के हो मर्यादाक्रम विवादको वास्तविकता?
काठमाडौँ – स्थापित मर्यादाक्रम भत्काउने प्रयास गरेको भन्दै केही दिनयता सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न फोरमहरुमा विरोध भइरहेको छ।
विशेषगरि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम तोडमोड गर्न खोजिएको, पूर्वराजालाई मर्यादामा स्थान नदिएको, प्रदेश सांसदलाई ‘माननीय’को दर्ताबाट निकालिएको र नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतलाई तल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि छचल्किएको छ। सरकारले मर्यादालाई तलमाथि गर्न खोजेको आरोप छ।
तर, त्यसमा सत्यता छैन। जुन लयका साथ विरोध जनाइको छ, विषय त्यति गम्भीर होइन।
अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको मर्यादा तोकिँदै आएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले निजी विधेयकका रुपमा दर्ता गरेको विधेयकको प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो।
विधेयक आफैमा कानुनी हैसियत नपाइसकेको कानुनको खेस्रा मात्रै हो भने त्यसमाथि पनि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएको विधेयकलाई कानुनमा परिणत गर्न सहज छैन।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदले संयुक्त रुपमा विधेयक दर्ता गरेको भए पनि सरकारको सहमतिबिना यो पारित हुन र कार्यान्वन हुन सक्दैन।
चैत ५ गते राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा पेश भएर संशोधन हाल्न समय दिइएको छ।
सरकारको सहमतिबिना पारित हुन मुस्किल रहेको विधेयकप्रति सरकारले आ–आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नै पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले दर्ता विधेयकले सरकारको धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने जनाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्राइभेट बिलले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।’
विधेयक राष्ट्रियसभाका सांसदहरु गोपी आछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेका हुन्।
विधेयक मात्रै भए पनि न्यायिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी उद्येलित भएको छ। अहिलेसम्म चौथो मर्यादाक्रममा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौमा राखिएको भन्दै नेपाल बार एशोसियसनले औपचारिक रुपमै विरोध जनाएको छ।
बारले कार्यान्वयनमा रहेको मर्यादाविपरीत गरिएको प्रस्तावको विरोध गरेको छ।
महासचिव अञ्जिता खनालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, ‘२०७४/१०/१८ मा स्वीकृत नेपालको मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको आस्था एवं धरोहरको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्यले न्यायपालिकाको नेतृत्वको रुपमा रहने प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखी राष्ट्रिय सभामा पेश भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकका सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइ सो कार्यप्रति नेपाल बार एशोसिएशन गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ।’
संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को गठनका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीशलाई राखेकाले त्यसैअनुसार हुनुपर्ने बारको भनाइ देखिन्छ।
यस्तो छ विधेयकमा गरिएको प्रस्तावित मर्यादाक्रम
