काठमाडौँ – पछिल्लो समय आफ्नै श्रीमान्ले बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेका घटनाबारे समाचार आउने गरेका छन्। झट्ट सुन्दा हामीलाई यो कुरा अनौठो पनि लाग्न सक्छ। तर, यस्ता घटना वास्तविक हुन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ अन्तर्गत वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ।
वैवाहिक बलात्कारको विषय धेरैका लागि नयाँ हुन सक्छ। वैवाहिक बलात्कारको अज्ञानताकै कारण कतिपय अवस्थामा पीडितहरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष पुग्न सकिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ उनीहरुले शारीरिक र मानसिक क्षतिसमेत व्यहोरिरहेका हुन्छन्।
भनिन्छ, वैवाहिक जीवनमा पति पत्नीबीच विश्वास राम्रो भए मात्रै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। वैवाहिक जीवनमा सम्बन्ध राम्रो बनाउन थुप्रै कुराहरु जोडिएका हुन्छन्, जसमध्ये एक शारीरिक सम्बध पनि हो भन्ने गरिन्छ। तर, यसमा पनि दुई वटा कुरा हुन्छन्। पहिलो, सहमतिमा गरिने शारीरिक सम्बध र दोस्रो, जबर्जस्ती गरिने सम्बन्ध। सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारको परिभाषामा राखिँदैन भने जबर्जस्ती वा सहमतिबिना भएको शारीरिक सम्बन्धलाई मात्रै बलात्कार भन्ने गरिन्छ।
वैवाहिक बलात्कारबारे बुझ्नुअघि करणी भनेको के हो बुझ्न जरुरी छ। यदि महिलाको मन्जुरीबिना कसैले यौन सम्बन्ध राख्छ भने त्यसलाई कानुनले करणी भनेर परिभाषित गरेको छ। कानुनी परिभाषाअनुसार वैवाहिक बलात्कार भनेको वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको आफ्नो पतिद्वारा पत्नीमाथि उसको मन्जुरीबिना करणी गर्नु नै वैवाहिक बलात्कार हो।
आफ्नै श्रीमतीसँग पनि मन्जुरीबिना शारीरिक सम्बन्ध राख्नु गलत रहेको अधिवक्ता तथा नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापकसमेत रहेकी विष्णु बस्याल (पौडेल) बताउँछिन्।
‘पहिलेको अवस्थामा के थियो भने आम व्यक्तिलाई चाहिँ करणी गर्न हुँदैन तर आफैले विवाह गरेर ल्याएको श्रीमतीलाई त जे गरे पनि भयो नि भन्ने मान्यता थियो तर त्यस्तो होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यदि कुनै पनि पतिले उसको पत्नीको मन्जुरीबिना शारीरिक सम्बन्ध राख्छ भने त्यो अवस्थामा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लाग्न सक्छ।’
कानुनले नै करणीलाई अपराध मानिसकेपछि चाहे त्यो आफ्नो श्रीमतीसँग होस् वा अरु कोहीसँग होस् त्यो करणी नै हुन्छ भनेर कानुनले भनेको उनी बताउँछिन्।
नेपालको मुलुकी देवानी संहिताले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। साथै सोही संहिताको अर्को व्यवस्थामा विवाहलाई पुरुष र महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धनको रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले विवाहलाई सामाजिक मात्र नभइ कानुनी बन्धनसमेतको रुपमा चित्रित गरेको छ। यस अर्थबाट वैवाहिक सम्बन्धमा हुने गतिविधि व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत विषय मात्र नभइ प्रचलित कानुनको समेत सरोकारको विषय रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ।
तर, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ अन्तर्गत तीन अवस्थालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिएको नमानिने उल्लेख गरेको छ। (क) पतिसँग मानो छुट्टिइ अंश मद्दा चलेको, (ख) पतिसँग अंश लिइ छुट्टै बसेकोर र, (ग) पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मद्दा चलेको।
यदि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला त्यो बीचमा भएको सम्बन्धलाई पनि वैवाहिक बलात्कार नमान्ने उनी बताउँछिन्। तर, एकातिर कानुनले सम्बन्धविच्छेद नभएसम्म पति पत्नी मान्ने र अर्कोतिर सोही बीचमा भएको करणीलाई भने अपराध नमान्ने भएकाले कताकता नमिलेजस्तो देखिन्छ। त्यसैले, पति पत्नीसँगै बसेको अवस्थामा मात्रै मन्जुरीबिना शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ भने त्यसलाई मात्रै वैवाहिक बलात्कार हो भनेर कानुनमा उल्लेख छ। कानुनले उल्लेख गरेको तीन अवस्थामा यदि श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारिरीक सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई जबर्जस्ती करणी भनिने उनी बताउँछिन्।
पति पत्नीले सँगै बसेर मुद्दा लड्न नपाउने भन्ने कुरा कानुनमा कतै पनि उल्लेख छैन। बस्यालका अनुसार अधिकांश विवाहित महिलाहरु आफ्नो श्रीमान्सँग नै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था भएकाले र सामाजिक, मानसिकजस्ता थुप्रै कारणहरुले गर्दा पनि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दापछि पतिपत्नी सँगै बसेको अवस्था भने पाइँदैन।
वैवाहिक बलात्कारमा पीडितको निवेदन मागबमोजिम अदालतले पतिको नाममा केही आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। १) पत्नीलाई बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन, २) आवश्यक उपचार गराउन वा उपयुक्त रकम दिन लगाउन, ३) एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था साथै अलग बस्दा पत्नीको भरणपोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउन, ४) पत्नीको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक कुरा गर्न गराउन।
नेपालमा वैवाहिक बलात्कार घटनाबारे मुद्दा भने एकदमै कम दर्ता हुने गरेका छन्। वास्तविक पीडितहरुले पनि समाजले के भन्ला? परिवार र माइतीले के सोच्छन्? जस्ता कुराहरुले वा वैवाहिक बलात्कारबारे स्पष्टसँग नबुझेका कारण पनि वैवाहिक बलात्कारका मुद्दा कम आउने गरेको बस्यालको भनाइ छ।
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा कानुनअनुसार ५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ मा ५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यो कानुन पनि स्पष्ट भने देखिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘कानुनमा ५ वर्ष कैद भनेर तोकेको छ। यसमा कुनै अन्य व्यवस्था छैन। यदि मुद्दाको फैसाला भयो भने ५ वर्ष कैद हुन्छ। यो कानुनले गर्दा मुद्दा लड्ने वकिलहरुलाई भने कहिलेकाहिँ समस्या पनि पर्न सक्छ।’
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा प्रहरीमा गएर उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार पीडितको व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गरिने व्यवस्था छ। वैवाहिक बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्नको लागि एक वर्षसम्म हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ। पीडितले करणी भएको एक वर्षसम्म जुनसुकै समयमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछन्।
करणी मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार यदि कुनै सरुवा यौनरोग लागेको रहेछ र करणी गरेको अवस्थामा भने तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा वा ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवति, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हतियार देखाइ जबर्जस्ती करणी गरेमा सजायमा थप पाचँ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा मेलमिलाप हुने व्यवस्था भने कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै, पीडितले बयान फेरेको अवस्थामा, महिला आफ्नै उजुरीविपरीत गएमा (Hostile भएमा), मुद्दा फिर्ता लिन वा यसबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने व्यवस्था यसमा नरहेको बस्यालले जानकारी दिइन्।