संवैधानिक परिषद्को ‘मौलिक व्यवस्था’ जोगाउन सांसदहरु अनिच्छुक

काठमाडौँ– ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अध्यादेश ल्याएर तोडिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को ‘मौलिक व्यवस्था’ फर्काउन सांसदहरु अनिच्छुक देखिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक ल्याएको अध्यादेशका कारण शून्यमा पुगेका ऐनका प्रावधान जगाउन सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हाल्न प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म दिएको ७२ घण्टे समयमा कुनै पनि सांसदले पुरानो व्यवस्था फर्काउने प्रस्ताव नगरेका हुन्।

परिषदको साविकको व्यवस्थामा पहिलो बैठकमा सर्वसहमति र त्यो बैठकमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके ६ मध्ये कम्तिमा ४ जनाले निर्णय लिनुपर्ने मौलिक व्यवस्था थियो। ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दलको नेता र सभामुख विनै तीन जना सदस्य उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर ऐनको त्यो मौलिकता तोडेका थिए।

उक्त अध्यादेशका कारण तोडिएको विधेयकका प्रावधान जगाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत चैत १२ गते संसदमा विधेयक लगे पनि सारमा ओली अध्यादेशकै निरन्तरता छ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दफा जगाउन गत असारमा ल्याएको विधेयक ‘ओली अध्यादेश’कै निरन्तरता थियो। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक फागुन ५ गते फिर्ता लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरे पनि देउवाले ल्याएको विधेयकसँग हुबहु मेल खान्छ।

विधेयकमाथि पाँचवटा संशोधन परेको छ। ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन नेकपामा एउटै पार्टीभित्रै रहेर चर्को विरोध गरेका सांसद र विपक्षी मोर्चाबाट विरोध गरेका कांग्रेसका सांसदहरु कसैले पनि पुरानो व्यवस्था फर्कान इच्छुक नभएका हुन्।

तत्काली नेकपामा माधव नेपाल पक्षमा रहेर ओली कदमको चर्को आलोचना गरेका रघुजी पन्तले दर्ता गरेको संशोधनमा निर्णयमा तात्विक असर पार्ने भन्दा पनि भाषिक विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पन्तले ‘पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘बहुमत सदस्यहरु उपस्थित भएमा’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यस्तै ‘कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य बहुमतबाट’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘सदस्यहरुको बहुमतबाट’ भन्ने शब्द राख्न संशोधन हालेका छन्।

एमालेका सांसद महेश बर्तौला र दामोदर पौडेलले दर्ता गरेको संशोधनमा पनि उस्तै खालको प्रस्ताव गरेका छन्। ओली अध्यादेशलाई समर्थन हुने गरी बर्तौला र पौडेलले दर्ता गरेको संशोधनमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने्छ।’

कांग्रेसकी सुशीला थिङले दर्ता गरेको संशोधनमा दोस्रो बैठकमा सर्वसहमति हुन नसकेमा ‘अध्यक्षले निर्णायक मत दिनुपर्ने’ प्रस्ताव गरेकी छिन्।

माओवादीका कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतमले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा बहुमत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन्। उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी जस्तो महत्वपूर्ण पदमा परिषदले सिफारिस गर्दा परिषदको कुलमध्ये पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको निर्णय हुन जरुरी छ। संविधानले बहुमपक्षीय परिषदको व्यवस्था गरेको हुँदा परिषदको निर्णयमा सम्भव भएसम्म बहुपक्षीय धारणा आउन जरुरी छ।’

गौतमले परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको निर्णयमा अरु सदस्यहरुले विमति जनाएमा रोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अनौठो प्रस्ताव गरेकी छिन्।

उनको संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको मान्छेबारे अन्य सदस्यले समेत आफ्नो राय राख्न चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई आवश्यक परे नियन्त्रण गर्न समेत।’

नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालले दर्ता गरेको संशोधन भने पढिसाध्य छैन। उनले संवैधानिक परिषद्‌सँग असम्बन्धित विषयहरु पनि संशोधनमा उल्लेख गरेका छन्।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरेको छ।