काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन सरकार आफै तयार नभएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगाएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एमालेले यो विषयलाई टुंग्याउन सरकार आफै जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरेको हो।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘सरकार आफै यो विषय टुंग्याउन कति गम्भीर छ? सहिद घोषणा गर्ने काम सरकारको हो र? आयोगले होला नि? सात हजारलाई सहिद घोषणा गर्दा ९ हजारको अवस्था के हो?’
उनले अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नुका पछाडि सरकारमा रहनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएका कारण औंल्याए।
उनले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने, अन्यथाले यसले समस्या समाधान नभइ झन् बल्झाउने चेतावनी दिए।
‘मान्छेलाई जोगाउने नियतका कारण यो विधेयक रोकिएको हो। विधेयकको मस्यौदा एक पक्षीय छ। यो जस्ताको त्यस्तै पारित भए विद्रोही पक्षलाई उन्मुक्ति दिन्छ,’ पन्तले अगाडि भने, ‘यो विधेयक पारित भए कसैमाथि पनि कारबाही हुँदैन। यो दीर्घकालीन समाधानका लागि ल्याएको हो कि टालटुल मात्रै गर्न खोजेको हो? यसले समाधानभन्दा द्वन्द्व बढाउने हो कि भन्नेतिर सचेत हुनुपर्छ।’
विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु सर्वोच्चको फैसलाविपरीत आममाफीको दिने गरी आएको पन्तले टिप्पणी गरे। ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ। एक पक्षीय रुपमा अघि बढाउन हुँदैन। जनयुद्ध दिवसका नाउँमा बिदा किन?,’ उनले भने।
कांग्रेसका रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सबैको साझा विषय भएकाले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक टुंग्याउनुपर्ने बताए।
‘यो साझा विषय हो। यो कुनै दल, पार्टी वा सरकारको मात्रै जिम्मेवारीको विषय होइन,’ लेखकले भने, ‘यो साझा विषय भएकाले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। नियमित अदालत र कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्दैन। त्यसकारण यसलाई विशेष व्यवस्था गरेर निरुपण गर्नुपरेको हो।’
माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले सरकारले प्राथामिकताका साथ प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गर्न ढिलो गर्न नहुने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘ढिलो भएको छ, यसलाई सबैले जिम्मेवारपूर्वक टुंग्याउन पहल गर्नुपर्छ। विशेष परिस्थितको विषयलाई त्यसैअनुसार निरुपण गर्नुपर्छ।’
