लुम्बिनी प्रदेश: भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय थप, कुन दललाई कति मन्त्रालय?

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशमा भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित दशवटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा गठबन्धनमा भागवण्डा पुर्‍याउन दुईदेखि तीनवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी छ।

गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति जुटेअनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने स्रोतले जनाएको छ।

सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले तीनवटा मन्त्रालय पाउने छ। अन्य साना दललाई एक-एक मन्त्रालय दिएर भाग पुर्‍याउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।

‘लुम्बिनीमा तीनवटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने देखिन्छ। थप्नै पर्ने अवस्था आए एकदेखि दुईवटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने हुन सक्छ। मन्त्रालयका नाम पनि लामा भए। मन्त्रालयहरूमा पनि जिम्मेवारी बढी भएकाले मिलाउनुपर्ने छ’, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने, ‘दलहरूको बीचमा सहमति गरेर चाँडै नै सरकारलाई पूर्णता दिने योजना छ।’

कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्नेहरूको लामै लिस्ट छ। तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाले आफू मन्त्री बन्ने विषयमा भने अझै निर्णय गरिनसकेको बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारमा जानुपर्‍याे भन्नु भएको छ। त्यस बारेमा अझै निर्णय गरिसकेको छैन’, उनले भने, ‘जनताको काम गराउने सवालमा जहाँ भए पनि सक्रिय हुने नै हो।’

कांग्रेसबाहेक अन्य दलमा मन्त्री बन्नेहरूको विषयमा सहमति जुटेको दावी गरिएको छ। ‘माओवादी र अन्य दलहरूबाट को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ। कांग्रेसभित्र अझै सहमति हुन सकेको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्री स्वयं दलभित्र सहमति जुटाउने काममा लाग्नु भएको छ। आउँदो बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी छ।’

यही बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने र विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पुगेका छन्। अघिल्लो एमाले नेतृत्व सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुर्‍याएकाे थियो।

तर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १२ मा मुख्यन्त्री नियुक्त भए।

उनले माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई मन्त्री बनाए। यी तीन जनाको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन।

एमाले सरकारमा रहँदा माओवादीले पाएकै मन्त्रालय दिने सहमति भएको दावी गरिएको छ। माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दावी गरेको छ। तर यी तीन मन्त्रालयमध्ये कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारेमा ठोस सहमति भइसकेको छैन।

अब कांग्रेसबाट तीनजना र माओवादीबाट दुईजना मन्त्री थपिने छन्। जसका लागि नाम पनि पक्कापक्की जस्तै भएको छ। माओवादीले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ।

अघिल्लो सरकारको पालामा कृष्णा केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिनन्।

एकपटक मन्त्री भइसकेकालाई न दोहोर्‍याउने नीति बनाएको माओवादीले कृष्णालाई फेरि मन्त्री बनाएर जिम्मेवारी दिन थालेको भन्दै केही विरोधका स्वरहरू पनि सुनिएका छन्।

वर्तमान सरकारलाई ८ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र एक जना सांसदको समर्थन छ। अव साना दलबाट दुईजना मन्त्री भइसकेका छन्। अन्य चारवटा साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने छ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ। अब जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सहभागी गराउनुपर्ने छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक/एक जना मात्रै सांसद छन्। जनमोर्चाकी तारा थापा र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीकी भगवती अधिकारी मन्त्री बन्नेछन्।

बैशाख २५, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्