द्वन्द्वलाई पेशा बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगिदैन (भिडियो)

संक्रमणकालीन न्यायको विषयले फेरि नेपाली राजनीति गर्माएको छ। २०६३ मंसिर मा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्ष बितिसक्दासमेत टुंगोमा पुग्ने कुनै छाँटकाट देखिँदैन। गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग निष्क्रिय बन्न पुगेका छन्।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएको छ। तर त्यो विधेयकप्रति पीडितहरुले असहमति जनाउँदै आफ्ना सरोकारहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। राजनीतिक गोलचक्करमा संक्रणकालीन न्याय पर्दा पीडितहरु झन पीडित बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

यसै सन्दर्भमा बेपत्ता आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका संक्रमणकालीन न्यायका जानकार डा. विष्णु पाठकसँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायलाई ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनेको थियो, १६ वर्ष भइसक्दासमेत यो निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। अब ढिलो भएन?

आन्तरिक रुपले देशभित्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बहुत ढिलो भइसक्यो। १६ वर्ष भनेको ढिलो हो। जति ढिलो भयो त्यति प्रमाण नष्ट हुँदै जान्छ। विभिन्न कारणले प्रमाण नष्ट भएर समय धेरै लाग्छ। शान्ति सम्झौता भने अनुसार गरेको भए ६ महिनामै त होइन, तर चाँडै टुंगिन्थ्यो। मनाङ र मुस्ताङबाहेक द्वन्द्वको प्रभाव अरु सबै जिल्लामा छ। संक्रणकालीन न्यायलाई नटुंग्याउनका पछाडि दुईवटा कारण देख्छु।

पहिलो हो डरतन्त्र। यसलाई अहिले टुंग्याइहाल्यो भने, पीडितले भनेनुसार गर्‍यो भने हामी कारबाहीमा त पर्दैनौँ भने डर हिजोका राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षमा देखिन्छ। पीडितलाई चाहिँ हामीले न्याय कहिल्यै नपाउने पो हो कि भन्ने डर छ। यसलाई भीडतन्त्रले पनि प्रभाव पारेको छ।

यसमा जति ढिलो हुन्छ उति भीडतन्त्र पनि बढ्दै जाने हुन्छ। विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्वले खेल्छन्। पीडालाई पेशा बनाएर हिड्नेहरुले थप खेल्ने अवसर पाउँछन्। नेपालको सन्र्दभमा भन्दा पक्कै ढिलो छ, तर अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा ढिलो भएको छैन।

संक्रणकालीन न्यायलाई अझ ढिलो गर्दा के के असर पर्ला? अरु देशले कति अवधिसम्म ढिलो गरेका छन्?

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ९३ वटा देशमा यस्ता संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग बनेका छन्। पहिलो आयोगमा जर्मनीको नरेम्बर्ग मेलिटरी ट्रिबुनल हो। जसमा अमेरिकाको नेतृत्वमा रसिया, फ्रान्स र बेलायत मिलेर ट्रिबुनल बनाइयो। त्यो पनि जितेको पक्षले हारेको पक्षमाथि थप कारबाही गर्नका लागि। किनभने हिट्लर आफैँ मारिएका थिए। जहाँ नाजी पक्षका केही समर्थक मात्रै बाँकी थिए।

त्यस्तो अवस्थामा पनि ट्रिबुनल बनाएर बाँचेकाहरुलाई थप पीडा दिने कारबाही गर्ने काम भयो। यो चाहिँ पीडितले न्याय होइन, पीडकले चाहिँ न्याय पाएको अवस्था बन्यो। त्यति बेला ब्रोनो डी भन्ने एक व्यक्ति हिट्लरको ग्यास चेम्बरमा काम गर्ने गार्ड थिए। उनले गार्ड गर्ने ठाउँमा पाँच हजार मानिसलाई मारियो।

त्यो घटनामा दोषी खोज्दै जाँदा उनलाई सन् २०२० मा जर्मनीकै हम्बक अदालतले ९२ वर्षको उमेर २ वर्ष जेल सजाय गर्‍यो। उनी अहिले जेलमुक्त भएका छन्। उनी १७ वर्षको हुँदा जागिर खान गएका थिए। तर कारबाहीमा चाहिँ ९३ वर्षको उमेरमा परे। ७६ वर्ष पनि कारबाही भएको देखिन्छ। बङ्गलादेश बनाउन सन् १९७१ देखि ७३ आन्दोलन हुँदा चार लाख मानिस मारिए।

त्यो घटनामा संलग्नलाई बङ्गलादेशले तत्कालै अन्तरिम अपराध ऐन बनायो। त्यो ऐनमा टेकेर १९९० देखि २००९ सम्म १३ जना अनुसन्धान कर्ता राखेर सबै प्रमाण उतार्ने काम गर्‍यो। ती अनुसन्धान कर्ताहरुले चारवटा आधारमा अध्ययन गरेका थिए। त्यसैको आधारमा २०१२ मा सक्रिय बनाएर जमाते इस्लामिक पार्टीका १८ जना नेताहरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्न गठित दुईवटा आयोगलाई काम गर्न नदिने हो भने हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ?

