संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ – सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको ऐन संशोधन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई सरकारले छोटो विधिबाट पारित गर्ने तयारी थालेको हो।

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देश सञ्चारसँग भनिन्, ‘हाम्रो तयारी फास्ट ट्र्याकमामा पारित गर्ने भन्ने नै छ। हेरौँ, विषय कसरी अघि बढ्छ।’

विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानप्रति पीडित पक्षले असहमति जनाइरहेका वेला सरकारले संसदीय समितिमा नलगी प्रतिनिधिसभाको बैठकबाटै पारित गर्ने भएको हो।

अघिल्लो संसदको कार्यकाल हुँदा गत असारमा लगिएको विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल गर्ने क्रममै विवादमा परेपछि सदनको कार्यकालसँगै निष्क्रिय भएको थियो। यसपटक समितिमा लैजाँदा थप विवादित र ढिलो हुने आँकलन गर्दै सत्ता गठनमा आबद्ध दलहरुले विधेयकलाई सदनबाटै पारित गर्ने मनस्थिति बनाएका हुन्।

शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको १० दलको बैठकमा पनि विधेयकका बारेमा छलफल भएको थियो। दाहालले छिटो पारित गर्न राखेको प्रस्तावलाई सत्ताघटक अरु दलले समर्थन जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले सदनमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिलो भइसकेकाले अब थप ढिलो गर्न नहुने बताइन्।

विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै शर्माले भनिन्, ‘शान्ति प्रक्रियाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपणको विषय समयमा टुंग्याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पुरा हुन नसकेको हो। यो महत्वपूर्ण विषयलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने अहिलेको सरकारको प्राथमिकताको विषय हो। सरकार गठनदेखि नै त्यसलाई अन्यन्तै महत्व दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुंग्याउन हामीले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्दैछौँ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली तयार भइनसकेको हुँदा समितिमा गठन नभएको बहाना गर्दै सरकारले सोझै सदनबाट पारित गर्ने तयारी गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरे र विपक्षी एमालको भूमिकाले निर्भर गर्नेछ।

शर्माले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत आममाफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनिन्, ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

प्रस्तावित विधेयकले ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंन’का घटनाको दायरालाई सानो बनाउँदै ‘हत्या’लाई समेत ‘मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राखेर आममाफी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै राप्रपा र नेमकिपाले विरोध जनाएका थिए।

चैत ५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्