन्त गुमाएका ती याचिकाकर्तालाई मुद्दा नचलाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहबाट आएको दबाब। न्यायको मार्गमा रोकावट गर्ने संस्था, समूह या नेतृत्व न प्रजातन्त्रको न त मानव अधिकारकै पक्षधर हुन सक्छ। विगत १६ वर्षदेखि उनीहरुले लगाउँदै आएको ‘अग्रगमन’को धोती फुस्केको छ। ऊ प्रतिगमन र न्यायविरोधी कित्तामा उभिन पुगेको छ। न्यायपालिका र त्यसको संस्थागत चरित्रमा धेरै विचलन आएको छ।
त्यसका प्रमुख खलपात्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु गरिएको न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप अहिले सर्वोच्चलाई निकै हदसम्म कलंकित गर्न सफल भएको छ। बहसका क्रममा इजलासले तथा वकिलहरुले एकअर्कालाई विद्वान भनी सम्बोधन गर्ने गर्छन्, तर तीमध्ये कुनै विद्वान तथा न्यायाधीशले पनि एउटा पार्टीको नेतृत्वमै रहेर कामु राष्ट्राध्यक्षको पदमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण जमाएका कोइरालासमक्ष ताजा शपथ लिनुको अर्थको गम्भीर परिणाम बुझ्न या बुझाउन सकेनन्। न्यायपालिका हाँक्नेहरु आफ्नो जागिर या पेशा जोगाउनमै लागे।
बरु कालान्तरमा, प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीले न्यायाधीश बनेपछि ‘उनीहरुले हिजोको जुत्ता फुकाल्छन्’ भन्ने सहज तर अपत्यारिलो बचाउ प्रस्तुत गरिन्। खिलराज रेग्मीले त नीति र नैतिकता तोड्दै कु-मिशाल नै कायम गरे, बाह्य षड्यन्त्रअन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुवै पद ओगटेर। नेपालमा कुनै बाह्य हस्तक्षेप हुँदैन या ‘षड्यन्त्र’ को आवरणलाई सञ्चारले गरेको बढाइँचढाइ गरिएको दाबी सामाजिक सञ्जालमा गर्नेहरुसमेत यो विकृतिले सर्वोच्चको विश्वसनीयतालाई कति तल खसाएको छ, बोल्ने आँट गरिरहेका छैनन्।
महत्त्वपूर्ण विचाराधीन सर्वोच्चका मुद्दाहरुमा आफ्ना गुटका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई जम्मा गरी वक्तव्यमार्फत दबाब दिने समूहको अगुवाको भूमिकाको अर्थबारे अब चर्चा हुन थालेको छ, आशंकित र आतंकित माओवादी समूहमा। माओवादी विधायिका (संसद्)प्रति जवाफदेही अर्थात नियन्त्रित न्यायपालिकाको पक्षमा थियो, संविधान निर्माणका क्रममा। त्यसमा प्रत्यक्षरुपमा ऊ सफल हुन नसके पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संसद्को दयामा न्यायपालिका छ।
संसदीय सुनुवाइ तथा महाभियोगमा राजनीतिक दलहरुले प्रदर्शन गरेको व्याभिचारी शैली या पूर्व दृष्टान्तले त्यसलाई सावित गरेको छ। तर न्यायपालिकाले पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने निर्णय लिनसक्छ र यदाकदा त्यो प्रधानमन्त्रीकै लागि पनि कठीन हुनसक्छ भन्ने अहिले खुलेको छ। शायद यो अवसर हो, दलहरुका लागि त्यो बुझ्न र न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वायत्तता र क्षमता वृद्धिको इमान्दार प्रयास गर्न।
विश्वसनीय, चरित्रवान्, स्वतन्त्र तथा स्वायत्त र पारदर्शी न्यायपालिका न्यायको धरोहर हो। न्यायालयमा जनआस्था बढ्दा जनताको राज्यप्रति आस्था बढ्छ त्यही अनुपातमा, अनि कार्यकारीको दमन र स्वच्छन्दता घट्छ। अनि त्यही अनुपातमा प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने नेताहरुले बुझ्नु आवश्यक छ।
राजसंस्था तथा राजाले ‘वैधानिक हैसियत’ र ‘आसन’ नपाए पनि जनताको सम्मान र समर्थन पाइरहेका छन्। तर दल र नेताको सम्मान घट्दा राजाको सम्मान बढ्नु सकारात्मक राजनीतिक सूचाङ्क हैन। सहकार्यको आवश्यकता वोधले परिस्थितिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने छ। यस्तो बेला पनि दल र यी नेताहरु आफ्ना गल्ती कमजोरीको मन्थन र समीक्षासँगै ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि अघि बढेनन् भने उनीहरुको स्थान या भूमिका रहने छैन नेपाली राजनीतिमा।
नागरिकलाई न्यायबाट बञ्चित गर्नमा तल्लीन दल, नेता र रवैया प्रजातन्त्रप्रतिको षड्यन्त्र र अधिनायकवादको तरफदारी हो। दुर्भाग्य, अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी सत्तामा छन्, एमाले फरकजस्तो देखिए पनि उसको भूमिका यस मामिलामा कम छैन। प्रजातन्त्रका संरचना भत्काउने क्रममा यी सबै ‘अग्रगामी’ सामेल छन्। संवैधानिक अंग, कूटनीतिक नियोग र दलका झोलाबाट पद बाँड्ने दलहरु मुलुकलाई दलदलमा फसाउन जिम्मेवार मात्र हैन उनीहरुको अपराध सावित भएको छ।
