मुलुकभित्र शासन, सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा न्यूनतम जनहित कायम गर्न सरकार सक्षम नभएको र यो संविधान असफल भइसकेको आमधारणा बनिरहँदा पनि राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले त्यो धारणालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा जन्मिने विनाशकारी रूपलाई कम आँकेका छन्। देशभित्र असफल सत्ता र संविधानलाई विदेशी शक्तिहरूले कृत्रिम सम्मान र बढी मान्यता दिने प्रश्नै उठ्दैन। तर, तिनीहरूले सत्ताको असहजतालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउने प्रयत्न अवश्य गर्नेछन्। आन्तरिक परिस्थिति असहज हुँदा वैदेशिक नीति र विकास साझेदारीका विषयमा पनि मुलुक नराम्ररी चुक्ने गर्छ।
एउटा दृष्टान्त लिउँ। विहीबार ‘फ्रेन्डस अफ सिल्क रोड क्लब नेपाल’ ले आयोजना गरेको एउटा सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालले ‘वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ का परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, ऋणको माखेसाङ्लोमा नेपाल नफस्ने घोषणा मात्र गरेनन्, आफ्नो छेउमा रहेका चिनियाँ राजदूत चेङ सोङलाई यसबारे आश्वस्त हुन आग्रह गरे। वर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे पनि अर्को सातादेखि मन्त्रिपरिषद्भित्र सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस हुनेछ। के वी.आर.आई बारे नेपाली कांग्रेस र माओवादीको नीति एउटै छ त? नेपाली कांग्रेसले निरन्तर वी.आर.आई परियोजना ‘ग्रान्ट’ (सहयोग या अनुदान) मा मात्र स्वीकार गर्ने अडान र व्यवहारबारे चीनलाई अवगत गराउँदै आएको छ। खासगरी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत ५० करोड डलरको सहमति गत वर्ष संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि। त्यो अनुमोदन र त्यसको स्वाभाविक परिणामलाई स्वीकार गर्न त्यसबेला सत्ताका सहयात्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड एक भएका थिए। अब त्यही समीकरण सत्तामा छ। के प्रचण्डले उनका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीनलाई दिएको आश्वासनअनुरूप वी.आर.आई परियोजना कार्यान्वयनमा लग्लान् या सहयोगी देउवाको नीतिअनुसार ‘अनुदान’ को मागमा अडिग रहलान्? विदेशसँग साझेदारीबारे हतारमा बोल्ने या उनीहरूलाई आश्वासन दिने तर तदनुरूपको आचरण नगर्दा मुलुकको विश्वसनीयतामा आघात पुग्नेछ।
वी.आर.आई प्रसंग राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसलाई अघि सारेको १० वर्षको अवसर भएकाले उठाइएको हो। संसद्मा एमसीसी अनुमोदनपछि त्यसको कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त भए पनि त्यसले सहज रूप पाउला या नेपालको संसद्ले पारित गरेको स्पष्टीकरणलाई अमेरिकाले कुनै रूपमा मान्यता देला भन्नेबारे पर्याप्त आशंका छ। यति मात्र हैन, योसँग सुरक्षा मामिला कसरी जोडिन्छ ? अनि त्यसको प्रतिक्रियामा चिनियाँ व्यवहारले कुन रूप र आकार लेला त्यसबारे पनि नेपालका खलनायक र परिचालित नेतृत्व जवाफदेही हुनु पर्नेछ।
