२०८० साललाई ‘जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाकी सांसद मदनकुमारी साह ‘गरिमा’ले २०८० साललाई ‘जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।

सांसद साहले संविधानले दलितसहितका पछि पारिएका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाउने र समाजमा पछि परेका समुदायहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराइरहनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्।

सांसद साहले भनिन्, ‘दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि २०८० साललाई जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। संविधानले निर्देश गरेअनुसार कानुन निर्माणको काम गरिसक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु।’

सांसद कमला पन्तले दलितभित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनले दलित आयोगले समेत दलितका बारेमा काम गर्न सके/नसकेको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। गरिबीका कारण दलितहरु पछिपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको आर्थिक सशक्तीकरणको कामलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई उनको सुझाव थियो।