संवैधानिक परिषद् विधेयक: देउवापछि दाहालले पनि कपी गरे ओलीकै ‘प्रतिगामी’ प्रावधान
काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा जगाउन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकले घुमाइफिराइ ‘ओली प्रतिगमन’लाई नै निरन्तरता दिएको छ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुख्य प्रावधानमा भने ओली र देउवाकै कपी गरेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई दुई पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ‘मनलागी’ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद्बाट विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बिनै निर्णय गर्न मिल्ने गरी गणपुरक संख्या तोडमोड गरेर अध्यादेश ल्याए। अध्यादेशबाट ओलीले पहिलो पटक ३२ र दोस्रो पटक २२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
ओलीको उक्त कदमको चर्को विरोध गरेको तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेबित्तिकै २०७८ साउनमा अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
ओलीको अध्यादेश फिर्ता लिएका देउवाले गत असारमा दफा जगाउन ल्याएको विधेयक ओलीकै अध्यादेशको निरन्तरता थियो। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको पार्टीभित्र र गठबन्धनमा विरोध भएपछि देउवाले अघि बढाएनन्।
देउवाले अघि नबढाएको विधेयक गत फागुन ५ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त दफा जगाउने विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ।
नेकपाका रुपमा एउटै पार्टी र माओवादी भएपछि पनि ओली अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका दाहालले ल्याएको विधेयकमा देउवाकै प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ। देउवाले ओली अध्यादेशको प्रावधानसँग मेल खाने गरी विधेयक ल्याएको र अहिले दाहालले देउवाले ल्याएकै विधेयकलाई निरन्तरता दिँदा ओलीको अध्यादेश र दाहालको विधेयकको प्रावधान एउटै बन्न पुगेको हो।
ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना सदस्य उपस्थित भएमा’ मात्रै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाएर ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य’ उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको थियो।
ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख थियो, ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ।’
ओलीले जारी गरेको अध्यादेशमा पहिलो बैठकमा निर्णय हुन नसके दोस्रो, तेस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान काटिएको थियो। एउटै बैठकमै सर्वसहमति हुन नसके बहुमत/अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशमार्फत ओलीले खोले। अध्यादेशमा उल्लेख थियो, ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ।’
देउवाले गत असारमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको दफा जगाउने विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र अरु चार जना सदस्य (पाँच जना)को आवश्यकता नपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त विधेयकमा परिषद पूर्ण रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य (चार) जना मात्रै हुँदा बैठक बस्न कोरम पुग्ने थियो।
देउवाले अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न पाउने प्रस्ताव गरे। त्यसमा भनिएको थियो, ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’
फिर्ता लिएर दाहालले ल्याएको ल्याएको विधेयकले पहिलो बैठकबाट निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधानलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जुन देउवाले असारमा ल्याएको विधेयकमा पनि राखिएको थियो।
दोस्रो बैठकमा पनि सर्वसहमति हुन नसकेमा ‘अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत सदस्यले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने देउवाले ल्याएको विधेयकको प्रावधानलाई अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ।
यसले ओली, देउवा र दाहाल तीनै जना संवैधानिक परिषदको साविकको व्यवस्था राख्न तयार छैनन् भन्ने देखाएको छ।