स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको छड्के

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका स्थनीय तहबीचको नवप्रवर्तनात्मक स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले गुनासो गरे, ‘प्रदेशको आपुर्ति केन्द्रको स्टोरमा औषधि छन्, हामीलाई उपलब्ध हुँदैन।’

सोमबार र मंगलबार चलेको कार्यक्रममा गुनासो सुनेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वचन दिए, ‘आपुर्ति केन्द्रको निरीक्षण हुन्छ।’

बुधबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको छड्के निरीक्षण गरेका छन्।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिम्खडासहित पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको औषधि भण्डार कक्ष, कोल्डरुम, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निरीक्षण गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विनोदविन्दु शर्माले औषधि भण्डार कक्ष, कोल्डरुमबारे ब्रिफिङ गरे। औषधि र स्वास्थ्य उपकरण १० प्रतिशत मौज्दात रहेको शर्माले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिज्ञासा राखे, ‘इक्युपमेन्टचाहीं १० प्रतिशत किन राख्नपर्छ यहाँ स्टोरमा ?’
‘त्यो त प्रोटोकलमै हो हजुर’, सचिव शर्माले भने। बजेटको अभावले पर्याप्त औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा समस्या भएको शर्माले बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले केहिबेर स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सञ्चालन गरेको तालिममा सहभागीसँग अन्तरक्रिया गरे। स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाबाट आएको स्वास्थ्यकर्मीसँग स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट सहयोग भए नभएको जानकारी लिदैस्थानीय तहले कसरी औषध खरिद गर्छ समेत सोधे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गुनासो आएपछि के के सामग्री खरिद गरेर कसरी राखिएको छ निरीक्षण गरेको बताए। आपुर्ती केन्द्रको पारदर्शिताका लागि ११ जिल्लाकै प्रमुख उप्रमुखलाई ल्याएर जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रदेशले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले चाहिने जति खरिद गर्ने अवस्था आइरहेको रहनेछ। त्यो छैन, किनभने आज एक जनाले भन्नुभो १२ करोडको सामान किन्नुपर्ने अवस्था छ हामीले एक डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट पाउँदैनौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो अभाव त छदैछ। यो कुनै मानवीय त्रृटि होइन। हामीसँग भएको स्रोतसाधानले गर्दा हो।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘अब बजेटिङ हुने अवस्था पनि आएको छ। कति हदसम्म अधिकतम सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो तर्फ पनि हामी अगाडि बढ्छौ’, उनले भने।