मधेस सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझे ३६ लाख

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले शान्ति–सुरक्षा खर्चको नाममा ३६ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्।

बिहीबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, राज्यमन्त्री रुबी कर्ण र सचिव रामकुमार महतोले आफ्नो अधिकारमै नरहेको शान्ति–सुरक्षाबापत उक्त रकम बुझेका हुन्।

मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को ०७५ साल जेठ १० गते र ०७७ साल चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार शान्ति–सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीले प्रतिपटक ३० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्मको १ लाख ५० हजार, राज्यमन्त्रीले मासिक १ लाख तथा सचिवले एकपटकमा १० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार प्रतिमहिना गरी ३ लाखका दरले नबढ्नेगरी खर्च गर्न पाउने र यस्तो रकम सम्बन्धित अधिकारीले बुझिलिई खर्च गर्न सक्ने तथा त्यसको बिल भरपाई पेश गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोहीबमोजिम ०७८/७९ मा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले ३० लाख र सचिवले ६ लाख बिल भर्पाईबेगर खर्च गरेको लेखेका छन् ।

नेपालको संविधानमा शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिए पनि प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएका छैनन्। मधेस सरकारले शान्ति सुरक्षाको अधिकार आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनसमेत गरेका छन् तर अधिकार नै नरहेको कुराबापत लाखौँ रकम बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य प्रदेशमा यस्तो खर्च गरेको नपाइएकाले यसलाई औचित्यपूर्ण मान्न नसकिने भनेको छ।