सेवा आयोग नेतृत्वविहीन बन्दा त्रिविमा कर्मचारी अभाव, ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न महिनौँ धाउनुपर्ने
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी श्रीधरा ज्ञवालीले एक वर्षे बिएड पासको ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न खोजेको ३ महिना भयो तर निकाल्नै सकिनन्। किन सकिनन् त? उनी स्वयंलाई नै थाहा छैन। श्रीधराले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका), बल्खुले भने बमोजिमको सम्पूर्ण कागजात र बैंक भौचरसहित पेश गरिन् तर उनलाई ट्रान्सक्रिप्टका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनेक कोठा दौडायो र पनि ट्रान्सक्रिप्ट हात लागेन।
‘म पाँच पटक पुगिसकेँ। कहिले लाइन लाग भन्छन्, कहिले फलानो कोठा जाउँ भन्छन्। उनीहरूले भने बमोजिम सबै काम सकेर पनि ट्रान्सक्रिप्ट दिँदैनन्’, चार महिनाभित्र पाँचपटक पनिका बल्खुमा पुगेका श्रीधराले देश सञ्चारलाई भनिन्।
शिक्षा सेवा आयोगले केही समयअगाडि मात्रै गोरखापत्रमा विभिन्न पदमा शिक्षक पदपूर्तिको माग गरेको थियो। उनले त्यहाँ आवेदन दिन चाहेर ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्ने कोसिस गरिन्। तर उनले सोचजस्तो सजिलै ट्रान्सक्रिप्ट निस्किएन। ‘मेरो एक वर्ष खेर जाने भयो, न कलेज भर्ना हुन पाइयो, न त जागिरका लागि आवेदन दिन पाइयो’, उनले देशसञ्चारसँग भनिन्।
मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट तथा केही सच्याउनु पर्ने दस्तुर भुक्तानी गर्नका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल बैंकको भौचर भर्नुपर्छ। बैंक भौचर बुझाउन भने लामो लाइन लाग्नुको दुःख अनेकन् छन्। लाइनमा इमान्दारका साथ लाग्ने विद्यार्थीको पालो सोही दिन आउँदैन। श्रीधराको ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न तिर्नुपर्ने शुल्क ४५०, ५५० र ३५० को दरले बुझाउन बिहान आठ बजे पुगेकी थिइन्। साँझ तीन बजेसम्म पालो नआएपछि उनी निराश भएर फर्किनु पर्याे।
पनिकाले खोजेको सम्पूर्ण कागजात दिँदा पनि तत्काल ट्रान्सक्रिप्ट दिन सक्दैन, किन त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाल समाजावादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा विद्यार्थी नेता बलबहादुर रम्तेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे तर त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै हुन नसकेकाे बताए।
‘बैंकमा भुक्तानी गर्ने तौरतरिकालाई परिवर्तन गरौँ, परम्परागत रूपमा भुक्तानी गरेर सम्भव छैन। अनलाइन प्रविधिलाई प्रयोग गरौँ भन्दा प्रशासनले कत्ति सुन्दैन’, रम्तेलले देश सञ्चारलाई भने।
सहायक परीक्षा नियन्त्रक घनश्याम ठाकुरकाअनुसार बल्खुमा दैनिक सबै संकायमा पाँच सय बढी विद्यार्थी ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न आउँछन्। त्यसो भए दैनिक कति विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउन सक्छ त पनिकाले? यस कुरामा सहायक नियन्त्रक ठाकुर बोल्न चाहेनन्। बरु उनले देश सञ्चारलाई भने, ‘कति ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। यस विषयमा मभन्दा माथिका सरलाई सोध्दा हुन्छ।’
हप्ताको छवटै दिन सम्बन्धित विषयको कार्यालय र झ्यालमा लामो-लामो लाइन लाग्न अभिशप्त छन् विद्यार्थी। तर कार्यालयले ट्रान्सक्रिप्टको साटो बिल भौचर तिरेको बिल रसिद दिन्छ। भर्ना हुन रोकियो भन्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी कागजात बुझाएको रसिद दिएर भर्ना हुन पुग्ने पर्ने अवस्था छ।कार्यालयले दिएको रसिदले भर्ना भए पनि कतै जागिरको लागि आवेदन दिन भने सम्भव छैन। यस्तो ढिलासुस्ती चलिरहेको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय बल्खुका एक कर्मचारी।
‘अब त्रिविका सबै शाखालाई आइटी पढेका जनशक्तिको खाँचो छ’, उनले भने, ‘प्रविधिसँगै जनशक्ति पनि थप्नु पर्छ र त्यसका लागि सेवा आयोगले कर्मचारी आवश्यकताको माग गर्नु पर्याे।’
तर सेवा आयोग गए साउनदेखि अध्यक्षविहीन छ।
नेतृत्वविहीन सेवा आयोग
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाको कार्याकालमा हुनुपर्ने सेवा आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पाला पनि हुन सकेको छैन। सेवा आयोग नै पूर्णता नपाएको कारण कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् उपकुलपति धर्मराज बाँस्कोटाका स्वकीय सचिव ध्रुव पराजुली। ‘शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। गत असारदेखि लालुप्रसाद पौडेलयता कुनै अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा कर्मचारीको अभाव खट्किएको छ’, उनले भने।
