पोखरा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार माग्ने

पोखरा – गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ सरकारसँग गुनासो गर्दै भन्थे, ‘प्रदेशलाई अधिकार दिनै खोजिएन।’ संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने गुरुङले जहिले दोहोर् याइरहन्थे।

गुरुङकै नेतृत्वमा २०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला पनि भयो। संघ सरकारले अधिकार दिन कन्जुस्याई गरेको भन्दै अधिकार खोसेर लिने उद्घोषका साथ ९ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरे।

संघीयता कार्यन्वयनको ६ वर्षसम्म पनि संघले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेको छैन।
प्रदेशको अधिकार माग्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशमा भेला हुने भएका छन्।

पोखरामा बुधबार अन्तर प्रदेश बैठकमा हुन लागेको हो। सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग संघीयताबारेमा छलफल गर्नेछन्।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार के कारण नपाएको जवाफ खोज्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। ‘कहाँनेर कानुनी बाध्यता, अड्चनहरू छ।

संघले गरेको व्यवहार अर्थात् अड्चनहरू के के हुन् ? र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, पाउनुपर्ने के के हुन् ? अन्तरप्रदेशको समन्वय भएर हामीले विकास मोडेललाई कसरी अगाडि लैजाने छलफल हुन्छ’, उनले भने। प्रदेशका मुख्यसचिवसमेत बैठकमा सहभागी हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।