आशंका विआरआई र एमसिसीबारे मात्र होइन, समावेशी मानिएको संविधानमा महिलाको भाग खोसेर सत्ता समीकरणले एउटा ‘पुरुष’लाई उपराष्ट्रपति पदमा स्थापित गर्ने अपराध र षड्यन्त्र गरेको छ। राष्ट्रपति पुरुष भएमा उपराष्ट्रपति को हुने या कुन लिंगको हुनुपर्ने बहस र द्विविधा जीवित हुनु नै संविधान निरर्थक हुनु हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्भवतः भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्, अर्को महिना। मुलुकभित्र औपचारिक तयारी या एजेन्डाबारे स्पष्टता नभए पनि उनले दक्षिणलाई पटक–पटक आश्वस्त गरेका छन् कि भारतले उनीजस्तो ‘मित्र’ पाउने छैन नेपालमा। नेपाली संसद्ले भ्रमणबारे उनलाई के–कस्तो निर्देशन देला या फर्केपछि कस्तो स्पष्टीकरण माग्ला, हेर्न बाँकी छ। तर, यसपल्ट प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री कम र अमेरिका तथा भारतको विश्वासपात्र बढी देखा पर्नेछन् यो यात्रामा । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले ‘डेमोक्रेसी समिट’ मा उनलाई निम्त्याएर प्रचण्डको समर्थन आकर्षित गरेका छन्। त्यही अनुपातमा उनी चीनसँग टाढिएका छन्। केही दिनपछि प्रचण्डले ‘माओ’ र ‘कम्युनिष्ट’ शब्दलाई राजनीतिक तर्पण दिनेछन् कम्युनिष्ट र माओको नाम हटाउँदै नयाँ पार्टीको नाम घोषणा गरेर।
कुनै राष्ट्रको नेता दक्षिण या उत्तर जाँदा दुईपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ हुनु र त्यसले दुवैको भलो गर्ने जनअपेक्षालाई स्वाभाविक मानिनुपर्छ। तर, नेपाली नेतृत्वका विकृत चरित्रले हरेक त्यस्ता यात्रालाई सशंकित बनाउन थालेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन् १९९१ को भारत यात्रा टनकपुर बाँध सम्झौतामा टुंगिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको राजकीय यात्रा (२००२) काे पूर्व सन्ध्यामा माओवादी नेताद्वय, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले लिखित समर्पण गरेका थिए या गराइएको थियो दिल्लीसमक्ष। उनीहरूले भारत सरकारलाई बुझाएको पत्रबारे आजसम्म संसदमा कुनै आवाज उठेको छैन। सन् २०१२ मा राष्ट्रपति रामवरण यादव दिल्ली जाँदा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण एजेन्डा बोकेर आएका थिए। रामवरण यादवले नै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री र पछि उनकै सिफारिसमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएका थिए। यता, सबै परनिर्देशित घटनाहरू त्यसबेला भएका थिए। जब बाबुराम भट्टराई नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्ने झुटो ‘न्यारेटिभ’ प्रस्तुत गर्दै थिए। संसद् या संविधानसभाले भट्टराई या उनीजस्ता कुनै पनि नेतालाई जवाफदेही बनाउने चेष्टा नै गरेन। त्यसैले आज मुलुकमा जवाफदेहिताको अभ्यास मृत बनेको छ।
संविधान जारी भएका विगतका ७ वर्षमा मुलुकप्रति बफादार र जवाफदेही नरहेका नेताहरू या उनीहरूको सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण त्यसपूर्वका सात दशकमा लिएका ऋणभन्दा ठूलो आकारको छ। २०६३ यता भ्रष्टाचारमा नेताहरूले पाएको उन्मुक्तिले बाह्य ऋणको उपादेयता र पारदर्शिताबारे कुनै बहस नै गरेन। त्यसको कारण बुझ्न कठिन छैन।
हिजो टनकपुर गोप्य सम्झौतामा सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो फैसलामार्फत सरकारलाई संसद् र संविधानप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य पारेको थियो। सर्वोच्च आज त्यसो गर्ने स्थिति या हैसियतमा छ कि छैन, त्यो न्यायपालिकाले सावित गर्ने विषय हो। यद्यपि, यदाकदा राज्यका दुई अंगबीच द्वन्द्व चर्किएका घटना छन्।
