हट्ला त पोखराको होर्डिङबोर्ड ?

पोखरा – निर्वतमान मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २०७५ चैत ५ गते पृथ्वीचोकको एउटा घरमा हालेको होर्डिङबोर्ड हटाउँदै अभियान सुरु भयो। त्यसअघि पटक पटक सूचना नै जारी गरेर बोर्ड हटाउन महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको थियो। पोखरेलीले अटेरी गरेपछि अभियान त सुरु भयो। तर, कार्यान्वयन भएन।

५ वर्षपछि फेरि पोखरा महानगरपालिकाले होर्डिङबोर्ड हटाउन पहल थालेको छ। मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका होर्डिङबोर्ड हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

‘सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र व्यक्ति, संस्था, निकाय, कम्पनी, स्वयंमले आ–आफ्नो घरको क्षत र सार्वजनिक जमिनमा रहेका सबै प्रकारका होर्डिङबोर्डहरु र होर्डिङबोर्ड राख्न प्रयोग भएका स्टेन्डसमेत हटाउनुहुन, अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’, महानगरले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ। महानगरले व्यक्ति संस्था तथा कम्पनीसँग होर्डिङ बोर्ड राख्न सम्झौता नगरेको सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघि २०७४ माघ ५ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सहरी सुन्दरतालाई ध्यानमा राख्दै होर्डिङबोर्ड हटाउने निर्णय गरेको थियो। गएको जेठ ५ मा बसेको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले पुरानो निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएपछि सार्वजनिक सूचना निकालेको महानगरले जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ ले प्रत्येक स्थानीय तहले विज्ञापन कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार महानगरलको आर्थिक ऐनले विज्ञापन कर उठाउन विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ।

साथै विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ४ ले पनि होर्डिङबोर्ड राखेर विज्ञापन गर्नुपरेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पोखराका गगनचुम्बी भवनहरुमा उस्तै ठूला होर्डिङबोर्ड राखिएको छ। जसले गर्दा पोखराको सुन्दरता गुमेको छ।

पुरानै निर्णयलाई टेकेर होर्डिङबोर्ड हटाउने पोखरा महानगर राजस्व परामर्श समितिका संयोजक झपट रानाभाटले बताए। ‘यो निर्णय कार्यन्वय हुँदा पोखराको सौन्दर्यकरणका लागि मुख्य भूमिका खेल्छ’, उनले भने।

उनले होर्डिङबोर्डको राजस्व संकलनमा पारदर्शिता नदेखिएको बताए। ‘होर्डिङबोर्ड राख्ने भनेर सेवाग्राहीलाई चिठी गएको हुने। चुस्तदुरुस्त अभिलेखीकरण नभएको भेट्यौं’, राजस्व परामर्श समिति संयोजक रानाभाटले भने, ‘यो आर्थिक अनुशासनको बर्खिलाप भयो।’ अब व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुने उनको दाबी छ।