एल साल्भाडोरमा कम्युनिष्टहरुलाई दबाउन अमेरिकन डेथ स्क्वायर पठाइयो। १९९१ सम्म आइपुग्दा त्यहाँ ठूलो क्षति भयो। त्यसपछि टिआरसी जस्तै एउटा आयोग बन्यो। त्यसमा कोलम्बियाका पूर्वराष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाइयो। इन्टर अमेरिकन अदालतका अध्यक्षलाई सदस्य बनाइयो, भेनेजुयलाका परराष्ट्रमन्त्रीलाई सदस्य बनाइयो। नेपालमा भने सामान्य मान्छे राखेर आयोग बनाइयो।

राम्रो हाम्रो र मेरो मान्छे राखेर आयोग बनाइयो। ऐन, नियम कानुन बनाउँदा त्रुटिपूर्ण ढंगले बनाइयो। कानुनअनुसार अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै पीडक भन्नुपर्नेमा ऐनमा सुरुमै पीडक भनेर ल्याइयो। २०७१ माघ आयोग बन्यो, त्यसको १६ दिनमै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षममादान दिन नपाइने, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन महान्यायाधीवक्तामार्फत पेश गर्ने भनियो। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत नै विशेष अदालतमा पठाउने भन्ने आदेश भयो।

विशेष अदालत नै गठन नभएको र ऐनले पूर्णता नै नभएको अवस्थामा अदालतको आदेश आयोग। चार वर्षमा पाँच जना सचिव बेपत्ता आयोगमा सरकारले फेर्यो, कर्मचारी कतिबेला आउने र कतिबेला जाने भन्ने नै भएन। ट्रेनका प्यासेन्जर जस्ता भए आयोगका कर्मचारीहरु। राजनीतिक दलहरु आयोगमा टाउकोमा हालिदिएपछि हामी उम्कन्छौँ भन्ने मानसिकतामा पुगे, जसका कारण आयोगहरुले काम गर्न सकेनन्।

काठमाडौँ बाहिर कार्यालय नहुँदा पनि आयोगलाई काम गर्न सहज भएन। टिआरसी त आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दा पनि काम नभएको हो। बेपत्ता आयोगले त्यसै बेला ७५ देखि ८० प्रतिशत काम सकेका थियौँ। एउटा मात्रै काम बाँकी थियो, त्यो भनेको आरोपित व्यक्तिको बयान बाँकी थियो। त्यो बयान लिने भन्ने निर्णय गरेपछि हामीलाई सरकारले घर पठायो। जसले गर्दा कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन।

आयोगहरुलाई पन्छाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ?

जापानमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि दोस्रोपटक आयोग बन्यो। दोस्रो विश्व युद्धमा कति मान्छे मारिए, कति भौतिक क्षति भयो भन्ने हिसाब किताब नै थिएन। त्यहाँ कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिको आदेशसमेत नमान्ने सेनाको कमाण्डरलाई टोकियो ट्रिब्युनलको प्रमुख बनाएर अमेरिकाले पठायो। त्यस बेला जापानमा हिरोहितो राजा थिए। उनले फिलिपिन्समा ठूलो परिणाममा सुन लुकाएका थिए।

कमाण्डरलाई त्यो सुन लैजाऊ भने। त्यसपछि त्यो आयोगले राजालाई चोख्याएर युद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तलका हुन् भन्ने बनाइयो। जबकी युद्धको समयमा जापानमा सक्रिय राजतन्त्र थियो। उनकै निर्देशनमा जापानले चीनमा समेत ज्यादती मच्चाएको थियो। राजासँग सहमत नहुने कानो र टोजो भन्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइयो।

प्रमुख शुत्र घोषित गरेको हिरोहितोलाई भनेको मानेकै कारण अमेरिकाले उनलाई रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्‍यो। यसले के देखाउँछ भने पीडकले न्याय पाउने व्यंग्यात्मक अवस्था बन्न सक्छ। त्यसकारण हामीले संक्रमणकालीन न्यायमा सबैतिर जटिलता देखेका छौँ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले गत असारमा अघि बढ्न नसकेको ऐन संशोधन विधेयक फेरि संसदमा लगेको छ। यसका प्रावधानहरुलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

कानुनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सूचीमा धेरै प्रकारका घटनालाई राखेको छ। अहिले जम्मा चार प्रकारका घटनालाई मात्रै संशोधन विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेको छ।

क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक यातना दिएको घटनालाई मात्रै विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखेर क्षमामान नहुने उल्लेख गरेको छ। यस बाहेका जम्मै कसुरमा क्षमादान दिन सकिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ। हत्यालाई समेत अहिलेको विधेयकले क्षमादान दिन सकिने सूचीमा पारेको छ।

यो ठीक हो त?

