विरोध विधेयककोः ‘न्याय पाउने अधिकारमा कुठराघात नगरियोस्’

पोखरा – संक्रमणकालीन मुद्धा बल्झिन थालेपछि सरकारले त्यसको निरुपणको लागि संसदमा विधेयक पेश गरेको छ। प्रनिनिधिसभामा पेश गरेर छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि संशोधन मस्यौदा विधेयक पेश भएसँगै पक्ष/विपक्षमा सवाल उठिरहेका छन्।

फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुुत गरे। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभा पेश भएपछि विरोधका स्वरहरु बढ्न थालेको छ।

आम द्वन्द्वपीडित समुदायले पोखरामा विधयेकको विरुद्धमा प्रदर्शन गरे। शुक्रबार पोखरामा भेला भएका गण्डकी प्रदेशभरका द्वन्द्व पीडितले १ घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन गरे।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानआकर्षणपत्र पनि पठाए। सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विधयेक सच्चयाउन उनीहरुको अपिल छ।

आम द्वन्द्वपीडित समुदाय गण्डकीका अध्यक्ष बद्रीबहादुर केसी राज्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ती त्रृटिपूर्ण प्रावधानहरु सर्वोच्चको आदेश अनुसार समाहित हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धी सम्झौताको पनि पालना गरियोस्। त्रृटिपूर्ण विधेयकलाई सच्याएर ल्याइयोस् भन्ने हाम्रो आशय हो।’

विधेयक जघन्य अपराधलाई घुमाउरो पारामा माफि दिन उन्मुख भएको उनको आरोप छ। ‘हामी पीडित हौं। पीडितले न्याय खोज्ने भनेको सर्वोच्च आदेश अनुसार हो’, उनले बताए।

संसदमा पेश भएको विधेयकले हत्यालाई पनि २ श्रेणीमा वर्गिकरण गरेकाले आपत्ति जनाएका छन्। यो विधेयकले पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा कुठराघात गर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै पारित नगर्न उनीहरुको माग छ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन’ को परिभाषामै आपत्ति छ।
हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने, यातना, अंगभंग गराउने वा अपांग बनाउने, मानवता विरुद्धको अपराध, अपहरण तथा बालसेनाको प्रयोग लगायत युद्ध अपराधलाई ‘मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन’ परिभाषित गर्नुपर्न माग गरिएको छ।

हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई २ श्रेणीमा वर्गिकरण गर्न खोजेकोमा बाग्लुङकी द्वन्द्व पीडित सावित्री खड्काले आपत्ति जनाइन्। ‘मान्छे मारेर उम्कन पाइन्छ भनेर संसदमा विधयेक लगिएको छ। यो कदापि हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप पनि छैन। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका आदेश उपर पनि छैन’, उनले भनिन्। संसदमा पेश भएको विधेयक संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने खालको हुनुपर्ने उनको माग छ।

आम द्वन्द्वपीडित समुदाय कास्कीका अध्यक्ष दुदराज अधिकारी संसदमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदा दण्डहिनताले प्रशय पाउने जिकिर गर्छन्। ‘राजनीतिको नाममा हत्या हिंसा बलत्कार हुन सक्छन्। त्यसो हुँदा आम द्वन्द्व पीडित समुदायको एउटै माग हो छलफलद्वारा सच्याइएर अगाडि बढाइयोस्। द्वन्द्व पीडित परिवारले न्याय पाउँन’, उनको भनाई छ।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले विधेयकबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका थिए। बिहीबार एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न नदिने र बहुमतको दम्भ देखाए विरोधमा उत्रिने चेतावनी नै दिए।
यो विधेयक संसदमा पेश भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको छ। राजनीतिक तंरग पैदा भएको छ। द्वन्द्वपीडित स्वय २ धारमा विभाजित छन्। एकाथरी, त्रृटिपूर्ण विधेयक सच्याउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। अर्कोथरी, यो विधेयक छिट्टै पास गरेर संक्रमणकालिन मुद्वा टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।

चैत १७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्