काठमाडौँ– टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहरिएर जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।
सर्वोच्चले जेठ २ गते मात्रै जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको भए पनि सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म जेलमा राख्न भनेको छ। उक्त आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको अवस्थामा उनी अझै १४ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भए पनि सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिन लागेको हो। चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा बसेका थिए।
चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत हुन्। हालको सत्ता गठबन्धनमा चार सिट मात्रै भए पनि निर्णायक हैसियतमा रहेको उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना संरक्षकलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।
राजनीतिक सौदावाजीको फाइदा लिँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकापुर नरसंहारका दोषीलाई छुटाउने तरखरमा लागेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई पनि आममाफी दिने विषयम छलफल भइरहेको छ।’
चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दै आएको छ। गत मंसिरमा प्रचलित कानुनलाई तोडमोड गर्दै अध्यादेश नै ल्याएको थियो।
त्यस्तै जेठ २ गते सर्वोच्चले सजाय सदर गर्नुअघि सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको संशोधनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। राजनीतिक प्रकृतिका जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पनि फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको अवस्थामै सर्वोच्चले मुद्दा फैसला गरेको हो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ ले विभिन्न दश किसिमका अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर चौधरी दोषी ठहर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा ‘ब्लक लिष्ट’मा नभएकाले गृहले आममाफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
टिकापुर घटनामा नाबालक र उच्च तहको प्रहरी अधिकृतसमेत सात जना मारिएका थिए।