त्यही सेरोफेरोमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका छन्। सर्वोच्चको हातमा प्रचण्डको राजनीतिक भाग्य या भविष्य रहेकोबेला अब सत्तामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको समीकरण निर्माण प्रक्रियामा छ। राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि अनुगृहित पौडेललाई दुई सिंढी माथिबाट बधाई दिएर प्रचण्डले सर्वोच्चलाई सन्देश त दिएका हैनन्? न्यायपालिकाप्रति सम्मान देखाएर हैन कि उसलाई तर्साएर माओवादीका सबै तितरवितर भएका नेताहरु सडकमा आएका छन्, प्रचण्डलाई मुद्दा नचलाउन दबाब दिँदै। अर्थात ज्ञानेन्द्र आरणलगायतलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न। गोविन्द बन्दीलाई प्रचण्डले हिजो त्यही उद्देश्यसाथ जिनेभा पठाए। मृत विधेयक सदनमा प्रवेश गरियो। दमन र षड्यन्त्रबाट अग्रगामी सत्ता स्थापित हुँदैन।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको माओवादी अभियानलाई उसका नयाँ अभिभावक तथा मित्रशक्ति अमेरिकाले कसरी हेर्ला? नेपाली कांग्रेस र माओवादी समीकरणको भविष्य के होला? यी प्रश्नहरुले प्रचण्ड र माओवादीका लागि भन्दा बढी अमेरिका र भारतलाई गिज्याउने छन्, तर बाह्य ‘शक्ति’ नेपालको आन्तरिक मामिलामा जवाफदेही हुनु पर्दैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन्।
उता पाँच दिनको विश्रामपछि राजनीतिक र आर्थिक मागसहित आन्दोलनलाई चर्काउने घोषणा हिन्दु अधिराज्य अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर प्रसाईंसँग नै नजोडिएरै पनि आन्दोलनको माग, औचित्य र व्यापकतालाई अघि बढाएको छ।
राजसंस्था तथा राजाले ‘वैधानिक हैसियत’ र ‘आसन’ नपाए पनि जनताको सम्मान र समर्थन पाइरहेका छन्। तर दल र नेताको सम्मान घट्दा राजाको सम्मान बढ्नु सकारात्मक राजनीतिक सूचाङ्क हैन। सहकार्यको आवश्यकता वोधले परिस्थितिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने छ। यस्तो बेला पनि दल र यी नेताहरु आफ्ना गल्ती कमजोरीको मन्थन र समीक्षासँगै ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि अघि बढेनन् भने उनीहरुको स्थान या भूमिका रहने छैन नेपाली राजनीतिमा।
मुस्ताङमा ‘बौद्ध कलेज’ स्थापना हुनुहुन्छ कि हुँदैन अर्थात सार्वभौम नेपाली भू-भागमा कसैलाई बोलाउन हुन्छ कि हुँदैन, आर्थिक सहयोगका लागि? यस्ता तर्क आफ्ना ठाउँमा होलान्। तर एउटा गाउँपालिकाले विदेशी दूतावाससँग सिधै ‘सम्झौता’ गर्नेबारे संघीयता र वर्तमान संविधानले के भन्छ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। कुनै पनि मुलकले केही क्षेत्रलाई सम्वेदनशील घोषणा गर्न र त्यहाँ बाह्य कूटनीतिक तथा पर्यटकलाई निषेध पनि गर्न सक्छ। मुस्ताङले खम्पा विद्रोह व्यहोरेको छ। के यसबाट पाठ सिक्दै सावधानी नअपनाउने?
तर यी राष्ट्रिय महत्वका मान्यता र सोच अनि नीतिमा नेपाली नेताहरुले एक मत गराउने प्रयास गरेकै छैनन्। उनीहरु कुनै बाह्य मुलुक या शक्ति विशेषप्रति नजिक र वफादार देखिएर आफ्नो मुलुकको सम्वेदनशील स्वार्थलाई न्यून गर्न उद्यत छन्।
कुनै आन्दोलनले सत्ता या राजनीतिक व्यवस्था फेर्न सक्ला र नेताहरुलाई दण्डित पनि गर्न सक्ला। तर अहिलेसम्मको असफलता, अस्थीरता तथा भ्रष्टाचारको समीक्षा नहुँदा आमजनता नेताहरुको असफलता तथा अपराधबारे असलियत जान्नबाट बञ्चित छ। सम्भवत: यसपल्टको आन्दोलनबाट ‘अग्रगामी समूह’ दण्डित भएमा र सत्ताबाट बाहिरिएमा उनीहरुकै दल पनि चोखिने छ र राष्ट्रिय राजनीति संग्लिने छ। तर तत्कालको राजनीति ज्ञानेन्द्र आरण तथा समूहको मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश र प्रचण्ड या प्रधानमन्त्रीको त्यसबारेको प्रतिक्रिया मात्र हैन संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सरकारले सुनिश्चित गर्ला? त्यसबाट निर्देशित हुनेछ।
