लुम्बिनीमा सरकार गठनकाे दाबी संविधानविपरीतः डा. भीमार्जुन आचार्य

दाङ – संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दावीलाई संविधानविपरीत कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दावी प्रस्तुत गर्नु संविधानविपरीत रहने डा. आचार्यको भनाइ छ। ‘दलहरुले कानुनको पालना नगरे कसले गर्छ रु सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा. आचार्यले भनने, ‘धारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजिनामा दिनुपर्‍यो होइन भने उहाँलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ३ सक्रिय हुन्छ। धारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही धाराअनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ।’

मागपत्रका उल्लेख गरिएको संविधानको धारा र दाबी कानुन सम्मत छैन् । कानुन र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा शोभनीय हुँदैन र उचित पनि हुँदैन’ कानुन व्यवसायी यमलाल खनालको भनाइ छ । सरकारका सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुला हुने अधिवक्ता खनालले बताए।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएका हुन्। संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी भएको छ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसंग २९ जना सांसद छन् ।

कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ८ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई माग पत्र बुझाएका छन्। मागपत्रमा उल्लेख गरिएको संविधानको धाराअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनले मिल्दैन। आठ दलका नेता तथा १ स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै मागपत्र पेस गरेका छन्।