सत्ता समीकरण, च्याँखे दाऊ र सत्तालिप्सा

नेपालको राजनीति रमाइलो घुम्तीमा पुगेको छ। राज्यसत्ताको मोह र अहंकारमा पिल्सिएका केपी ओली; राज्यशक्तिका लागि ब्वाँसाजस्तै रक्तपिपासु मात्र होइन, स्यालजस्तै चतुर खेलाडी छेपारे पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’; जातीयता, उत्पीडन, बहिष्करण तथा क्षेत्रीयताका नाममा राजनीतिमा उदीयमान भएका राजनीति नामक जुवाको खालमा च्याँखे थाप्ने नेताहरु; राजा नभई देशको शासनसत्ता अगाडि बढ्न नसक्ने पुरातन विचार बोकेका लिङ्देन, र लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा सदाझैँ निर्णायक भूमिका खेल्ने नेपाली काँग्रेसका खिया लागेका भुत्ते हतियार जस्ता तर षडयन्त्र र कुटिलताका पर्यायवाची नेताहरुको बसउठ, वार्ता, जुहारी अहिले चर्चाको विषय भएको छ। नेपालको राजनीतिको रंगमञ्चमा घटित नाटक कसका लागि सुखान्त वा दु:खान्त के हुने हो केही महिना वा वर्ष कुर्नै पर्छ। यसबाट आमजनता पक्कै पनि लाभान्वित हुने होइनन् तर पनि यी परिघटना प्रतिको चासो आमनागरिकमा रहेकै छ। चिया पसलदेखि शक्तिकेन्द्रसम्म यसैको समीक्षा भइरहेको छ। किनकि नागरिक मानवोचित जीवन यापन गर्न चाहन्छन् र सुखद भविष्यको सपना पनि देख्न छाड्दैनन्।

जब पद र सुबिधाका विषय आउँछन्, तब उत्तर दक्षिण फर्केका दलहरु एकबध्द हुने गरेका घट्नाहरु प्रसस्त पाइन्छन्। दुई महिना अगाडि सहमति अनुसार काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा सहयोग नगरेको झोँकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोली बाराबार भएका ओलीको बार्दलीबाट एकबध्दताको घोषणा गर्न पुगे, काँग्रेसलाई चक्मा दिएर। तर “अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देखी तर्सन्छ” भनेझैँ विगतको ओलीसँगको तितो अनुभवका कारण राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर काँग्रेसको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने गोप्य सम्झौता गरेर काँग्रेस समेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रचण्ड बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भए, पुष्पकमल दाहाल। ‘बिना चालले कुकुर भुक्तैन, मुलाको ड्याङमा हात्ती लुक्दैन’ भने जस्तै यसको भान केपी ओली लगायत सबैलाई भइसकेको थियो र ओलीले संसदमा कटाक्ष पनि गरेका थिए। अन्तत: प्रधानमन्त्रीले नौ दलीय संयन्त्र सहित अर्को समीकरण निर्माण गरेर माननीय रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन सफल भएका छन्। तथाकथित नयाँ गठवन्धनका च्याखे नेताहरु गतिलो मालदार मन्त्रालय हात पर्ने सपना देख्न थालिसकेका छन्। कांग्रेस पनि गृह लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने कुरामा ढुक्क देखिन्छन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउने कसरतमा सफल भएकोमा मख्ख परेका छन्। ओलीले सदाझैँ मुखको तितो ओकल्न सुरु गरेका छन्। यहाँनेर एमालेको सबै तहका नेतादेखि कार्यकर्ता सम्मको अनुहारमा क्षोभ, घृणा, निराशा र दु:खका बादल मडारिएको देख्न सकिन्छ। तर, मुलुकको संकटग्रस्त अवस्थाको निकास दिने प्रमुख भूमिकाबाट एमाले बाहिरिएको छ र प्रचण्ड सरकारको कुशलता वा विफलताका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने कित्तामा पुगेको छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा सहज भूमिका हुनेछ।

सत्तासमीकरणका नाममा नेपाली राजनीति अस्थीरता तिर धकेलिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। त्यसैले राज्य सञ्चालनमा च्याखे दाउ थाप्नेको बोलबाला हुने संबैधानिक प्रावधानहरुको शिघ्रतापूर्बक संशोधन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। यसमा ढिलाइ भएमा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, एकता र अक्ष्क्षुणतामा संकट पैदा हुनेछ।

रुस-युक्रेन युध्द लगायतका विविध कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको छ। ईन्धनको मूल्यमा भएको अप्रत्यासित मूल्य बृध्दि र विश्ववजारमा देखिएका वितरण प्रणालीमा आएको विषमताका कारण संसारका सबै राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र धेरथोर संकटमा परेको छ। अहिलेको विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा नेपाल पनि आर्थिक संकटबाट अछुतो रहने कुरै भएन।