केपी ओली भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा या आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा विवादित भूमि समेटेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली सार्वभौमसत्ताको पक्षमा बलियोसँग उभिए, नेपाली जनमतलाई संगठित गरे। तर, सार्वभौम जनता या नागरिकको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि बाह्य निर्देशनमा उनीलगायत अन्य आठभाइले सम्झौता गर्दा या संसद्ले बलात्कारपूर्ण शैलीमा अनेक निर्णय लिँदा उनी या त मौन रहे या त्यसका पक्षधर रहे । त्यसको समीक्षा गर्न ओली तयार छैनन् अहिलेसम्म। अर्थात् नेपाली कांग्रेस या माओवादी या एमाले नेतृत्वमा सार्वभौमसत्तालाई थाती राखेर या त्यसमा सम्झौता नै गरेर भए पनि सत्ता लिने परम्परा, चरित्र र राजनीति निर्माण भएको छ। विगत १६ वर्षमा त्यही सार्वभौमसत्ताविरोधी अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ। यस संवेदनशील विषयमा अफवाह या द्वैध चरित्र अपेक्षित हुँदैनन्। सार्वभौमसत्ताप्रतिको बफादारी खण्डखण्डमा हेरिँदैन।
अहिलेको आन्दोलन राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र परिचालित चरित्र अर्थात् सार्वभौमसत्ताविरोधी चरित्रविरुद्ध निर्मित हुँदै छ। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको आवरणमा सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नेहरू अन्ततः जनताको संगठित आक्रोशको निशाना बन्ने क्रम सुरु भएको छ। त्यसले उग्ररूप लिनुपूर्व यी नेताहरूले समीक्षा र कोर्स करेक्सन कार्य सुरु गर्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन् तर निमित्त पात्र जो भए पनि नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको उनीहरूको गद्दारी अब टिक्ने देखिँदैन।
दुर्गा प्रसाईंले सुरु गरेको आन्दोलनमा आमजनताको व्यथा र छटपटीले अभिव्यक्ति पाएको छ। खाडीमा बाक्सामा बन्द भएर नेपाल फर्केका लास, त्यहाँ मृत्युदण्डबाट बच्न नेपालीहरूका लागि ‘ब्लड मनी’ खोजेर उनीहरूलाई बचाउने अभियान र यता सहकारी र माइक्रोफाइनान्सहरूबाट आपराधिक रूपमा चर्को ब्याजमा वितरित ऋणले पीडितहरूलाई आत्महत्याको स्थितिमा पुर्याएका जस्ता तथ्यलाई उनले आफ्नो आन्दोलनसँग जोड्ने कोसिस गरेका छन्। नेता र राज्यसत्ताको जनताप्रतिको उदासीनतालाई उनले अपराध र भ्रष्टाचारसँगको मिलेमतो र संरक्षणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सडकमा दूधे बालक बोकेर उनको आह्वानमा आउने आमाहरूले उनको आन्दोलनको अनुमोदन गरिरहेको छ। दल र सरकारहरूले यसप्रति कुनै सरोकार देखाएका छैनन्। किनकि ‘सार्वभौम’ को व्यापकता र त्यसप्रतिको आफ्नो दायित्वप्रति उनीहरू पूर्णरूपमा सचेत छैनन्।
सडकमा विविध खालका आन्दोलन भइरहेका छन्। केही पहिचानसम्बन्धी छन्। वर्गीय हित र समानताका आवाज अक्सर चर्को हुने गर्छन् किनकि त्यसमा पीडा र आक्रोशको प्रचुरता हुन्छ। तर, ती आन्दोलनलाई मुख्य राष्ट्रिय पहिचानसँगै मुलुकको व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक समानताको घेराबाट बाहिर राखेर समस्याको समाधान पाउन सकिन्न। तिनीहरूको समाधान खोजिनुपर्छ र त्यो सम्भव छ।
यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा हुने अभियानमा नेपालीभन्दा विदेशी हित र दाताहरू घुस्नेछन्। राजनीतिलाई जसरी उनीहरूले सामाजिक तथा समावेशी र पहिचानका मुद्दाहरूलाई पनि आफ्नो स्वार्थप्राप्तिको अस्त्र बनाउनेछन्। आन्तरिक द्वन्द्व र गृहयुद्धको वातावरण निर्माण गरेर भोलि विभाजित र कमजोर नेतृत्वसँग ‘निगोसिएसन’ को सर्त राखी उनीहरू ‘शान्तिदूत’ भएर नेपालमा स्थापित हुनेछन्, हिजो बाह्य पहलमा ‘अनमिन’ ले गरेजस्तै।
