न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भयोः सर्वोच्च अदालत

काठमडौँ – सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको जनाएको छ। हुनुपर्ने जति न्यायाधीश नहुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको गुनासो सर्वोच्चले गरेको हो।

मंगलवार पत्रकारहरुसँग सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।  संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायायाधीश हुनुपर्ने भए पनि ६ महिनादेखि पाँच रिक्त छ।

पौडेलले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई कठिनाइ महशुस भएको बताए।

प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘संख्यात्मक हिसाबले कमि भएको त गएको वर्ष देखि नै हो। सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि त हामी १६ जना न्यायाधिशहरुकै दरबन्दीमा रहेका छौँ । यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठ वटा इजलाश मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो । हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरी मुद्दाहरुको समूहचाहीँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरुलाई चाहीँ धेरै ठूलो चाप प¥यो।’

न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको पौडेललको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हाम्रो संविधान तथा कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडी नै यो कुराको शुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसका सुनुवाईका प्रक्रियाहरुमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु कानूनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडीबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडी बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु हुन सम्पूर्ण निकायहरु प्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु।’

सर्वोच्चमा हाल ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ।

यो अवधिमा ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फस्र्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी छ।