अहिले नेपालको आर्थिक सूचकांङ्कहरुले देशको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ उन्मुख छैन भन्ने इङ्गित गर्छ। प्रक्षेपण गरेको भन्दा कम राजश्व संकलनका कारण विनियोजित बजेटमा दुई खर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ। निर्यात धान्न नसक्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिका कारण कतिपय बस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ। बैंकहरुको उच्च व्याजदरका कारण व्यवसाय धान्न नसकिने भयो भनेर उद्यमी तथा व्यापारीहरु सडकमा उत्रिरहेका छन्। अन्नदाता गरि‍ब किसानहरु आफ्ना उत्पादनहरुले वजारमा उचित मूल्य पाउन नसकेको विरोधमा उत्पादित बस्तुहरु राजमार्गमा फ्याँकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। लघुवित्त बैंकको कारण उठिवास भएका कथाहरु सुनाउन गाउँबाट काठमाडौँ शहरसम्म आएका दिदीबहिनी दाजुभाइको कथाले सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन। बलात्कृत महिला काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर कराएपछि मात्र सक्सकाउने सरकारी संरचनालाई अवलोकन गर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ, “न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्थे पहिलेपहिले अब कस्को ढोका ढकढकाउने हो न्यायका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक राज्यसंरचनाको कमी कमजोरीका कारण एक व्यवसायीले संसद भवनअगाडि दिउँसै आत्मदाह गरे।

त्यति मात्र होइन, घरखेत गरेर विश्वविद्यालयको शिक्षा पूरा गरेको सन्तानले रोजगारी नपाएको व्यथा कथा एकातिर छ भने बुढेसकालको सहारा भनेका सन्तान वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आफ्नो भएको थोरै खेतियोग्य भूमि पनि बाँझो पल्टेको छ। अफ्रिका, एशिया वा युरोपको कुनै रेष्टुरेण्ट वा होटेलमा अघोषित देहव्यापारमा बाध्य पारिएका दिदीवहिनीहरुको कथा सुन्न सरकार लगायत राज्यका कुनै संरचनाको रुचि देखिँदैन। वैदेशिक रोजगारमा गएका होनहार युवाहरुको लास त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाकसमा फर्किने कुराले मर्महात नागरिकको कथामा पनि कसैको चासो छैन। तर अफसोस सरकार भने अर्थतन्त्र धान्न रेमिटेन्स बढाउन रोजगारका अवसरका लागि नयाँ देशहरुको खोजीमा केन्द्रित रहेको छ। देशमै रोजगारका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा भने “ बाउनले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने” भने जस्तो गएको तीन चार दशकमा केबल योजना किताब र भाषणमा मात्र सीमित रहेको छ। उध्योग धन्धा स्थापना र संबर्धन गर्नु भन्दा पनि भएका एकाध उद्योगहरु पनि कौडीको भाउमा बेच्ने काम भएको छ।

देश आर्थिक रुपमा जर्जर भइसकेको छ। राजनीतिक दल लगायत सबै क्षेत्र वा वर्गको नेतृत्व उपरोक्त चुनौतीहरुको निदानका लागी एकजुट हुनु अनिवार्य हुन्छ। तर समग्र देशको विकास भन्दा पनि सबै क्षेत्र आ-आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिमा लम्पट छन्। यस सन्दर्भमा अब पूर्णता पाउने झालेमाले सरकार र नेतृत्वले उपरोक्त चुनौतीहरुको सामना गर्न सबैको हातेमालो गर्ला? वा गर्न सक्छ? प्रश्न यहाँनेर छ। आमजनतालाई सधैँ झुक्याउन सकिँदैन, तर नेँताहरुमा यो भ्रम छ कि उनीहरु कार्यकर्ता, बाह्य सहयोग र राज्य संरचनाको दुरुपयोगबाट सदाझैँ एकछत्र राज्य गर्न सक्षम छन। यही मनोविज्ञानबाट शासन सत्ता चलाउने श्रीलंकाको राज्यसत्ता कसरी धराशायी बनेको थियो त्यसको हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ।

देशको सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्क ऋणात्मक हुदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा ठोस निर्णय लिन सक्ने ईमान्दार नेतृत्व आवश्यक हुन्छ तर दुई महिना पनि सहमति टिकाउन नसक्ने नेतृत्वबाट के आशा गर्ने? सत्तासमीकरणको फोहरी खेलको माखेसाँग्लोमा अड्केको नेपाली राजनीतिले आसन्न आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई निकाश दिन कति सफल होला? जस्ता प्रश्नहरुलाई केलाउँदा र अहिलेको भाँडभैलो रमिता हेर्दा “ढुङ्गो टुसाउनु र उन्यु फल्नु एकै हो” भने जस्तै यिनीहरुको नेतृत्वमा राज्य सुदृढ र समृध्दिको बाटोमा जान्छ र ? भनेर प्रश्न गर्नु अतिरञ्जना नहोला।

अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ, “ ती जो हतियारको आडमा बाँच्छन्/राज्य गर्छन; तिनीहरु त्यही हतियारबाट मारिन्छन्।” तीन महिनापछि फेरि शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बिउँझियो भने बालकोटको वार्दलीमा अर्को समीकरणको घोषणा हुँदैन भनेर निश्चिन्त हुने ठाउँ प्रचण्डजीले छोड्नु भएको छैन। सत्तासमीकरणका नाममा नेपाली राजनीति अस्थीरता तिर धकेलिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। त्यसैले राज्य सञ्चालनमा च्याखे दाउ थाप्नेको बोलबाला हुने संबैधानिक प्रावधानहरुको शिघ्रतापूर्बक संशोधन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। यसमा ढिलाइ भएमा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, एकता र अक्ष्क्षुणतामा संकट पैदा हुनेछ।