बिकाउ राजनीति र नेताहरूले भित्र्याएको संकट

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम नतिजा के होला र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला, हेर्न बाँकी नै छ। तर, त्यो प्रकरणले राजनीतिमा केही तरंग देखिने गरी ल्याइसकेको छ। तीन उच्चतम नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली सत्ता सहकार्यको प्रयासमा छन्, शासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न हैन कि कुनै किसिमले शरणार्थी छानबिनलाई प्रभावित गरी आफूअनुकूल बनाउन या त्यसले आ–आफ्ना दल र तिनका नेताहरूलाई पुर्‍याउन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न। राजनीतिको त्यो कुलीन तहलाई बचाउन नसकेको आरोपले व्यक्तिगत रुपमा शीर्ष नेताहरूलाई गाँज्नेछ। आपसी स्वार्थको हित साधनमा शीर्ष नेताहरूले पूर्ण उन्मुक्ति र जवाफदेही शून्य तरिकाले १६ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको राजनीतिमा शरणार्थी प्रकरण छानबिनले ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ। छानबिनलाई राजनीतिक तहबाट प्रभावित नगरे नेताहरूले आर्जन गरेको हैसियत कमजोर भई उनीहरू कानुनको दायरामा झर्नेछन्।

तर, यो छानबिनकै प्रक्रियामा केही सकारात्मकजस्तो देखिने राजनीतिक लक्षण पनि देखा परेका छन्। संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको संसद् र मन्त्रिपरिषद् त अरुले नै चलाएको, अरुले नै ‘बोलाउने’ गरेको अनुभूति सार्वजनिक गरेका छन्। एउटा नेपालीको भय, पीर र व्यथा अभिव्यक्त गरेका छन् उनले, एउटा मन्त्रीले। उनले संसद्सँगै आफ्नो राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन्। विद्यमान राजनीतिक शैली र संस्कृतिसँगै उनीलगायत राजनीतिक दलका नेतृत्वको चरित्रलाई र अझ यहाँको आन्तरिक राज्य प्रणालीमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई चुनौती दिँदै नेपाली राजनीतिलाई सही ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने प्रयास गर्लान्, या पलायन होलान्– हेर्न बाँकी छ। तर, पलायन उनको र आमनेपालीको व्यथाको उपचार हैन, पराजय सावित हुनेछ।

किराँतीको यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्र सांसद् अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न राष्ट्रिय समस्या उठाउने क्रममा सांकेतिक विरोधस्वरुप कमिज खोलेको घटनालगत्तै आएको छ, यद्यपि ती दुईबीच परामर्श भएको पक्कै छैन। सिंहले संसद्‌बाहिर आफूले अतीतमा गरेका गल्तीबाट सच्चिँदै मुलुकको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम हैसियतको समुन्नतिका लागि समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, एउटा राजनीतिज्ञको प्रतिबद्धता आफैँमा विश्वसनीय हुँदैन, त्यसलाई उसका भावी कर्मका कसीमा मात्र हेरिनुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि ‘सत्यबोध’ र सत्यलाई स्विकार्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नै पर्छ। सत्यको शाश्वत पक्षलाई नै आचरण बनाएर आफ्नो भावी राजनीतिलाई प्रेरित र सञ्चालित गरियो भने त्यो सुखद संकेत हुनेछ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले शासन र प्रतिपक्षका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र बिचौलियाबीचको साँठगाँठ तथा नेपालको आन्तरिक सुरक्षाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै ‘सार्वभौम’ को व्यापारमा लागेको उदांगो भएको छ। सत्य कबुल गरी अघि बढेमा नेपालीहरूले आजको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतालाई पक्कै पुनः हासिल गर्न सकिनेछ। तर, विदेशी शक्तिहरूमा नेपाली राजनीतिज्ञ र राजनीतिलाई किन्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा मात्र सँगै विश्वास बढेको बुझ्न सकिन्छ। सुदन किराँतीले कति देखे, कति बुझे तर पक्कै पनि सही र छिट्टै बुझे।

०६२/६३ को आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लाद्न भारत र पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञबीच सहमति भएको तथ्यलाई पटक–पटक यो स्तम्भमा दोहोर् याइएको छ। नेपाली जनतालाई किन्न सकिन्न तर नेतालाई किन्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको यो अनुभवकै कारण ती एजेन्डालाई जनतासमक्ष जान नदिएर बिकाउ नेताहरूको हालीमुहाली रहेको पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभा र पछि संविधान सभाद्वारा बिनाबहस अनि प्रक्रिया मिचेर पारित गरिएको थियो, लादिएको थियो। जातीय उन्माद, महँगो संघीयता, नेपालीलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न अनि गणतन्त्र र धर्म परिवर्तनको औजारका रुपमा धर्मनिरपेक्षता लाद्न कति आर्थिक सहयोग उनीहरूले दिएका थिए उनीहरूलाई थाहा छ। ‘भ्रष्ट कूटनीति’ उनीहरूको शक्ति हो। त्यो तथ्यबारे जानकार अमेरिकाले आज नेपालमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ स्थापनाका लागि भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले नेपालका प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूलाई पैसा दिएको आरोप लगाएको छ। धर्मनिरपेक्षताका नाममा धर्मलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाउनमा जिम्मेवार अमेरिका र पश्चिमा मुलुकलाई चुनौती दिने नैतिक साहस सम्भवतः उनीहरूबाट सहयोग लिएका १२–बुँदेका आठ भाइ, नागरिक समाज तथा सञ्चारमा छैन किनकि उनीहरूले बाह्य हस्तक्षेप र त्यससँग जोडिएका विविध पक्षबारे सम्झौता गरेका छन्। सुविधा लिएका छन् । नेपाली जनताले लिनुपर्ने निर्णय बाह्य शक्तिको दबाबमा नेपाली नेता र सांसदहरु मौन रहनु र त्यसको आलोचना नगर्नु मुलुकप्रतिको गद्दारी हो।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दिएको शिक्षाले नेपाली राजनीतिको चरित्र र मुहार फेरिन सक्छ तर खबरदार छानबिनमा कुनै पनि चलखेल स्विकार्य हुने छैन। भागबण्डामा सर्वाेच्चका न्यायाधीश नियुक्तिको आशंका सही सावित भएमा तीन ठूला नेताबीच शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई सुरक्षित राख्न उनीहरू सफल भइसकेको अर्थ लाग्नेछ।

