वीरगञ्ज चिनी कारखाना नीति कार्यक्रममा समावेश नहुँदा किसान दुखित

वीरगञ्ज – दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ।देशका बिभिन्न स्थामा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालन गर्ने सरकारले आश्वासन दिए पनि वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई भने बेबास्ता गर्दै आएको छ।

०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने कुनै नीति बनाएको छैन। गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तु्त गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज चिनी काराखना सञ्चालनको नीति समावेश गरिएको छैन। जबकि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा बन्द अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।   तर, बीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनको लागि सरकारले कुनै पनि नीति नलिएकाले कारखाना सञ्चालनप्रति सरकारी बेबास्ता देखिएको उखु उत्पादक किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साहले बताए।उनले निजी उधोगीहरुको कुरामा लागेर सधै सरकारले सरकारी उद्योगलाई बेबास्ता गरेको आरोप लगाए।

निजी चिनी उद्योगको ईशारामा नै सरकारले उखुको मूल्य पनि तोक्दै आईरहेको उनको भनाइ छ।

‘चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्नु पर्सा, बारा रौतहटका हजारौ किसानको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘सरकार निजी चिनी उधोगीहरुको ईशारामा चल्ने गरेकाले वीरगञ्ज चिनी कारखाना नीति कार्यक्रममा नपरेको हो।’

सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हेटौडा कपडा उद्योग,बुटवल धागो उद्योग र गोखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गरिने भनेको छ।देशमा रहेका अन्य बन्द उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिए पनि लामो समयसम्म बन्द रहेको तथा केही मरम्मत गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वीरगञ्ज चिनी कारखानाको बारेमा कुनै किसिमको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्नु दुखद भएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाका पुर्ब कर्मचारी रामसेवक यादवले बताए। ०५९ सालमा सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द गरेपछि पर्सा बारा रौतहटलगायत तराईका किसानहरु बिशेष गरी मर्कामा छन्।

उनीहरुले अहिले उखु उत्पादन गरेपनि निजी उखु मिलमा बिक्री गर्दा सही मुल्य पाउने गरेका छैनन।त्यस्तै समयमा पनि पैसा नपाएर उखु खेती नै कतिपय किसानले गर्न छाडेका छन्।अहिलेको सरकारले आर्थिक अवस्था बलियो बनाउछु भनिरहँदा वीरगञ्ज चिनी कारखाना भने सञ्चालनको लागि कुनै नीति नलिनु सरकारी बेवास्ताको नमुना भएको किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम गदीले बताए।

अहिले उद्योगमन्त्री समेत पर्सा जिल्लाबासी नै भएकोले आफूहरु चिनी कारखना सञ्चालन हुने बिश्वास लिए पनि नीति कार्यक्रममा नपरेकोले दुःख लागेको गदीको भनाइ छ।

‘अहिलेका उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल पर्साबासी नै हुन् उनी मन्त्री बनेपछि वीरगञ्ज चिनी कारखना सञ्चालन हुन्छ भनेर बिश्वास हाम्रो थियो,’ उनले भने, ‘तर नीति कार्यक्रममा अन्य उद्योग सञ्चालन हुने कुरा भनिएको छ वीरगञ्ज चिनी कारखानाबारे केही भिनएको छैन यसले हामी किसानलाई दुःख लागेको छ।’ ०५९ सालदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनको लागि किसानले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

जेठ ८, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्