प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० हप्तामा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पदमा उनले हाललाई निरन्तरता पाए पनि यो प्रक्रियाले वर्तमान संविधानको अर्को फितलो पक्ष बाहिर ल्याएको छ। सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षमा स्थायित्वका नाममा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न निषेध गरेको छ संविधानले। तर, एउटै प्रधानमन्त्रीले १० सातामा दुईपल्ट विश्वासको मत मागेपछि पनि यो नियती या अभ्यास उनले कतिपल्ट दोहोर्याउनुपर्ने हो किटान गर्न सकिन्न। अनि संविधानले यसलाई अनुमोदन गरेको मानिने।
विश्वास मतसँगै संसद्को यो अर्थहीन अभ्यासले राजनीतिक पद्धति, नियत र वर्गलाई अझ थिलथिलो बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले गोविन्द बन्दीमार्फत प्रचण्डले खेलेको षड्यन्त्रपूर्ण खेल कानुन नबनी धराशायी हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा यातनालगायतका द्वन्द्वकालीन मामिलामा हिंसाको एउटा पक्ष माओवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरी बन्दीले ल्याएको मस्यौदा कानुन संसद्मा ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत अगाडि बढाउने र खासगरी माओवादी नेताहरुलाई कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी यो प्रयास भइराखेको छ। बन्दीले कानुन र न्यायप्रतिको आफ्नो बुझाइलाई घृणित या समर्पणका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छन्।
हिजो राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र संवर्द्धनका सन्दर्भमा आफ्नो घाँटी राजासँग जोडिएको अडान लिएका बीपीले सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेका वामपन्थी शक्ति या माओवादीसँग आजका कांग्रेसीहरुले गर्दन जोडेका छन्। यता, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच राजनीतिक ‘सती’को सम्बन्ध स्थापित भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घाँटी प्रचण्डसँग जोडिएको स्पष्ट छ।
यही सती प्रक्रियाको सेरोफेरोमा अब माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन निर्माण हुँदैछ। दुवै दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने धूनमा छन्। अब प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादी) न्यायकै नाममा भइरहेको खेलमा प्रवेश गर्ने मूडमा छ।
सत्ताका दुई प्रमुख दल प्रतिपक्षलाई मात्र हैन, सभामुखलाई पनि परम्परागत भूमिका खेल्न नदिने तयारीमा छन्। संसद्मा समितिहरु गठन नभइसकेता पनि एमाले संशोधनमार्फत त्यसलाई संसद्को सान्दर्भिक या सम्बन्धित समितिमा पठाउन चाहन्छ। सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यो आशाबाट सुरु गरेको ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रिया या नियम तथा प्रक्रिया मिचेर संसद्मा बुलडोजर चलाउने परिपाटीलाई कतै सभामुख देवराज घिमिरेले निरन्तरता दिने छैनन्? भन्ने त्रासमा सत्ता गठबन्धन छ।
प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसभित्रको चासो मन्त्रिपरिषद्मा गृह, अर्थ या परराष्ट्र मन्त्रायलको जिम्मा कुन नेताले लिने भन्नेमा सीमित हुनेछ। तर, त्यसैलाई आलोचना गरेर मात्र राजनीतिक कर्मकाण्ड गर्ने एमालेले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने आशा गर्न सकिन्न। अर्को अर्थमा एमालेका नेता ओली भए पनि उसले माधव नेपालकै नीति अनुशरण गरिरहेको छ।
तर, ओली वाणी, व्यवहार र चरित्रबाट मुलुकका लागि भन्दा आफ्नो दल र आफैलाई कुन राजनीतिक कार्यबाट फाइदा पुग्छ, त्यसमा रमाउने व्यक्ति हुन्। आर्थिक नाकाबन्दी या सीमा विवादबारे अडान लिए पनि उनले कुनै पनि हिसाबले अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष किसिमले विगत २० वर्षको निरन्तर बाह्य हस्तक्षेप र त्यसले मुलुकको सार्वभौम हैसियतमा पुर्याएको क्षतिबारे आन्तरिक बहससम्म सुरु गरेका छैनन्। त्यसअर्थमा दाहाल, बाबुराम भट्टराई तथा माधव नेपाल र देउवाजस्तै राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने प्रयास उनीबाट हुने छैन।
