संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानव अधिकार आयोगले फेरि जनायो आपत्ति
काठमाडौँ– फागुन २५ गते संसदमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुनः आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै दर्ता गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो।
गत असारमा दर्ता भएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः जस्ताकै त्यस्तै दर्ता गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले फेरि लगेको हो। अघिल्लोपटक पनि आयोगले पीडकलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै आयोगले असहमति जनाएको छ।
बिहीबार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले दिएको १२ बुँदे सुझावलाई बेवास्ता गर्दै फेरि विधेयक लगिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
‘संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७९ साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँदछ। उक्त सिफारिसमा परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु समावेश गरिएको थियो,’ आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुसहित संघीय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानून निर्माण हुने कुरामासमेत आशंका उत्पन्न भएको छ।’
आयोगले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
उसले भनेको छ, ‘पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन, विषयगत समितिहरुको तत्काल गठन गरी व्यापक छलफल गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश र यस आयोगले विगतमा पटक(पटक गरेका सिफारिस बमोजिम ऐन निर्माण गर्न र भविष्यमा इन्द्र नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकूल हुने गरी विधेयकको संशोधन हुन आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउर्दछ।’