‘उपकुलपतिले पूर्व र बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सेवा आयोगमा पदपूर्ति गराउन आग्रह गरे पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। सेवा आयोग नेतृत्वविहीन भएकाले पनि पदपूर्ति गर्न नसकिएको हो’, पराजुलीले थपे।
तर सेवा आयोग प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेका कारण लामो समय अध्यक्षविहीन भएको त्रिविका एक प्राध्यापकको भनाइ छ। ‘पहिले पनि मुद्दा-मामिलाका कारण सेवा आयोगले नियमित काम गर्न सकेको थिएन, अहिले पनि ७ महिनादेखि ठप्प हुँदा पदपूर्ति र बढुवा रोकिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यही तरिकाले जाने भए विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्मचारीको खडेरी पर्छ ।’
उपकुलपतिका स्वकीय सचिव पराजुलीले राजनीतिक भागबण्डाका कारण र शिक्षामन्त्री नभएका कारण विज्ञापन हुन नसकेको बताउँछन्।
पदाधिकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको त्रिविका एक प्राध्यापकले बताए। ‘वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्छ, नियुक्ति हुने मान्छे विश्वसनीय पनि चाहिन्छ’, उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेजस्तो देखाउन दरखास्त आह्वान गर्ने तर आफूले चाहेको निकट व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिने गरिनु हुँदैन।’
यसअघि पदाधिकारी नियुक्तिमा दरखास्त आह्वान गरेर खुला प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखाए पनि नियुक्तिमा निकटता र दलीय भागबन्डा नै रोज्ने गरिएको छ।
लेखक विष्णु सापकोटा एउटा लेखमा लेख्छन्, ‘देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षा समयमा लिन र नतिजा एक-दुई महिनामा प्रकाशित गर्न कुनचाहिँ सरकारले नदिएको हो ? अयोग्य आसेपासे र दलका कार्यकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाबिना उपप्राध्यापकमा भर्ती गर्ने दशकौँ देखिको दुष्कर्म रोक्न कुन ऐन बाधक भएको हो ? आफूलाई दलीय मालिकले नै उपकुलपति, रेक्टर वा अरू केके बनाइदिएको भए पनि, आफ्नो भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्न कुन विवेकले नदिएको हो ?’
जहाँ विद्यार्थीले लड्नुपर्छ
पनिकामा विभिन्न संकायका दैनिक पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीले मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट, सर्टिफिकेटलगायतका कागजात निकाल्न आउँछन्। ७७ जिल्लाका विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन बल्खुमा जाँदा एकैदिनमा कागज पाउँदैनन्। यही फागुन १५ गते समयमै ट्रान्सक्रिप्ट नदिएको भन्दै एक विद्यार्थीले पनिकाकाे प्रशासन शाखाकाे कम्प्युटर नै तोडफोड गर्न विवश भए। स्नातकको ट्रान्सक्रिप्ट लिन आएका पाटन क्याम्पसनका असिम थापाले बिएको ८ नम्बर ट्रान्सक्रिप्ट शाखाको कम्प्युटर तोडफोड गरेका थिए।
सामान्य जन्ममिति, नामथर, सिम्बोल नम्बर सच्याउन पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई निकै खर्चिलो पर्छ। क्याम्पसले उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, पनिकाबाट लिने सामान्य सेवासुविधा लिन पनि कीर्तिपुर नै पुग्नुपर्छ । केन्द्रबाट टाढा रहेका जिल्ला डडेल्धुरा तथा ताप्लेजुङबाट आएका विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्नै महिनौँ लाग्दा उनीहरूको यात्रा खर्च, बसाइ खर्च र समयको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहिल्यै गम्भीर भएन।
परीक्षक नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका स्वकीय सचिव कटक मल्लका अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा मात्रै २४२ कर्मचारीमा १३२ जनाले काम गर्दै आएका छन्। ‘कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा काम समयमा हुन नसकेको हो। कर्मचारी बढ्दो छैनन् घट्दो क्रम छन्’ , मल्लले भने।
तर विद्यार्थी नेता रम्तेलका अनुसार ती कर्मचारीले इन्मान्दारका साथ काम गरिदिँदैनन्। कहिले खाजा खाने बहानामा, कहिले बिरामी भएको बहानामा १३२ जना कर्मचारी उपस्थित हुँदैनन्। कर्मचारीको अभाव पनिकामा मात्रै नभएर सिंगो त्रिवि, विभाग र त्यसअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा छ। ७ हजार ९३८ अध्यापक र ८ हजार १२४ कर्मचारीको गरी १६ हजार ६२ दरबन्दी छ । अहिले ५ हजार १३४ अध्यापक र ५ हजार ३६२ कर्मचारी गरी १० हजार ४८६ मात्रै कार्यरत छन्। यो पनि एक वर्षअघिको तथ्यांक हो। त्यसयता पनि नियमित अवकाश जारी छ। पछिल्लो समय सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएकाले त्रिविले तथ्यांक अद्यावधिक नै गरेको छैन।
महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले त्रिविमा ३५ प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको औंल्याएको थियो। महालेखाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्रिविले प्राध्यापक, कर्मचारी अवकाशमा गएपछि क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रको रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पठाउन छाडेको छ।
विद्यार्थी, प्राध्यापकको सजिलोका लागि पनिकाकाे क्षेत्रीय कार्यालय ठाउँठाउँमा खोलिएको छ, तर ती कार्यालयले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका वितरण र संकलनभन्दा बढी काम गर्न सकेका छैनन्। डडेल्धुराका लागि अत्तरियामा क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालय छ । प्राध्यापकले परीक्षण उत्तरपुस्तिका लिन भने बल्खु नै आउनुपर्छ।
‘काठमाडौँ पुगेर काम सकेर फर्कँदा ३-४ दिन लाग्छ, उत्तरपुस्तिका लिन, पुर्याउन नै ८-१० दिन बित्छ’, एक प्राध्यापकले भने, ‘पनिकाको क्षेत्रीय कार्यालयलाई अधिकार दिइएको छैन, कापीका पोका जम्मा गर्ने र पठाउने मात्र गर्छ, केन्द्रीय कार्यालयबाट सिधै पठाइदियो भने मात्र त्यहाँका अध्यापकले कापी जाँच्न पाउँछन्।’
मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्ने अधिकारी यदि प्रदेशसँग समन्वय गर्याे भने डडेल्धुराका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धाउनु पर्दैनथ्याे। तर मल्लका अनुसार गोप्यता नरहने भएकोले ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्ने अधिकार दिन नसकिएको हो।
परीक्षा सञ्चालनको खर्च भुक्तानी लिनेलगायत अन्य प्रशासनिक कामका लागि पनि केन्द्रीय कार्यालय नै पुग्नुपर्छ। मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि प्रदेशसँग समन्वय गर्न नसक्नु र पनिकाका कर्मचारीको मनोमानीले विद्यार्थीले भनेको बेला कागजत पाउँदैनन्। ढेड घन्टाजस्तो खाजा खाने समयमा बिताइदिने कर्मचारीहरू आफ्नो चिनेको मान्छेमार्फत् गए काम गर्ने नत्र ढिलासुस्ती गरेर टार्ने गर्छन्।
हुन त केही समयअगाडि शिक्षा सेवा आयोगकका लालुप्रसाद पौडेलको पालामा नयाँ कर्मचारीका लागि आवश्यकताको विज्ञापन खोलिएको थियो। तर एक जना पनि पास नबनाएको बताउँछन् विद्यार्थी नेता रम्तेल। भन्छन्, ‘लोकसेवा आयोगबाट पास हुनसक्ने विद्यार्थी सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा परीक्षा दिँदा फेल हुन्छन् किनभने आफ्ना आफन्तलाई भर्ती गर्न त्यसो गरिएको हो।’
रम्तेलका अनुसार विद्यालयमा हुने राजनीतिका कारण परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय बल्खु कर्मचारीलाई अल्छी बनाउँदै लगेको छ। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाले नै परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ध्वस्तै बनाएको बताउँछन् रम्तेल। ‘बाहिरबाट इन्टनसिप प्रमाणपत्रका नाममा आफ्ना-आफ्ना मान्छेजस्तै भान्जा, साली, छोरी बुहारी, काका मामाजस्ता मानिसलाई ल्याइराखेका छन्। यतिसम्मकी ड्राइभरले समेत आफ्ना आफन्तलाई भर्ना गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्।
विद्यार्थी नेता रम्तेलले राम्राेसँग कम्प्युटर चलाउन नजान्ने पुराना कर्मचारी राखिएकाे बताए। ‘पुराना कर्मचारीलाई अहिलेसम्म कम्प्युटरको ज्ञान छैन। आजको प्रविधिको युगमा पनि त्यस्त कर्मचारीलाई राखिन्छ। अहिले त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्नै नुहुने हो, तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिइयो। अनलाइन प्रणाली ल्याएर पुराना कर्मचारीलाई रिटायर गर्नुपर्छ। प्रविधिसँग नजिक भएका नयाँपुस्तालाई कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्छ’, उनले भने।
‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त भन्सार कार्यालयजस्तो भयो। पैसाचाहिँ बैंकमा बुझाउन लाइन लाग्नु पर्ने ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न ६ महिना कुर्नु पर्ने’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक सहप्राध्यापक आफ्नै जहानको ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न गरेको संघर्षलाई सम्झिन्छन्।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा पनि ठूलो आकार र विद्यार्थी बढी भई व्यवस्थापन, अनुगमन, परीक्षाजस्ता पक्षमा चुस्तता र गुणस्तर कायम गर्न त्रिविको पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ। ‘उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था एंव शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न विद्यमान संस्थागत संयन्त्रको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संरचनागत प्रबन्ध गरिने’ नीतिमा भनिएको छ। तर विद्यार्थीलाई एउटा ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न भने महिनौँ लाग्छ।
