मन्त्रीलाई खादा लगाइदिँदै योजनाको लिस्ट थमाउँदै

मन्त्रीको दैलोमा बजेट माग्नेको लर्को

गण्डकी प्रदेशको उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा बजेट माग्न आएकाहरु मन्त्री भेट्ने पखाइमा। तस्बिरः विनोद ढुंगाना/देशसञ्चार।

पोखरा – योजनासहितको कागज बोकेर नवजागरण बुहमुखी क्याम्पस नवलपुरका क्याम्पस प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदी गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आए। उनले बोकेको फाइल क्याम्पसको क्यान्टिन निर्माण गर्न १९ लाख ८३ हजार ८०९ रुपैयाँ बजेट माग्ने थियो।

क्युएए मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको क्याम्पसलाई क्यान्टिनको पूर्वाधार बनाउनैपर्ने बाध्यता छ। क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतले सम्भव छैन। स्थानीय तहले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि प्रदेश मन्त्रालय धाउनु परेको सुवेदीले बताए।

‘स्थानीय तहबाट नभएर। यो अहिले सम्भव छैन, जताततै संकट लागेको छ। हामीले अहिले गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा आयो। त्यसले गर्दा हामी प्रदेश सरकारमा आ’को’, उनले भने, ‘के छ भने सामुदायिक क्याम्पसलाई केन्द्र सरकारले पनि त्यति ध्यान नदिने पालिकाले पनि हामीभन्दा माथि हो। यो त प्रदेशले नै हेर्नुपर्छ भन्छ।’

तनहुँको भीमाद नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण राना दिनभर प्रदेशका विकासे मन्त्रालय चाहारे। उनले वडाका १२ योजनालाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट माग्दै मन्त्रीलाई भेटे। सामुदायिक भवन, सडक उनले ल्याएका योजनाको सूचीमा थिए।

नगरपालिकाको बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै जनताको माग लिएर प्रदेशमा धाएको उनको भनाइ छ। ‘नगरमा बजेट मनग्य भएको भए यसरी प्रदेशमा धाउनै पर्थेन’, उनले भने।

नगरपालिकाको बजेट कम हुने र जनताको माग बढी भएको उनले सुनाए। उनले भने, ‘नगरपालिकाको खुबी भएन। सीमित बजेट हुन्छ। नगरपालिकाकै आर्थिक संकटले यसरी आउन बाध्य भएँ।’

असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ। विषयगत विज्ञसँगको छलफलसँगै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा प्रदेश सरकार जुटेको छ। यही बेला बजेट पार्न योजनाको सूचीसहित माला र खादा बोकेर मन्त्रीको दैलो चाहार्नेको भीड छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना समावेश गर्नलाई गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयमा दलबलसहित लर्को लागिरहेको छ। वडा सदस्यदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि चिनेजानेका व्यक्ति दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेका छन्।

प्रदेशको आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको बढी भीड छ। यी मन्त्रालयमा बढी भीड हुँदा योजना माग्न जानेहरु घण्टौं पर्खनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयमा दैनिक ३ सय बढी योजना माग्ने आइरहेका छन्। स्थानीय तहले दिनसक्ने १५ थान तारजालीसमेत माग्दै पहुँचवाला प्रदेशका मन्त्रालय धाइरहेका छन्। नियमित हुने विकास निर्माण र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि बढी बजेट माग भइरहेका छन्।

संघ र स्थानीय सरकार पनि बजेट बनाउने तयारीमा छन्। त्यहाँ पनि प्रदेशमा झैं बजेट माग्नेको कमी छैन। संघ र स्थानीय तहसँग नदोहोरिने गरेर योजना छान्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ।

‘स्थानीयमा पनि योजना माग्नुभा’छ । यहाँ पनि योजना ल्याउनुभा’छ, केन्द्रमा पनि योजना हाल्नुभा’छ। किनभने जहाँबाट भएपनि योजना परोस् भन्ने उहाँहरुको हुन्छ’, गण्डकीको प्रवक्तासमेत रहेकी उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले भनिन्।

योजना दोहोरिन नदिने मन्त्री अर्यालको दाबी छ। ‘केन्द्रले गरेको बजेट भाषणमा कुन कुन योजनाहरु पर्‍यो। डबल नहुने गरी केन्द्रले सम्बोधन नगरेको हामी सम्बोधन गर्छौं’, उनको भनाइ छ। यसपालि योजना जुधाएर हाल्ने पक्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार नभएको उनले बताइन्।

खुद्रे र पहुँचवालाका खल्तीका योजनामा बजेट विनियोजन भएको भन्दै अघिल्लो सरकारले आलोचना खेपेको थियो। बजेट माग्नेको लर्कोले आउँदो बजेट पनि यसबाट अछुतो हुने संकेत देखिँदैन। तर, अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले भने प्राथमिकताको आधारमा बजेट ल्याउने दाबी गर्छन्।

पहिलेको जस्तो जथाभावी बजेट नआउने मन्त्री आलेको भनाइ छ। ‘सिस्टममा ढाल्ने प्रयास गर्छौं। हाम्रो प्राथमिकताक्रममा परेका विषयहरुलाई छुने गरेर जनताले अनुभूति गर्ने गरेर बजेट ल्याउँछौं’, उनले भने।

पुँजीगत खर्चलाई बढाएर बजेट ल्याउने उनले जानकारी दिए। जनताले आशा र भरोसा गर्ने बजेट बन्ने अर्थमन्त्री आलेको दाबी छ। टुक्रे योजनालाई सकभर नसमेट्ने उनले बताए।

गण्डकी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यसपालि बजेटको आकार घट्ने अनुमान छ। यो वर्ष ३२ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला बजेट माग्दै आउनेको लर्कोलाई एक अर्थमा सकरात्मक मान्न सकिन्छ। तर, पहुँचवालाले मात्रै योजना पाउँछन् कि समानुपातिक विकासको अभ्यास हुन्छ, त्यो भने आउँदो बजेटले नै देखाउने छ।

जेठ ८, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्