यसलाई ठीक वा बेठीक म केही पनि भन्दिन। यो सरोकारवालाहरुलाई साथमा राखेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्‍यो। आम नागरिक र मानव अधिकारको कोणबाट भन्दा हत्या जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई पनि सामन्यभित्र राख्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

मानव अधिकार आयोगले हिजो मात्रै विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई अघि नबढाउँ, हामीले दिएका १२ बुँदे सुझावलाई समेत बेवास्ता गरियो भनेको छ नि?

मानव अधिकार आयोगमा भएका पदाधिकारीबारे मेरो फरक दृष्टिकोण छ।

उनीहरु जस्केलाबाट छिरेर, अध्यादेशबाट नियुक्त भएकाहरुकै कारण आयोग ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ मा झरेको छ। अब उसले यस्ता विषयमा बोल्नुको कुनै तुक र तात्पर्य छैन। मान सम्मान मर्यादामा रहने हो भने उहिल्यै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो। जो बोल्दा देशका लागि, जनताका लागि केही होस्। जो आफैँले संस्थालाई एक नम्बरबाट २ नम्बर बनाउनु भएको छ, उहाँहरुले दिएको सुझावको के अर्थ रहन्छ?

परिपूरण दिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको रहेछ। अलि कडा भन्दा पैसा दिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो भन्ने आरोप छ, यसलाई कसरी लिने?

सरकारले पहिला १० लाख दियो। बेपत्ताको हकमा ४० प्रतिशतमा राहत भएको छैन। संख्यात्मक रुपमा भन्दा १७ सयले पाए पनि धेरै ‘फेक’ छ। दलहरुले गलत मान्छेको नाम दिएर दश लाख बुझेका छन्। सरकारले ऐन ल्याउँदा तीन लाखभन्दा बढी राहत दिन नपाइने प्रावधान राख्यो। अब अहिले परिपुरणको कुरा आउँदा त उल्टो सात लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विश्वमै परिपूरणका कुरालाई हेर्ने हो भने, क्षति त क्षति भइसक्यो। त्यो फर्किएर आउँदैन भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर ९३ वटा देशमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याइएको छ। अहिले श्रीलंकाले परिपूरणलाई केन्द्रमा राखेर पीडितलाई सन्तुष्टि दिलाउन खोजेको देखिन्छ।

विश्वव्यापी प्रवृति हेर्ने हो भने, परिपूरणलाई महत्व दिएकै देखिन्छ। भएका छोरा छोरी मारिए, घरमा बुढाबुढी मात्रै छन् खाने कुरा केही छैन। ललितपुरमा यस्तै केस भेटिएको थियो। त्यहाँ छोरो द्वन्द्वमा मारियो, बुहारी दश लाख क्षतिपूर्ति पाएपछि विवाह गरी, बा आमाको बिचल्ली। गाउँलेहरुले चन्दा दिएर अहिले बुढाबुढी बाँचिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा परिपूरणलाई प्राथामिकता दिनु राम्रो हुन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषय दुई खालका अतिवादी सोचहरु देखिन्छन्। एउटा माओवादी पक्षलाई जसरी पनि जेलमै हाल्नुपर्छ भन्ने माओवादी पक्ष हामीलाई छुने भन्ने मानसिकतामामा देखिन्छन्, यस्ता मान्यताले विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउला?

एउटा पक्ष हिजोको विद्रोही पक्ष मात्रै खराब भन्ने पाइन्छ। अर्को चाहिँ राज्यले नै विद्रोह गर्न बाध्य पार्‍यो भनिरहेको छ। उनीहरु राज्य नै दोषी देख्छन्। सबैलाई जेल नै हाल्नुपर्छ भन्नेहरु पीडालाई पेशा बनाएर अघि बढिरहेका छन्।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष र त्यसका विरुद्ध लडेको नेपाली सेनाले आममाफीमा बढी जोड दिएको पाइन्छ नि?