ओली विनयमोहन क्वात्रा या सामन्त गोयलसँग अलग वार्ता गर्न र उनीहरुका सुझाव मान्न तयार छन्। तर, मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया तथा बृहत् शान्ति सम्झौताबाट बाहिर राखिएको या द्वन्द्वमा ‘माओवादी’ छापामार पनि नेपाली नै हुन् र उनीहरुलाई मार्न हुन्न भन्ने राजा या राजसंस्थासँग वार्ता गर्न तयार देखिँदैनन्। तथ्यलाई विवेचना गर्न विवेक, साहस र चरित्र आवश्यक हुन्छ, जुन माओवादी नेतृत्वमा त छैन नै तर अरुमा पनि देखिएन।
प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसभित्रको चासो मन्त्रिपरिषद्मा गृह, अर्थ या परराष्ट्र मन्त्रायलको जिम्मा कुन नेताले लिने भन्नेमा सीमित हुनेछ। तर, त्यसैलाई आलोचना गरेर मात्र राजनीतिक कर्मकाण्ड गर्ने एमालेले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने आशा गर्न सकिन्न। अर्को अर्थमा एमालेका नेता ओली भए पनि उसले माधव नेपालकै नीति अनुशरण गरिरहेको छ।
सर्वोच्च न्यायपालिकाको बेथिति तथा अनिश्चितता बढ्नेतर्फ उन्मुख छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्ति या अनुमोदन प्रक्रिया कहिले सुरु होला भन्न कठिन छ। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मामिलामा फैसला दिने न्यायाधीशहरुलाई सार्वजानिक रुपमा आलोचना गरेका छन्। हुन सक्छ, यता आएर ‘आम नरसंहार’ मामिलामा प्रचण्डलाई कारण देखाऊ आदेश सर्वोच्चले जारी गरेपछि ओली केही हदसम्म प्रफुल्लित होलान्, तर कार्यकारी हितका लागि सर्वोच्चको हैसियत, निष्पक्षता, साहस र न्यायिक छविमा भएका सम्झौतामा अंकुश लगाउन ओलीले कहिल्यै प्रयास गरेनन्। बरु, उनले राज्यतर्फ तेर्स्याउनुपर्ने आक्रोश दुर्गा प्रसाईंतर्फ सोझ्याएका छन्।
मुलुकमा सहकारी तथा लघुवित्तद्वारा भइरहेका साना किसान तथा निम्न आयस्रोतका व्यक्तिहरुको ठगी, त्यसकारण विवशतामा आत्महत्याको श्रृंखलाविरुद्ध उनी उभिएका छन्। सहकारी र लघुवित्त निकै हदसम्म राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा छन। संस्थागत तथा सिलसिलावद्ध रुपमा भइरहेका आत्महत्यामा ओलीलगायत राजनीतिक दल तथा सरकार उदासीन छन्, मौन छन्।
आम जनताले दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा भइरहेको आन्दोलनलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुको एउटा कारण छ, ‘यो व्यक्ति राजनीतिज्ञ या कुनै दलको नेता हैन।’ अर्थात् राजनीति आमजनताको नजरमा घृणाको विषय बनेको छ। नेताहरु भ्रष्टचारका संरक्षक बनेका छन्।
राजनीतिक बेथितिसँगै भ्रष्टाचारका यी प्रत्यक्ष उदाहरणबीच नै अर्को एउटा डरलाग्दो संकेत मुलुकको राजनीतिको क्षितिजमा देखापरेको छ। गत वर्ष फागुनमा संसद्ले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको मिलेमतोमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन, नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्यो, अर्थहीन व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ। उक्त कम्प्याक्टले कुनै सामारिक महत्व या सैन्य हित या पक्ष नबोकेको दाबी नेपाल सरकारले गरे पनि एमसीसी अनुमोदनलगतै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित गर्यो, युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर।
अहिले, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले नेपालसहितले आक्रमण मानेको भ्लादिमिर पुटिनलाई मानवताविरोधी कसूरमा आइसीसीसमक्ष उपस्थित हुन या उनलाई गिरफ्तार गर्न सूचना जारी गरेको छ। सामान्य बुझाइमा, यो नेपाल सरकारको ‘जित’, ‘कूटनीतिक दूरदर्शीता’ मानिनुपर्ने विषय हो, किनकि ‘हेग’ले नेपालको अडानको मान्यता र चाहनाको अनुमोदन गरेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, के हाम्रा प्रधानमन्त्री पुटिनविरुद्ध आइसीसीले गरेको निर्णयप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्ने हैसियतमा छन् त?
कसैको पुच्छर समातेर गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षता नेपालमा ल्याएको दम्भ गर्नु या राष्ट्रसंघमा साना मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिएको भ्रम पाल्नु अन्तत्वगत्व दोषपूर्ण सावित भएको छ। आज पुटिनविरुद्ध जे आरोप आसीसीले लगाएको छ, उनले र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सशस्त्र विद्रोहका उपल्ला नेताहरुविरुद्ध नेपालभित्रै त्यस्ता आरोपहरु लागिरहेका छन्। देउवा स्वयं कति सुरक्षित होलान् टाउकोको मूल्य तोकेबापत?