प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना बित्न लाग्दा वर्तमान सरकार र प्रतिपक्ष या सामूहिक रूपमा संसद् यी विषयहरूमा किन मौन छन् त? किनकि यिनीहरूको नियन्त्रण या बफादारी नेपाली जनताप्रति कहिल्यै थिएन। राजनीतिज्ञ र सांसदहरू किन आफूलाई कानुनभन्दा माथिको वर्ग भएको भ्रम राख्छन्? उनीहरूलाई जनताकै तह र हैसियतमा ल्याउन उनीहरूले अभ्यास गर्ने गरेको ‘विशेषाधिकार’ लाई समाप्त गर्न अर्थात् कानुनको घेरामा ल्याउन आवश्यक छ। नेतालाई आमजनता बनाउनु जरूरी छ।
सम्भवतः त्यसका लागि संसद्भित्र एउटा समिति निर्माण गर्नु उचित हुनेछ जसले सांसदहरूले उपभोग गर्दै आएका विशेषाधिकार नियन्त्रित गर्दै उनीहरूका आचरणमा कानुनी अंकुश निर्माण गर्नुपर्ने छ। एउटा प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सांसदले विदेशीसँगको भेटघाटमा कुन मर्यादा पालन गर्नुपर्ने, राजनीतिक पद्धतिको संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) मा कसरी त्यो विषयले प्रवेश पाउनुपर्छजस्ता यावत् कुरा समेट्दै राजनीतिक र संविधान पद्धतिसँग त्यसलाई जोड्नै पर्छ।
अहिले विभिन्न प्रसंगमा फौजदारी अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई दोषीसरह समाज र राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन्। कानुनको सिद्धान्तले के भन्छ त्यो एउटा पक्ष हो। तर, कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा विशेष खालको व्यवहार राज्य र समाजबाट अपेक्षा गर्नु तर भ्रष्टाचार या हत्या तथा अन्य फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेका या आरोपित व्यक्तिबारे राज्य या समाज मौन रहनु उनीहरूको द्वैध तथा अस्वीकार्य आचरण हुनेछ। त्यसैले संसद्को यस्तो समितिले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ। तर, नेपाली राजनीति नागरिक समाज या बौद्धिक वृत्तमा राष्ट्रिय समस्यालाई बाह्य निर्देशनबाट मात्र हेर्ने चलन छ। आन्तरिक जवाफदेहीताको सिद्धान्तलाई बाह्य निर्देशनभन्दा बढी शक्तिशाली रुपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। नत्र प्रचण्ड या कुनै प्रधानमन्त्री दिल्ली या बेइजिङ या टाढाका अन्य मुलुकलाई जे पनि गोप्य आश्वासन दिने परम्परा बस्नेछ। मुलुकमा व्याप्त शोषण, भ्रष्टाचार र संस्थागत ठगीका कारण आत्महत्या गर्नेको लर्कोप्रति सत्ता र संसद्लाई मौन रहने छुट छ, किनकि उनीहरूको राजनीति नेपाली नागरिक सार्वभौमको रक्षा र बचाउका लागि नभएर बाह्य आदेश या दलालीमा सञ्चालित छ।
अहिलेको आन्दोलन राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र परिचालित चरित्र अर्थात् सार्वभौमसत्ताविरोधी चरित्रविरुद्ध निर्मित हुँदै छ। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको आवरणमा सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नेहरू अन्ततः जनताको संगठित आक्रोशको निशाना बन्ने क्रम सुरु भएको छ। त्यसले उग्ररूप लिनुपूर्व यी नेताहरूले समीक्षा र कोर्स करेक्सन कार्य सुरु गर्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन् तर निमित्त पात्र जो भए पनि नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको उनीहरूको गद्दारी अब टिक्ने देखिँदैन। उपराष्ट्रपति पदको अपहरणले सत्ताद्वारा फेरि संविधानलाई तिलाञ्जली अर्पण गरेको अर्थमा लिनु आवश्यक छ। संविधान मरिसकेपछिको अवस्थालाई कसरी राजनीतिक ट्र्याकमा ल्याउने र कसरी र कुन संविधान मुलुकमा स्थापित गर्ने अबको चुनौती हो। त्यसको निर्णयको बेला आएको छ।