यथार्थ नेपाललाई संघीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र बनाउने क्रममा दिल्लीमा भारतीय कांगे्रसको सरकार रहे पनि त्यसवेलाको अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वको भाजपाले त्यसमा समर्थन जनाएको थियो। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ स्वयं पनि यो परिवर्तनको समर्थक बन्न पुगेको थियो। अपवादस्वरूप, त्यसवेला ३३ वर्षका भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथले यसको विरोध गरेका थिए, त्यसैले उनलाई तत्कालीन भारतीय संस्थापनको तरकदारी हुने गरी लेखिएका पुस्तकहरूमा खलनायक र अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली राजनेताहरूको त्यो ‘मर्सिनरी’ भूमिकाबारे परिचित अमेरिकाले आफू प्रतिकूल कुनै पनि आन्दोलन बाहिरी सहयोगमा भएको आरोप लगाउन सक्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण थप प्रमाणका रुपमा आएको छ। त्यस अर्थमा, यदि अमरेश कुमार सिंह साँच्चै स्वतन्त्र र सार्वभौम, अनि उनी संलग्न रहेको त्यसबेलाको भारतीय संस्थापनले कसरी नेपालको आन्तरिक राजनेतालई भौतिक समर्थन उपलब्ध गराएको थियो, कसरी हस्तक्षेपको कूटनीति अपनाएको थियो नेपालमा, जनतालाई विश्वसनीय तरिकाले जानकारी उपलब्ध गराएमा राजनीतिले जनविश्वास आर्जन गर्ने थियो। त्यो उनको सही प्रायश्चित पनि हुने थियो । नेपाली नेताहरूका कारण कसरी नेपाली सत्ता र राजनीति बाह्य दबाबमा छ, त्यो अमेरिकी विदेश विभागको हालैको विज्ञप्तिले सावित गरेको छ।

अनि त्योसँगै अमरेश त्यस्तै एउटै पक्षका साक्षी छन्। यो परिस्थितिमा नेतात्रय, प्रचण्ड, देउवा, ओलीसँगै बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिले जनतासमक्ष माफी माग्दै राजनीतिबाट बिदा हुने साहस गरेमा त्यसले राजनीतिलाई सम्मान दिनेछ। मुलुकको लुट र उसको स्वतन्त्र हैसियतमाथि सम्झौता गरेर नेपाली जनतालाई ठग्ने अनि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न लागेको यो सञ्जाललाई राजनीति भन्न मिल्दैन।

यो सँगै ०६२/६३ को वैदेशिक हस्तक्षेपबाट स्थापित अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको शब्दमा ‘आयातित’ संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे ‘कोर्स करेक्सन’ को अभियानमा लागेका शक्तिहरूले यसमा कुनै पनि विदेशी सहयोग नलिएको र नलिने प्रतिबद्धताद्वारा नेपाली जनतालाई आश्वास्त गर्नुु जरुरी छ। त्यति मात्र हैन, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दबाबमूलक अभियानमा लागेका संगठन र संगठित नागरिक समाजले पनि आन्दोलन पूर्णतया आंगिक रहेको र त्यसमा अर्थ र सत्ताप्राप्तिको लालसा आफूमा नरहेको स्पष्ट पार्नु आवश्यक भएको छ। खेल सकिएको छैन। सत्ताधारी या यो प्रकरणमा जोडिएका विविध राजनीतिक व्यक्तित्व र शक्तिप्रति अनुसन्धान टोलीले फरक मान्यता र द्वैध चरित्र अपनाउला कि भन्ने डर समाप्त पार्न सकेको छैन। जनताको खबरदारीले मात्र ‘फेयर’ छानबिन सुनिश्चित गर्न सक्छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दिएको शिक्षाले नेपाली राजनीतिको चरित्र र मुहार फेरिन सक्छ तर खबरदार छानबिनमा कुनै पनि चलखेल स्विकार्य हुने छैन। भागबण्डामा सर्वाेच्चका न्यायाधीश नियुक्तिको आशंका सही सावित भएमा तीन ठूला नेताबीच शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई सुरक्षित राख्न उनीहरू सफल भइसकेको अर्थ लाग्नेछ।

जेठ ५, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्