हालै भएका केही अमेरिकी उच्चस्तरीय यात्राहरुले आन्तरिक विषयमा नेपालको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कसरी प्रभावित गर्ने कोसिस भएको छ र कसरी चीनसँग द्वन्द्वको परिस्थितिमा नेपाल धकेलिँदै छ, बुझ्न आवश्यक छ।
हाम्रा नेताहरु बेलायत या अमेरिका जाने हिम्मत गरिरहेका छैनन्, गिरफ्तारीको भयले। यो नियती प्रचण्डको मात्र हैन, सबैको हो। यो सामूहिक विवशतालाई प्रचण्डले द्वन्द्वमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने र अयोग्य मानिएका लडाकुहरुलाई समेत ढुकुटी रित्याउँदै भारी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेर मुलुकमा लुटतन्त्रलाई बढावा दिइरहेका छन्। यो त्यसबेला भइरहेको छ, जब कर्मचारीलाई तलब दिन धौ–धौ भइरहेको छ।
एमसीसी अनुमोदनलगतै नेपालले राष्ट्रसंघमा रुस-युक्रेन सम्बन्धमा लिएका अडानले त्यो अनुमोदनमा अमेरिकी हितको वर्चस्वलाई नेपालले स्वीकार गरेको अर्थ लाग्दैन भन्नु मुर्खता हो। हालै भएका केही अमेरिकी उच्चस्तरीय यात्राहरुले आन्तरिक विषयमा नेपालको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कसरी प्रभावित गर्ने कोसिस भएको छ र कसरी चीनसँग द्वन्द्वको परिस्थितिमा नेपाल धकेलिँदै छ, बुझ्न आवश्यक छ। प्रचण्डको ‘रातो क्रान्ति’ ‘विस्तारवाद’ र ‘साम्राज्यवाद’को अनुमोदनमा रुपान्तरित भएको छ। देउवा त्यसको निकटतम मतियारका रुपमा स्थापित भएका छन्, जनताको नजरमा। असंग्लनतालाई निजी र दलीय फाइदाका लागि त्यागेको आरोप बाहिरबाट मात्र हैन, उनीहरुकै दलभित्रबाट लाग्न थालेका छन्।
अमिताभ बच्चनको प्रख्यात र लोकप्रिय ‘डायलग’ ‘ये जिना भि कोई जिना है लल्लु’लाई हाम्रा नेताहरुले चरितार्थ गरेका छन् आफ्नो जीवन र कार्यशैलीमा। फरक यत्ति हो, डायलगमा अमिताभ बच्चनले आत्मनिरीक्षण भावमा बोलेका थिए। राजनीतिमा आत्मनिरीक्षणको संस्कृति मरेको हाम्रो मुलुकमा जनताले नेताहरुलाई यो प्रश्न सोधिरहेका छन्, उनीहरु नबुझेजसरी मौन छन्। तर, त्यो अटेरी मौनताको आयु सकिएको छ अब।
संसद्मा अब प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। हो, केही सांसदहरुमा लठैत प्रवृति भएकाले उनीहरुले त्यस्ता प्रश्न आउँदा हल्ला र अवरोध खडा गरी आफ्ना नेताहरुलाई बचाउने प्रयास गर्छन्, प्रजातन्त्रको प्राण मानिएको जवाफदेहिताको सिद्दान्तको मूल्यमा। तर, त्यो ‘कूराजनीतिक शैली’ रहने कि प्रजातान्त्रिक शैली? शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनका नाममा आठ दल र उनीहरुमार्फत भित्रिएको राजनीतिक लेनदेन, एकाधिकार र हरेक किसिमका अपराधमा उन्मुक्तिको संस्कृति पनि भत्किन थालेको छ। प्रचण्ड र देउवाले त्यो पद्धति थाम्न सक्दैनन्।
यो बीचमा न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च न्यायालयले कसरी आफूलाई आत्मनिरीक्षण, समीक्षा र सुधार अर्थात् प्रायश्चित गर्छ शान्ति प्रक्रिया र आमूल परिवर्तनका नाममा, उसले कार्यकारी र राजीतिक दलप्रति देखाएको समर्पणभावका लागि उसको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो। बिटुलिएको अर्थात् विचलित न्यायपालिका पूर्ण अन्यायपालिकामा रुपमान्तरित हुँदा दल, नेता र कार्यकारीले अत्याचारी बन्ने र सार्वभौमलाई अवमूल्यन गर्ने अवसर पाउँछन्। हामीले विगत १६ वर्षमा त्यो देखेका, भोगेका छौँ। आगामी दिनमा सर्वोच्च अझ बढी जनताको निगरानी तथा सम्भावित हस्तक्षेपको निशाना बन्न सक्छ। सडकमा भीड ओर्लन र उर्लन थालेपछि बानेश्वरबाट संसद् जति टाढा छ, त्यो भन्दा खासै टाढा सर्वोच्च अदालत छैन। ‘मरता क्या न करता’ को मुडमा जनता धकेलिँदै छन्।
प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु उनको क्षमता र उनीप्रति जनताको विश्वासको अटुट निरन्तरता हैन। यो लेनदेनको र पराश्रित तथा परिचालित राजनीतिको निरन्तरता मात्र हो। प्रचण्ड या २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका ‘कथित’ नाइके विवश हुनु, विवश देखिनु र राजनीतिक अनिश्चितताको डिलमा उभिनु नै वर्तमान कुपद्दतिको शीघ्र पतनका अकाट्य संकेत हुन्। कागजी कानुनमा वदनियतपूर्ण संशोधनले अहिलेको खलनायकलाई बचाउने छैन।