संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उनले बताए।

प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकिर गर्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।