यसमा सबैको कुरा मिलेको छ। अहिले त्यसबेला टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउको लुकाएर हिँड्ने दुवै पक्ष सत्तामा छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय पनि एक ठाउँ हुनु स्वभाविक हो। बेपत्ता आयोगमा परेका उजुरीमा राजादेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विद्रोही नेता, गृहमन्त्रालयका पियनदेखि बाहेक सबैको नाम छ। प्रहरीको थानका सबैको नाम छ। प्रहरी, सशस्त्र र सेना पनि पर्ने अवस्था छ, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने को? त्यसो हुँदा आममाफी दिनुपर्छ भनेर कुरा मिल्नु नौलो होइन।

आन्तरिक रुपमा द्वन्द्वको समाधान नगर्ने हो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (हेग) सम्म पुर्‍याउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति यदाकता सुनिन्छ, त्यो सम्भव छ?

यो पश्चिमाहरुको असन्तुष्टि हो। अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गरियो भने धेरैको जागिर जान्छ। सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ संक्रमणकालीन न्यायका लागि कति पैसा आयो र त्यो कहाँ कति गयो? हेरिनुपर्छ। पीडितलाई पीडा दिने पेशामा संलग्न रहेकाहरुको भनाइ हो। पहिलो त हामीले सन् २००२ जुलाइमा पारित भएको रोम विधानमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन। हामी रोम विधानको पक्ष राष्ट्र होइन।

विधान पाश्चदर्शी हुँदैन। त्यसो भएकाले त्यो हामीलाई लाग्दैन। अर्को कुरा सुरक्षा परिषदले गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको हुनाले मुद्दा चलाउन अनुमति दिनुपर्छ। त्यसमा सुरक्षा परिषदका पाँचै देश सहमत हुनुपर्छ, त्यो अवस्था छैन। सुरक्षा परिषदमा हारेको चीनले भिटो प्रयोग गर्छ। भारतले यसमा सहमति जनाउन सक्ने अवस्था छैन। किनकी नेपालमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत प्रवेश गर्दा उनीहरुकहाँ पनि जान्छ।

यो दिवास्वप्न हो। अर्को चाहिँ पीडितहरुले निर्वाचित संस्थाहरु छैनन्, देश असफल राष्ट्रतिर उन्मुख भयो भनेर सुरक्षा परिषदमा उजुरी दिए भने अनुसन्धानको बाटो खुल्न सक्छ। त्यो पनि सम्भव छैन, किनकि सबै ठाउँमा निर्वाचित सरकारहरु छन्। यो मान्छेलाई डर देखाउन भनिएको हो। यसको कुनै कानुनी र सैद्धान्तिक धरातल छैन।

मानव अधिकारको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुने मान्यताअनुसार द्वन्द्वमा संलग्नहरुलाई अरु देशमा गएको बेला कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना हुन्छ?

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपी व्यक्ति अथवा पीडक भनेर पहिचान भइसकेपछि उनीहरु विदेश जाँदा त्यहाँको कानुन आकर्षित हुन सक्छ। उनीहरुलाई पक्राउ गरेर त्यहीँ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। जस्तै कुमार लामालाई बेलायतमा मुद्दा चलाए जस्तै अरु व्यक्तिहरुमाथि पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सक्छ। यो भन्दा अरु उपाय देखिँदैन।

पीडालाई पेशा बनाउँदा संक्रमणकालीन न्यायमा समस्या भयो भन्ने कुरालाई अलिकति व्याख्या गरिदिनु न?

एउटा ठूलो शक्ति नेपालमा एनजिओ आइएनजिओबाट लगानी गरेर देशलाई सधैँ अस्थिर बनाइरहने। र, आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने। नेपाल रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो। यसमा एमसिसी, एसपिपीको कुरा आएको छ। पश्चिमाहरुको कुरा के हो भने नेपालबाट चीनलाई घेर्न सकिन्छ र तिब्बतलाई टुटाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा छन्। नेपालमा बसेर तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने, त्यसका लागि तरल अवस्थामा बनाइरहन उनीहरुले केही मान्छेलाई परिचालन गरेको सत्य हो।

स्वीजरल्याण्डले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा तीन चार वर्षअघि देखि नै पिस एम्ब्यासडर राखेको थियो। त्यसको उद्देश्य नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने थियो। तर असफल भयो। ओएसिएचआर आएर पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन। जब ऊ फर्किएर गयो तब तिब्बतियन इस्यु नै सेलाएर गयो। अनमिन भएको बेला पनि तिब्बतीय विषय त्यतिकै उठ्थ्यो, गएपछि सेलाएर गयो।

सेना समायोजन हुँदै जानुपर्दा उनीहरु नेपालसँग खुशी छैनन्। अहिले पनि उनीहरु आफ्नो समेत उपस्थितिमा हाइब्रिड  मोडेलमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगियोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैको असर देखिएको हो। उनीहरु कम्युनिष्ट भन्ने शब्दप्रति नै एलर्जी छ। त्यसो हुनाले विद्रोही पक्ष समाजवादी नामतर्फ आकर्षित भएका हुन्।